छात्राओं का प्रेम और स्नेह देख प्रफुल्लित हुए वृद्धजन
कड़कड़ाती सर्दी से गौवंश को बचाने के लिए श्रीराम गौशाला पहुंचकर, कृष्नेसी सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने किया जूट के गर्म बोरो का दान
एक दिवसीय लैंगिक उत्पीडन विषय पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 100 महिलाओं की सोनोग्राफी की गई
प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत जिला चिकित्सालय में 100 गर्भवती महिलाओं की नि:शुल्क सोनोग्राफी की गई। प्रत्येक माह की 09 तारीख को होने वाली जाँचों में डॉ. आशुतोष दीक्षित द्वारा 23, डॉ. जयपाल सिंह द्वारा 25, डॉ. धर्मेन्द्र दांगी द्वारा 27 और डॉ. मालती आर्या द्वारा 25 सोनोग्राफी की गई।
टीकाकरण अभियान के तहत 9480 लोगों ने लगवाया कोविड टीका
जिले में टीकाकरण महाअभियान के तहत 9480 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया। जिले में गुरुवार को शाम 5:30 बजे तक 9480 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। सुबह 8 बजे से ही लोग कोविड का टीका लगवाने के लिए टीकाकरण केन्द्र पहुंचे। स्वास्थ्य अमले द्वारा घर-घर जाकर टीकाकरण किया गया।
जिले में जनपदवार टीकाकरण की स्थिति
जिले में कुल 9480 नागरिकों का टीकाकरण किया गया। आष्टा में 2722, बुधनी में 1131, इछावर में 900, नसरूल्लागंज में 1454, श्यामपुर में 2359 तथा सीहोर शहरी क्षेत्र में 914 नागरिकों का टीकाकरण किया किया गया।
छात्राओं का प्रेम और स्नेह देख प्रफुल्लित हुए वृद्धजन
नसरुल्लागंज के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भगवान सिंह यादव को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी श्रद्धांजलि
जिले के शासकीय महाविद्यालय के छात्र एवं एनसीसी कैडे्टस रहे नायक श्री वर्मा
जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला
पिछले 24 घंटे के दौरान प्राप्त रिपोर्ट में जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 10143 है। वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव शून्य हो गई हैं। कुल रिकवर व्यक्तियों की संख्या 10021 हैं। आज 686 सैम्पल लिए गए है। जांच के लिए सीहोर शहरी क्षेत्र से 231, श्यामपुर से 140, नसरूल्लागंज से 50, आष्टा से 176, बुधनी से 46 तथा इछावर से 43 सैंपल लिए गए हैं। अभी तक कुल जांच के लिए भेजे गए सैंपल 309281 हैं। जिनमें से 296570 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज 720 सैंपलो की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कुल 2497 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथोलॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है।
बीओटी शर्तों का उल्लंघन करने वालों के ठेके होंगे निरस्त - लोक निर्माण मंत्री श्री भार्गव
लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा बीओटी पर संचालित सड़कों का संधारण ठेकेदारों से समय-सीमा में कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार नियमानुसार सड़कों का संधारण कार्य नहीं करेंगे, उनके ठेके निरस्त किए जाएंगे। उन्होंने यह बात लोक निर्माण विभाग के विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में की। मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत बनाई जा रही सड़कों के कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो, इसके लिए विभागीय अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने भारत सरकार से सड़क निर्माण के लिए प्राप्त होने वाली ग्रांट से कराए जाने वाले कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भू-अर्जन की कार्रवाई तेजी से कराई जाए और उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जाए। मंत्री श्री भार्गव ने बड़े निर्माण कार्यों के टेंडर और जो निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके है, उनकी भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बीओटी बेस पर बनाई जाने वाली सड़कों के संधारण की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित निर्माण एजेंसी की है। टेंडर की शर्तों के अनुसार उन सड़कों के रखरखाव का कार्य संबंधित ठेकेदार को करना है। जो ठेकेदार शर्तों का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का परिवर्तित नाम पीएम पोषण योजना
मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का नाम परिवर्तन कर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पीएम पोषण) किया गया है। केन्द्र सरकार के निर्णय एवं भारत शासन द्वारा योजना अंतर्गत, गरम पका हुआ भोजन वितरण किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा रहे स्कूलों में वर्तमान परिस्थिति में भोजन प्रदान करने के लिए नए निर्देश जारी किये गये है। प्राप्त निर्देशानुसार शालाओं में कुल दर्ज छात्र संख्या के मान से गणना अनुसार कुल खाद्यान्न का 50 प्रतिशत समस्त दर्ज छात्रों में वितरित किया जाएगा। इसी प्रकार कुल दर्ज छात्र संख्या के मान से भोजन पकाने की लागत राशि का 50 प्रतिशत छात्रों को डीबीटी के माध्यम से वितरित किया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत राशि व खाद्यान्न से शालाओं में गर्म पका हुआ भोजन वितरण का कार्य जारी रखा जाएगा। जो कि उपस्थित छात्र संख्या के मान से खाद्यान्न एवं भोजन पकाने की राशि का आंकलन कर संबंधित एजेंसी को प्रदाय किया जाएगा।
डिजिटल हेल्थ कार्ड बनना हुए प्रारंभ
आयुष्मान भारत डिजिटल हैल्थ मिशन के तहत डिजिटल हैल्थ आईडी का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम चरण में शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के डिजिटल हैल्थ आईडी का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही जिले के शासकीय अस्पतालों की एनसीडी ओपीडी में भी अस्पताल में पहुंच रहे मरीजों के लिए डिजिटल हैल्थ आईडी बनाया जा रहा है। डिजिटल हेल्थ आईडी निर्माण के लिए आधार कार्ड तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर जरूरी है। प्रथम चरण में सीहोर शहर एवं नगर के शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए डिजिटल हैल्थ कार्ड का निर्माण कलेक्टर कार्यालय के ई-दक्ष केन्द्र में 07, 08 एवं 09 दिसंबर को शासकीय समय में किया जाएगा।
जरूरतमंद बच्चों के आपातकालीन पालन-पोषण देखरेख के लिए आवेदन
जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत मध्यप्रदेश पालन पोषण देखरेख दिशा-निर्देशों के तहत ऐसे बच्चे जिन्हें एक रात या कुछ दिनो के लिए अस्थायी रूप से पालन-पोषण की जरूरत होती है उन्हें आपातकालीन पालन पोषण देखरेख के अंतर्गत रखा जाता है। इन दिशा-निर्देशो के तहत तीन परिवारों का चिन्हाकन किया जाना है। ऐसे चिन्हित व्यक्तियों को उपयुक्त व्यक्ति के रूप में बाल कल्याण समिति द्वारा नियमानुसार घोषित किया जाएगा। इसके लिए आवेदन महिला एवं बाल विकास कक्ष क्रमांक-147 में उपस्थित होकर तथा ईमेल wedseh@nic.in के माध्यम से प्रेषित कर सकते है।
बच्चों के लिए आयोग ने "संवेदना" नाम से टोल फ्री टेली काउंसलिंग शुरू की
कोरोना संक्रमण के चलते मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे बच्चों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नई पहल की है। आयोग ने "संवेदना" नाम से टोल फ्री टेली काउंसलिंग शुरू की है। इसके लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1212-830 जारी किया गया है, जिस पर बच्चे कॉल कर विशेषज्ञों से बात कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। कोविड-19 के दौरान 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है। ऐसे बच्चे टोल फ्री नम्बर पर सुबह 10 से 1 बजे तक और दोपहर 3 से रात्रि 8 बजे तक सोमवार से शनिवार तक अपनी समस्याओं पर विषय विशेषज्ञों, काउंसलर से बात कर सकते हैं।
प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति के ऑनलाईन आवेदन 15 दिसम्बर तक
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल scholarship.gov.in पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए संचालित प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति के ऑनलाईन आवेदन करने की समय-समय में वृद्धि की गई है। आवेदक द्वारा आवेदन करने एवं संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा आवेदनों को ऑनलाईन सत्यापित करने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की गयी है। प्री-मैट्रिक कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं, पोस्ट मैट्रिक कक्षा 11 वीं से स्नातकोत्तर तक एवं टॉप क्लास के लिए भारत सरकार द्वारा चिन्हित संस्था अध्ययनरत् दिव्यांग विद्यार्थी 15 दिसम्बर, 2021 तक आवेदन कर सकेंगें। इसके साथ ही संस्था द्वारा ऑनलाईन सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2021 निर्धारित की गई है।
नेशनल लोक अदालत 11 दिसम्बर को बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण का समझौते से होगा निराकरण
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तहत भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 11 दिसम्बर को कोविड-19 की गाईडलाईन का पालन करते हुए एवं स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लगाई जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय में संपर्क करें। कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 126 एवं 135 के तहत लंबित प्रकरण एवं ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं, ऐसे प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा धारा 126 के तहत बनाए गए ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अ कमेटी के समक्ष आपत्ति अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, की प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।
प्रिलिटिगेशन स्तर पर
कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में
कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
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