अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर शेष पदों के लिए जारी रहेगी निर्वाचन प्रक्रिया
आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी। श्री सिंह ने कहा है कि आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार के लिए अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में के. कृष्णमूर्ति एवं विकास किशन राव गवली प्रकरण में दिए गए निर्णय का भी अध्ययन किया गया। श्री सिंह ने बताया कि राज्य सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के संबंध में रि-नोटिफाई करने की कार्रवाई एक सप्ताह में कर आयोग को सूचित करें, जिससे इन स्थानों पर यथाशीघ्र निर्वाचन करवाया जा सके। उन्होंने बताया कि आरक्षण के संबंध में कार्यवाही का अधिकार राज्य सरकार को है। श्री सिंह ने कहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 17 दिसंबर 2021 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा उनके लिए आरक्षित पदों के लिए जो नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जाए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64 हजार 353 पद आरक्षित हैं। बैठक में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री बी.एस. जामोद, ओएसडी श्री दुर्ग विजय सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
उड़ीसा एवं उत्तरप्रदेश के वैज्ञानिकों, अधिकारियों ने सीहोर की दलहन फसलों को बेहतर बताया, दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तरप्रदेश एवं उड़ीसा के वैज्ञानिक, अधिकारियों का भ्रमण
जिले में दलहन के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में विगत वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। जिले में दलहन वृद्धि का निरीक्षण के लिए दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के वैज्ञानिक एवं उड़ीसा के अधिकारियों ने सीहोर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और फसलों का अवलोकन किया। भमण दल द्वारा जिले में फसल स्थिति पर बेहतर बताया। भ्रमण के दौरान उप संचालक कृषि एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी दल के साथ रहे। दलहन अनुसंधान संस्थान के दल ने जिले में दलहन उत्पादन अंतर्गत चना एवं मसूर फसल के अवलोकन के लिए ग्राम महोड़िया में कृषक के चना किस्म आरबीजी-202 एवं विक्रम फूले फसल का अवलोकन किया, चितावलिया हेमा के कृषकों के चना, मसूर, अरहर फसल तथा ग्राम कुलासकलां के कृषक की जैविक फार्म में हल्दी, गेहूँ, फल उद्यान एवं सब्जी एवं देसी कोल्हू विधि इकाई का निरीक्षण किया। दल द्वारा इकार्डा में मसूर, चना, तिवड़ा, रामबटली, कठिया गेहूँ जौं की नवीन किस्मों का अवलोकन भी किया गया। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर के संचालक डॉ. शिव सेवक, प्रमुख वैज्ञानिक, क्वाट उड़ीसा डॉ. निरंजन सेनापति, दलहन एवं तिलहन के संयुक्त संचालक श्रीधर कुमार दास, दलहन बीज हब के नोडल अधिकारी डॉ. पीके कटियार सहित इकार्डा अमलाहा के डॉ. निग्मानंद, डॉ. रीना मेहरा, डॉ. सुरेन्द्र बारपेटे तथा उड़ीस के श्री जानकी वल्लभ महापात्रा, डॉ. अजोर कुमारकर उपस्थित थे।
नाम निर्देशन पत्र के छठवें दिन 364 अभ्यर्थियों ने जमा किये नाम निर्देशन पत्र, शनिवार को भी जमा किए जाएंगे नामांकन पत्र
नाम निर्देशन पत्र के छठवें दिन 364 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए है। नाम निर्देशन के लिए सीहोर (मुख्यालय) से जिला पंचायत सदस्य के लिए पुरूषों के दो एवं महिला का एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। जनपद सीहोर से जनपद सदस्य के लिए पुरूषों के 08 एवं महिला के दो नामांकन पत्र, सरपंच पद के लिए पुरूषों के 68 एवं महिलाओं के 78 नामांकन पत्र एवं पंच पद के लिए पुरूषो के 52 एवं महिलाओं के 45 नामांकन पत्र प्राप्त हुए है। इसके साथ ही जनपद नसरूल्लागंज से जनपद सदस्य के लिए पुरूष का एक एवं महिलाओं के चार नामांकन पत्र, सरपंच पद के लिए पुरूषों के 28 एवं महिलाओं के 14 नामांकन पत्र एवं पंच पद के लिए पुरूष के 06 तथा महिलाओं के 05 नामांकन पत्र प्राप्त हुए है। इसी प्रकार जनपद इछावर से जनपद सदस्य के लिए पुरूषों के 02 एवं महिला का एक नामांकन पत्र, सरपंच पद के लिए पुरूषो के 17 एवं महिलाओं के 21 नामांकन पत्र तथा पंच पद के लिए पुरूषों के 07 एवं महिलाओं के दो नामांकन पत्र प्राप्त हुए है। सोमवार 20 दिसम्बर 2021 को भी नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाएंगे
जिला स्तरीय पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड शिविर आयोजित
कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर के निर्देश पर राष्ट्रव्यापी किसान क्रेडिट अभियान के तहत जिला स्तरीय पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड शिविर का आयोजन, जिला पशु चिकित्सालय में किया गया। इस शिविर में कुल 1209 आवेदन केसीसी बनाने के लिए बैंकों को भेजे गए। यह राष्ट्रव्यापी किसान क्रेडिट कार्ड विशेष अभियान 15 फरवरी 2022 तक चलाया जाएगा। इस शिविर में जिले के सभी विकासखण्डों से पशु चिकित्सा अधिकारी सम्मिलित हुए। पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा शिविर स्थल पर ही हितग्राहियों से केसीसी (पशुधन) के आवेदन पत्र भरवाकर एवं उन्हें सत्यापित कर अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया को स्वीकृति के लिए भेजे गए। एलडीएम द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृति उपरांत आवेदनों को विभिन्न बैंकों के जिला नोडल अधिकारियों को भेजे जाएंगे। जिला पशुपालन विभाग के उप संचालक डॉ. एकेएस भदौरिया ने सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोमवार से गुरुवार तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर केसीसी के अधिक से अधिक प्रकरण बनाए तथा आगामी शुक्रवार को जिला स्तर पर लगने वाले शिविर में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करें। जिससे पशुपालन एवं डेयरी किसानों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच ,सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में कार्यवाही के लिए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की पेंशनधारियों से अपील
जिला पेंशन अधिकारी ने साइबर अपराधियों द्वारा पेंशनधारियों के जीवन प्रमाण-पत्र को ऑनलाइन अपडेट करने के संबंध में की जाने वाली फर्जी कॉल से बचाव की अपील की है। अपराधी के पास पेंशनधारक का पूरा डाटा, नियुक्ति दिनांक, पीपीओ नम्बर, आधार नम्बर, सेवानिवृत्ति तिथि जैसी समस्त जानकारी उपलब्ध होने के कारण पेंशनधारकों को ऑनलाइन अपडेशन के संबंध में भरोसा दिया जाता है। वर्तमान में साइबर अपराधियों द्वारा पेंशन निदेशालय का हवाला देकर पेंशनरों को पूरा डाटा बताकर जीवन प्रमाण-पत्र अपडेट करने के लिए ओटीपी साझा करने की बात प्रकाश में आई है। पेंशनर द्वारा गलती से ओटीपी साझा करने पर अपराधी को बैंक खाते का डायरेक्ट एक्सेस कन्ट्रोल मिल जाता है और पेंशनर के खाते की राशि फर्जी खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। पेंशनरों को जागरुक रह कर हमेशा सावधानी बरतने की जरुरत है। पेंशन निदेशालय द्वारा कभी भी किसी पेंशनर का जीवन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल नहीं किया जाता है और न ही ऑनलाइन जीवन प्रमाण-पत्र अपडेट किया जाता है।
बच्चों के लिए आयोग ने "संवेदना" टेली काउंसलिंग शुरू की
कोरोना संक्रमण के चलते मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे बच्चों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नई पहल की है। आयोग ने "संवेदना" नाम से टोल फ्री टेली काउंसलिंग शुरू की है। इसके लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1212-830 जारी किया गया है, जिस पर बच्चे कॉल कर विशेषज्ञों से बात कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। कोविड-19 के दौरान 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है। ऐसे बच्चे टोल फ्री नम्बर पर सुबह 10 से 1 बजे तक और दोपहर 3 से रात्रि 8 बजे तक सोमवार से शनिवार तक अपनी समस्याओं पर विषय विशेषज्ञों, काउंसलर से बात कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान
राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का क्रियान्वन जनवरी माह की 23 से 25 तक आयोजित किया जाएगा। जिसमें पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को दो बूंद पोलियो विमुक्ति की खुराक दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए है कि विकासखण्डवार स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यानगत रखते हुए माइक्रोप्लान तैयार किया जाए जिसमें टीम ए, बी, सी, वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन अपने-अपने क्षेत्र हाई रिस्क एरिया का सुपरविजन प्लान तैयार कर राज्य स्तर को प्रेषित किया जाना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कार्यक्रम के प्रथम दिन अर्थात् 23 जनवरी 2022 को टीम बी द्वारा बूथो पर बच्चों को पोलियो ड्राप की खुराक दी जाएगी। अभियान के शेष तिथियां अर्थात 24 एवं 25 को घर-घर जाकर इस बात का पता लगाया जाएगा कि कोई बच्चा पोलियो दवा पीने से छूटा तो नहीं है यदि ऐसा पाया जाएगा तो मौके पर स्वास्थ्य टीम के द्वारा पोलियो विमुक्ति दवा की खुराक दी जाएगी। ऐसे बच्चो की अंगुलियों एवं घरो पर निशान के साथ टेलीशीट के साथ-साथ रिपोर्टिंग की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अभियान के दौरान कोविड 19 के प्रोटोकाल का पालन करने के निर्देश दिए है।
नए वैरिएंट से बचाव के लिए अनुकूल उपाय अपनाएं
कोरोना संक्रमण के नए वैरिएंट से बचाव के लिए लोगों को आम जीवन में अनुकूल व्यवहारों को अपनाना जरूरी है। कोरोना से बचाव के लिए विशेषज्ञों ने अनुकूल व्यवहार का पालन करने की आम लोगों को सलाह दी है। इन व्यवहारों को अपनाने की सलाह देते हुए लोगों से कहा है कि अभिवादन के लिए आपस में उचित दूरी रखते हुए एक दूसरे का अभिवादन करें, एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखें, घर पर बना पुनः उपयोग होने वाला फेस कवर-मास्क हर समय पहनें, अपनी आँख, नाक या मुँह को छूने से बचें, अपनी श्वास स्वच्छता बनाएं रखें, अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छे से धोएं, अक्सर छुए जाने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ और कीटाणुरहित करें। इसके अतिरिक्त तंबाकू उत्पादों का ना सेवन करें, ना सार्वजनिक स्थानों पर थूकें, अनावश्यक यात्रा ना करें, किसी के साथ भेदभाव ना करें, भीड़-भाड़ से बचें, सुरक्षित रहें, असत्यापित और नकारात्मक जानकारी को सोशल मीडिया पर प्रसारित ना करें, कोविड के बारे में विश्वसनीय स्त्रोतों से जानकारी लें, कोविड से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए केन्द्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1075 या राज्यों के हेल्पलाइन नम्बरों पर कॉल करें तथा किसी भी तरह के मानसिक तनाव या परेशानी होने पर मनोसामाजिक सहायता सेवाओं का सहयोग लें।
ऑनलाइन गेम - साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी
प्रदेश में भी ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में कई युवा और बच्चे अपनी जान गंवा चुके है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की है। राज्य साइबर सेल द्वारा जारी एडवाइजरी में अभिभावकों से कहा गया है कि बच्चों को हो सके तो मोबाइल नहीं दें। ऑनलाइन क्लॉसेस के लिए बिना सिम कार्ड का मोबाइल दें, बच्चों को वाईफाई से इंटरनेट इस्तेमाल करने दें। बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें। परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल में प्ले स्टोर पर पैरेंटल कंट्रोल ऑन करें। पासवर्ड बच्चों को नहीं बताएं, बच्चों को हर तरह के ट्रांजेक्शन की छूट नहीं दें। खाते से पैसे कटने का मैसेज आते ही बच्चों से पैसे कटने का कारण अवश्य पूछें।
स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना अब आन स्पॉट
स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिले के सभी छोटे-बड़े शहरी क्षेत्रों में कचरा फैलाने या स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर स्थल पर ही जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। अभियान का आरंभ शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन कर पर्यावरणीय सुधार और व्यापक जन-जागरूकता बढ़ाने के लिये किया गया है।
सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाना
सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता के विरुद्ध किये जाने वाले कार्यों में सड़कों एवं गलियों में कचरा फैलाना, सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, खुले में स्नान, खुले में मल-मूत्र विसर्जन और खुले में बर्तन, कपड़े आदि की धुलाई शामिल है। ठोस अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्कीकरण, भंडारण, प्रदाय संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर भी कार्यवाही होगी। ठोस अपशिष्ट का अलग-अलग संग्रहण न करते हुए एक ही डस्टबिन में एकत्र करने पर व्यक्तिगत श्रेणी, थोक कचरा उत्पादक, नष्ट होने योग्य बायोडीग्रेडेबल कचरा पृथक्कीकरण उचित प्रकार से नहीं देने पर, जैव अनाश्य अपशिष्ट का पृथक्कीकरण, निर्माण एवं विध्वंस सामग्री का पृथक्कीकरण न करने, सूखा कचरा अलग न करने, बगीचे और हरे कचरे को खुले में फैकने, खुले में कचरा जलाने के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। व्यावसायिक उपयोग घरेलू छोड़कर के दौरान मछली, मीट, पोल्ट्री अपशिष्ट को अलग किये बगैर कचरा प्रदान करना, बगैर डस्टबिन के और बिना अलग किये हुए कचरा देने वाले विक्रेता, ठेला, फेरीवाला आदि, निवास और गली की सफाई न रखने, घरेलू पालतू जानवरों द्वारा कचरा, खुले में मल-मूत्र, विष्ठा कराने पर, सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन के पूर्व अनुमति प्राप्त न करने पर और सार्वजनिक स्थल पर आयोजित समारोह के उपरांत 4 घंटे में सफाई न करने पर जुर्माना, शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। शास्ति, स्पॉट फाइन की दरें नगरीय निकायों तथा शहरी समूहों द्वारा परिषद स्तर पर निर्धारित की जायेंगी।
जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला
पिछले 24 घंटे के दौरान प्राप्त रिपोर्ट में जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 10143 है। वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव शून्य हो गई हैं। कुल रिकवर व्यक्तियों की संख्या 10021 हैं। आज 948 सैम्पल लिए गए है। जांच के लिए सीहोर शहरी क्षेत्र से 287, श्यामपुर से 200, नसरूल्लागंज से 71, आष्टा से 162, बुधनी से 155 तथा इछावर से 73 सैंपल लिए गए हैं। अभी तक कुल जांच के लिए भेजे गए सैंपल 316042 हैं। जिनमें से 302931 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज 822 सैंपलो की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कुल 2897 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथोलॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है।
मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिए 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता से छूट
सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने बताया कि भारत सरकार के माध्यम से संचालित मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना के तहत अब विद्यार्थियों को परीक्षा में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता से छूट दी गई है। इस छूट का लाभ लेने के लिये विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वे छात्रवृत्ति के लिये अपने आवेदन ऑनलाईन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर करवाएं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डर लाइन नम्बर 14567
वरिष्ठजन के साथ शारीरिक या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वह एल्डरलाइन नंबर 14567 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार तथा सामाजिक न्याय और निशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं एवं मार्गदर्शन हेतु सहायता के लिए हेल्पेज इंडिया द्वारा हेल्पलाइन टॉलफ्री नम्बर जारी किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्थापित एक योजना है, जो मप्र के सभी जिलों में संचालित है। यह हेल्पलाइन सप्ताह के सातों दिन प्रात: 08 बजे से रात 08 बजे तक कार्य करती है। एल्डर लाइन के अतंर्गत सेवाओं के एक भाव के रूप में मुफ्त कानूनी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और रख-रखाव के अधिनियम 2007 के बारें में और पेंशन योजनाओं के बारें में जानकारी प्रदाय की जाती है। यदि किसी वरिष्ठजन के साथ शारीरिक या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट कर सकतें है। कोई भी वरिष्ठजन अकेला हो या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहा हों, वे फोन करके बात कर सकतें है। हेल्पलाइन के माध्यम से भावनात्मक परामर्श प्रदान करने, परित्यक्त वृद्ध लोगों को अस्थाई आश्रय प्रदान करनें, उन्हें फिर से उनके परिवार के साथ मिलानें में मदद की जाती है। इसके अलावा वृद्धाश्रम, देखभाल करने वाली संस्थाओं, अस्पतालों आदि के बारें में भी जानकारी प्रदान की जाती है।
आरा-मशीनों के लायसेंस 05 साल में होंगे नवीनीकरण
प्रदेश में स्थापित आरा-मशीनों के लिये 05 साल की अवधि में लायसेंस नवीनीकरण कराये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अभी तक 03 साल में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य था। राज्य शासन के वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम-1984 में यह संशोधन किया गया है। लायसेंस नवीनीकरण के लिये 2500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है।
होम क्वारंटाइन व्यक्तियों के लिए कोविड-19 कमांड कॉल सेंटर
जिले में जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है उनके निवास स्थान से सीधे संवाद के लिए जिला स्तरीय कोविड–19 कमाण्ड कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। जिसका संपर्क नंबर -07562-1075 है। जिला स्तर पर जिला कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर के मोबाइल नंबर 942540273, 7987652577, 9425400453 पर कॉल सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य स्तर पर 104 या 181 नंबर पर कॉल करके भी टेलीनेडिसीन सेवा का लाभ लिया जा सकता है। 24x7 हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल कर जानकारी ली जा सकती है। होम क्वारंटाइन व्यक्तियों तथा उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 18002330175 जारी किया गया है। होम क्वारटाइन व्यक्ति अथवा उनके परिजन इमोशनल वेलनेस तथा साइकोलॉजिकल सपोर्ट एवं अन्य जरूरी परामर्श मानसिक सेवा प्रदाताओं से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। मोबाईल मेडिकल यूनिट द्वारा होम आइसोलेट व्यक्तियों की सतत् निगरानी की जा रही है।
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