कीचड़ गदंगी से संक्रमित बीमारियों के शिकार हो रहे है चंदेरी के ग्रामीण, लापरवाह है सरपंच सचिव,नहीं की जा रही गंदे पानी की निकासी,आक्रोश
विकास सस्ते की शानदार अद्र्धशतकीय पारी की बदौलत पीपीसीए ने डीसीए को 141 रन के विशाल अंतर से हराया
तानाशाहों को किसानों के आगे झुकना ही पड़ा, सात सौ किसानों का बलिदान व्यर्थ नही गया
- अखिल भारतीय किसान सभा किसानों के हित में लड़ाई रखेगा जारी- प्रदेश महासचिव बैरागी
सीहोर। तानाशाह पूर्ण रवैये के कारण 379 दिन चले किसान आन्दोलन में सर्दी गर्मी बरसात आंधी-तूफान और लखीमपुर हमलो को झेलते हुए 700 से अधिक किसान शहीद किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया किसानों के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा लेकिन किसानों के हित में अखिल भारतीय किसान सभा लड़ाई जारी रखेगी। अखिल भारतीय किसान सभा मध्यप्रदेश के प्रांतीय महासचिव संयुक्त किसान मोर्च के संयोजक मण्डल सदस्य प्रहलाद दास बैरागी ने शनिवार को कहा की संयुक्त किसान मोर्च के नेतृत्व मे आजादी के बाद का सबसे बडा एक ऐतिहासिक किसान आन्दोलन था। आन्दोलन की शुरुआत कोरोना लाकडाउन के समय कृषि कानूनों के विरोध शुरू किया गया था। किसान संगठनो ने दिल्ली मे घेरा डालो डेरा डालो का आव्हान किया था। इस ऐतिहासिक आंदोलन के लिए मध्यप्रदेश से भी किसानों का जत्था निकाला था शहीद किसानो की शहादत ओर देश के किसान मजदूर की एकता की यह जीत है। लेकिन अभी किसानों को बकाया प्रधानमंत्री फसल बिमा राहत राशि और गेंहू का वोनस सोयाबीन का भंवतर दिलाना शेष बाकी है। बिजली बिल के खिलाफ मध्यप्रदेश के सभी किसान संगठनों से अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा चर्चा की जा रही है। व्यापक किसान आन्दोलन खडा किया जाएगा।
साल की अंतिम नेशनल लोक अदालत सफलतापूर्वक सम्पन्न
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर सीहोर जिला मुख्यालय सहित सभी तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय में आयोजित नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आरएन चंद ने किया। श्री चंद कहा कि नेशनल लोक अदालत त्वरित एवं सुलभ न्याय का अच्छा अवसर है। लोगों को नेशनल लोक अदालत में आकर इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।
- नेशनल लोक अदालत में 19 करोड़ 88 लाख 15 हजार 752 रुपये के 2132 प्रकरणों का हुआ निराकरण
नेशनल लोक अदालत में 2132 प्रकरणों का हुआ निराकरण
विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मुकेश कुमार दांगी ने जानकारी दी कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण 26 खण्डपीठें गठित की गई थी। नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर निराकरण कराने के लिए न्यायालय में लंबित कुल 5917 प्रकरण रखे गये थे, जिनमे से 775 प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर होकर समझौता राशि 17 करोड़, 06 लाख, 76 हजार, 276 रूपये जमा कराई गई। इसी प्रकार नेशनल लोक अदालत की खण्डपीठ के समक्ष कुल प्रिलिटिगेषन 16 हजार 911 प्रकरण रखे गये थे, जिनमें से 1357 प्रकरणों का निराकरण कराकर 02 करोड़, 81 लाख, 39 हजार, 476 रूपये समझौता राशी जमा कराई गई। नेशनल लोक अदालत में कुल 2132 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें 19 करोड़, 88 लाख, 15 हजार, 752 रूपये समझौता राशि जमा कराई गई। इस अवसर पर द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश श्री अशोक भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अभिलाष जैन सहित अन्य न्यायाधीश एवं अधिवक्ता उपस्थित थे।
नेशनल लोक अदालत में सिविल प्रकरण में हुआ समझौता
नेशनल लोक अदालत में एक सिविल प्रकरण व्यवहार वाद क्रमांक 02-ए/21 राजकुमार आदि वि. टीकाराम आदि जो वादी राजकुमार भारती निवासी ब्रहम्पुरी कालोनी सीहोर एवं रंजीत राठौर निवासी राठौर मोहल्ला सीहोर के द्वारा संविदा के विर्निष्ट अनुपालन के लिए रूपये 05 करोड 15 लाख रूपये का प्रतिवादीगण टीकाराम व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में प्रधान जिला न्यायाधीश के निर्देश पर वादी तथा प्रतिवादीगण ने स्वेच्छया एवं सहमति तथा न्यायाधीश के अथक प्रयास से राजीनामा किया गया। राजीनामा के दौरान उभयपक्ष न्यायालय में उपस्थित रहे तथा उन्हे प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा पौधे भेंट किये गये। वादीगण की ओर से श्री जितेन्द्र व्यास अधिवक्ता ने पैरवी की तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री रवि पारे अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई।
नेशनल लोक अदालत में हुआ एक करोड 14 लाख रूपये के सिविल प्रकरण का राजीनामा
श्री संजय कुमार शाही प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सीहोर के न्यायालय में आरसीएस प्रकरण क्रमांक 21-ए/2015 मेसर्स फ्यूजन्स इन्फ्रा इस्टेट प्रा.लि. द्वारा कनाडिया रोड इंदौर निवासी 47 वर्षीय चेयरमेन श्री राजेश पिता सुखलाल हजारी के विरूद्ध श्यामला रोड भोपाल निवासी श्रीमती ज्योति गोयल पत्नी अशोक गोयल ने उक्त सिविल वाद के मामले का एक करोड 14 लाख रूपये में पीठासीन अधिकारी श्री संजय कुमार शाही के अथम प्रयासों से वर्ष 2015 से 06 साल पुराना लंबित प्रकरण का राजीनामे के आधार पर निपटारा किया गया।
दम्पति ने कहा अब कभी अलग नहीं होंगे हम
नेशनल लोक अदालत में प्रकरण क्रमांक 145/2021 श्रीमती दीपा वि. राकेश गोरसकर के प्रकरण में आवेदिका श्रीमती दीपा को प्रताड़ित कर तीन से छोड़ रखा था जिससे परेशान होकर उसने कुटुम्ब न्यायालय में भरण-पोषण का केस दर्ज किया। आवेदिका की एक पुत्री दिव्यांका होकर वह अभी वर्तमान में 05 माह की गर्भवती है। प्रकरण में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा कई बार समझाईश दी जाकर प्रकरण का निराकरण किया गया। राजीनामा होने से दोनो पक्ष खुश हुये। दंपति ने कहा कि वह अब कभी नही लड़ेगे तथा सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। इसी प्रकरण क्रमांक 17/2021 केन्द्र वि. प्रियंका के प्रकरण में दोनों का एक पुत्र चंद्रप्रकाश होकर उसकी उम्र 04 वर्ष है। अनावेदिका को आवेदक द्वारा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना किये जाने से वह अपने मायके में रहने लगी। माह-जनवरी 2021 में आवेदक देवेन्द्र ने कुटुम्ब न्यायालय सीहोर में आवेदन पत्र पेश किया जिसमें श्री अनिल कुमार अग्रवाल पीठासीन अधिकारी द्वारा दोनो पक्षो को कई बार समझाईश दी जाकर उन्होंने प्रकरण में दोनो पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा किया गया। दोनों प्रकरणों में दम्पतियों को भविष्य में अच्छे से रहने की समझाइश दी गई। नेशनल लोक अदालत में भारी संख्या में प्रकरणों के निराकरण में पक्षकारों एवं अभिभाषक की उत्सुकता देखी गई। अधिकांश पक्षकार अपने प्रकरण का निराकरण समझौते के माध्यम से होने से चेहरे पर मुस्कान लेकर बिदा हुए।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने लगातार कार्यवाही जारी
जिले में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा बीते कुछ दिनो से लगातार कार्यवाही की जा रही है। छीपानेर से रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत मिलने पर कलेक्टर श्री चंद्रमोहन ठाकुर, एसपी श्री मयंक अवस्थी तथा राजस्व पुलिस एवं खनिज अमले द्वारा आज छीपानेर खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान छीपानेर में खनिज रेत के परिवहन के लिए बनाए गए अस्थाई पुल को तोड़ा गया एवं रेत के अवैध उत्खनन में संलिप्त स्थानीय लोगो को समझाइश दी गई कि वे रेत का अवैध उत्खनन न करें। कलेक्टर श्री ठाकुर ने राजस्व एवं खनिज अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस केवट एवं ढीमर जाति के लोगों का सर्वे किया जाए जिससे उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति जो कि रेत की अवैध उत्खनन से संलिप्त है, उन्हें इन स्थानों से हटाया जाएगा। इसके पश्चात भी यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध उत्खनन किया जाता है तो उनके विरूद्ध एफआइआर दर्ज की जाएगी। कलेक्टर श्री ठाकुर ने रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए लगातार कार्यवाही करने के खनिज अधिकारी को निर्देश दिए । कलेक्टर श्री ठाकुर ने कहा कि जिले में कहीं भी कनिष्क खनिजों खनिजों का अवैध उत्खनन और परिवहन करते पाया गया तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गत दिवस जाजना नेहलाई रेत खदान के संबंध में पाइप लगाकर धार रोककर अवैध परिवहन के लिए बनाए गए पुल को भी तोड़ा गया। इस कार्यवाही में बुधनी एसडीएम श्री शैलेन्द्र हिनोतिया, जिला खनिज अधिकारी श्री राजेन्द्र परमार सहित राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग का अमला शामिल था।
- कलेक्टर-एसपी ने किया छीपानेर घाट का निरीक्षण, खनिज रेत के परिवहन के लिए बनाए अस्थाई पुल को तोड़ा गया
मध्यप्रदेश की एक मात्र महिला रेफरी बनी शहर की ज्योति गौर
मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिए 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता से छूट
सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने बताया कि भारत सरकार के माध्यम से संचालित मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना के तहत अब विद्यार्थियों को परीक्षा में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता से छूट दी गई है। इस छूट का लाभ लेने के लिये विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वे छात्रवृत्ति के लिये अपने आवेदन ऑनलाईन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर करवाएं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डर लाइन नम्बर 14567
वरिष्ठजन के साथ शारीरिक या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वह एल्डरलाइन नंबर 14567 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार तथा सामाजिक न्याय और निशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं एवं मार्गदर्शन हेतु सहायता के लिए हेल्पेज इंडिया द्वारा हेल्पलाइन टॉलफ्री नम्बर जारी किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्थापित एक योजना है, जो मप्र के सभी जिलों में संचालित है। यह हेल्पलाइन सप्ताह के सातों दिन सुबह 08 बजे से रात 08 बजे तक कार्य करती है। एल्डर लाइन के अतंर्गत सेवाओं के एक भाव के रूप में मुफ्त कानूनी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और रख-रखाव के अधिनियम 2007 के बारें में और पेंशन योजनाओं के बारें में जानकारी प्रदाय की जाती है। यदि किसी वरिष्ठजन के साथ शारीरिक या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट कर सकतें है। कोई भी वरिष्ठजन अकेला हो या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहा हों, वे फोन करके बात कर सकतें है। हेल्पलाइन के माध्यम से भावनात्मक परामर्श प्रदान करने, परित्यक्त वृद्ध लोगों को अस्थाई आश्रय प्रदान करनें, उन्हें फिर से उनके परिवार के साथ मिलानें में मदद की जाती है। इसके अलावा वृद्धाश्रम, देखभाल करने वाली संस्थाओं, अस्पतालों आदि के बारें में भी जानकारी प्रदान की जाती है।
आरा-मशीनों के लायसेंस 5 साल में होंगे नवीनीकरण
प्रदेश में स्थापित आरा-मशीनों के लिये 05 साल की अवधि में लायसेंस नवीनीकरण कराये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अभी तक 3 साल में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य था। राज्य शासन के वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम-1984 में यह संशोधन किया गया है। लायसेंस नवीनीकरण के लिये 2500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है।
होम क्वारंटाइन व्यक्तियों के लिए कोविड-19 कमांड कॉल सेंटर
जिले में जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है उनके निवास स्थान से सीधे संवाद के लिए जिला स्तरीय कोविड–19 कमाण्ड कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। जिसका संपर्क नंबर -07562-1075 है। जिला स्तर पर जिला कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर के मोबाइल नंबर 942540273, 7987652577, 9425400453 पर कॉल सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य स्तर पर 104 या 181 नंबर पर कॉल करके भी टेलीनेडिसीन सेवा का लाभ लिया जा सकता है। 24x7 हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल कर जानकारी ली जा सकती है। होम क्वारंटाइन व्यक्तियों तथा उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 18002330175 जारी किया गया है। होम क्वारटाइन व्यक्ति अथवा उनके परिजन इमोशनल वेलनेस तथा साइकोलॉजिकल सपोर्ट एवं अन्य जरूरी परामर्श मानसिक सेवा प्रदाताओं से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। मोबाईल मेडिकल यूनिट द्वारा होम आइसोलेट व्यक्तियों की सतत् निगरानी की जा रही है।
रिटर्निंग ऑफिसर एवं ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण
कुपोषण बच्चों के मेम श्रेणी से श्रेणी परिवर्तन में जिले को प्रदेश मे प्रथम स्थान, अक्षय पात्र फाउंडेशन ने किया जिले के कुपोषित बच्चों को ग्रोसरी किट का वितरण
एमपीपीएससी एवं यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को डीपीसी ने समझाया सीसैट और क्वालीफाइंग पेपर
पशुधन मिशन में आवेदन की तिथि 15 दिसम्बर तक बढ़ी
राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में आवेदन आमंत्रित करने की तिथि को बढ़ाया गया है। पूर्व योजना में आवेदन की तिथि 30 नवंबर 2021 निर्धारित थी। अब राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में आवेदन की तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर 2021 तक की गयी है। इच्छुक पात्र उद्यमियों और हितग्राहियों को आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदन योजना के पोर्टल https://www.nlm.udyamimitra.in/ के माध्यम से किया जा सकता है।
बढ़ते हुए महानगरों में कानून व्यवस्था की अलग प्रकार की समस्याओं से निपटने में पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रभावी और कारगर सिद्ध होगा – मुख्यमंत्री श्री चौहान
- कोरोना की तीसरी लहर को रोकना सभी की चिंता कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन आवश्यक राज्य सरकार की तैयारियां जारी प्रभारी मंत्री देख रहे हैं जिलों में अस्पतालों की व्यवस्थाएँ
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के दो महानगरों भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। बढ़ते हुए महानगरों में कानून व्यवस्था की अलग प्रकार की समस्याएँ होती हैं। मुझे विश्वास है कि यह प्रणाली प्रभावी और कारगर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान स्मार्ट सिटी में पौध-रोपण के बाद मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकना सभी की चिंता है। इसे रोकने के आवश्यक प्रयत्न करते हुए कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन हो। इसके लिए जनता के साथ मिलकर प्रयास किए जा रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियाँ पुन: सक्रिय हो गई हैं। राज्य सरकार भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रतिदिन पॉजीटिव केसेस आ रहे हैं, परंतु अभी चिंता की स्थिति नहीं है। असावधानी के परिणामस्वरूप केस अधिक संख्या में आने लगते हैं, जो धीरे-धीरे लहर का रूप ले लेते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर न आ पाए, फिर भी हमारी तैयारी जारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी प्रभारी मंत्री साथी अपने-अपने प्रभार के जिलों में अस्पतालों में व्यवस्थाएँ देख रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन लाइनें, कॅसन्ट्रेटर, वेंटीलेटर, अस्पतालों के बिस्तर, बच्चों के वार्ड, दवाईयाँ आदि सभी आवश्यक तैयारियाँ की जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनता से अपील की है कि कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन कर तीसरी लहर की संभावनाओं को न्यूनतम करने में सहयोग दें।
जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला
पिछले 24 घंटे के दौरान प्राप्त रिपोर्ट में जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 10143 है। वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव शून्य हो गई हैं। कुल रिकवर व्यक्तियों की संख्या 10021 हैं। आज 706 सैम्पल लिए गए है। जांच के लिए सीहोर शहरी क्षेत्र से 202, श्यामपुर से 140, नसरूल्लागंज से 82, आष्टा से 159, बुधनी से 70 तथा इछावर से 53 सैंपल लिए गए हैं। अभी तक कुल जांच के लिए भेजे गए सैंपल 310729 हैं। जिनमें से 297813 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज 753 सैंपलो की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कुल 2702 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथोलॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है।
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