विदिशा (मध्य प्रदेश) की खबर 31 जनवरी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 31 जनवरी 2022

विदिशा (मध्य प्रदेश) की खबर 31 जनवरी

लंबित आवेदनों की समीक्षा


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कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने सोमवार को सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनों की गहन समीक्षा की है। उन्होंने विभागवार निराकरण हेतु क्या-क्या पहल की गई है कि अद्यतन जानकारी से अवगत होने के उपरांत संबंधित विभागो के जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि निराकरण के साथ-साथ संतुष्टि प्रतिशत में वृद्धि हो ताकि जिला वॉटम स्थिति में ना आए। उन्होंने प्राप्त शिकायते, नॉन अटेण्ड शिकायते, निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायते, सौ दिवस से अधिक की लंबित शिकायते तथा कुल लंबित शिकायतों के अलावा विभागरवार कुल वैटेज, ग्रेडिंग तथा संबंधित विभाग की प्रदेश स्तर पर रेकिंग क्या है कि समीक्षा की है। कलेक्टर श्री भार्गव ने सीएम हेल्पलाइन के आवेदनों का निराकरण करने में रूचि प्रदर्शित नहीं करने वाले अधिकारियों को शोकॉज नोटिस भी जारी किए है और उन्हें तीन दिवस के भीतर जबाव प्रस्तुत करने की हिदायत दी है। गौरतलब हो कि जिले में सीएम हेल्पलाइन के तहत कुल 5456 आवेदन लंबित है जिसमें एल वन स्तर पर 2065, एल टू पर 644, एल थ्री पर 964 तथा एल फोर स्तर पर 1783 आवेदन निराकरण हेतु लंबित है। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट, अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह के अलावा विभिन्न विभागो के अधिकारी मौजूद रहें। 

गौशालाओं के निरीक्षण हेतु दल गठित


कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने  जिले की समस्त 60 गौशालाओं के निरीक्षण हेतु दल गठित किए हैं । प्रत्येक दल को तीन से चार औसतन गौशालाओं का निरीक्षण की जबाबदेही सौंपी गई है। उक्त दल संबंधित गौ शालाओं का भ्रमण- निरीक्षण उपरांत निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी दर्ज कर  दो दिवस के भीतर निरीक्षण टीप  उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। 


किशोर एवं किशोरियों के लिए द्वितीय डोज का टीकाकरण की शुरूआत


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जिले में 15 से 18 आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं को कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत द्वितीय डोज का टीकाकरण करने का कार्य सोमवार 31 जनवरी से जिले में प्रारंभ हो गया है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ डीके शर्मा ने बताया कि पहले दिन 5792 बच्चों का टीकाकरण कार्य किया गया है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ शर्मा ने बताया कि विदिशा जिले में जिन स्कूलों में टीकाकरण से सत्रो प्रथम वैक्सीनेशन केंद्र बनाया गये थे। उन्हीं स्थलों पर द्वितीय डोज का टीकाकरण किया जा रहा है।

विधानसभा क्षेत्र के एक-एक गांव पहुंचकर सुनूंगा जनसमस्याएं - विधायक शशांक भार्गव


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विदिशाः- आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विधायक शशांक भार्गव ने प्रशासनिक अमले के साथ ग्राम देहरी,सेमरा,तिलक,भदौरा,पीपरहूंटा, अबेला,जल्हेरी पहुंचकर चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका उचित निराकरण करने के निर्देश मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिए। ग्राम तिलक में विधायक निधि से यात्री प्रतीक्षालय बनवाने के लिए निरंजन सिंह दांगी के निवास पर ग्रामवासियों ने विधायक भार्गव और उनके साथ पहुंचे नेताओं का स्वागत किया। ग्राम देहरी में 1 किमी ग्रेवल सड़क निर्माण का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।विधायक निधि से ट्रांसफार्मर की क्षमता 63 से 100 केवीए बढ़ाने की स्वीकृति दी।प्रधानमंत्री सड़क योजना में देहरी से उलाखेड़ी सड़क निर्माण प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया।ग्रामवासियों ने हाईस्कूल में नियमित स्टॉफ की मांग की।ग्राम सेमरा में सरकारी गोहा का सीमांकन करने,विद्युत केवल बदलने के निर्देश दिए।प्राथमिक शाला भवन की मरम्मत विभागीय मद से करने के निर्देश दिए।ग्राम तिलक में विभागीय मद से आंगनवाड़ी भवन निर्माण का आश्वासन दिया।विद्युत आपूर्ति की समस्या को लेकर विधायक भार्गव ने कहा कि अगर ग्रामवासी आपसी सहमति से कनेक्शन बढ़वा लेंगे तो ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़वाई जा सकती है।ग्राम भदौरा में 2.65 लाख की पंचायत निधि से मुख्य सड़क बनाने के निर्देश दिए।आंगनबाड़ी भवन के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश मौके पर मौजूद पटवारी को दिए। ग्राम अबेला पीपलहूंटा में ग्रामवासियों द्वारा स्टापडेम निर्माण एवं आवेला से रमगड़ा तक सड़क निर्माण की मांग उठाई गई जिसे लेकर विधायक भार्गव ने बताया कि दोनों कार्यों के प्रस्ताव शासन की मंजूरी के लिए भेज दिए गए हैं बजट की स्वीकृति होने पर ही कार्य पूर्ण हो पाएंगे। आवास योजना तक पहुंच मार्ग के लिए पंचायत सचिव को प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए। ग्राम जलहरी में विधायक भरवाने मौके पर पहुंचकर ही निर्माणाधीन पुलिया का निरीक्षण किया एवं समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।पीएचई अधिकारियों को बंद पड़े हैंडपंप सुधारने के निर्देश दिए। ग्राम चौपालों को संबोधित करते हुए विधायक शशांक भार्गव ने कहा वैसे तो सालभर ग्रामीण इलाकों में पहुंचता हूं लेकिन मुझे महसूस हुआ ग्रामीण इलाकों में चौपाल लगाकर जनसेवा करना चाहिए।हमने कार्यक्रम तय किया और गांव-मजरों,टोलों पर अधिकारियों के साथ पहुंचकर जनसमस्याएं सुन रहे हैं।विदिशा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव तक पहुंचने में दो से तीन माह का समय लगेगा लेकिन हम विधानसभा क्षेत्र के एक-एक गांव में पहुंचकर जनसमस्याएं सुनेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दरबार सिंह राजपूत,ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दीवान किरार ने कहा ने कहा तिलक भदौरा क्षेत्र की जनता जागरूक है।विधायक जी के प्रयासों से ही जर्जर हो चुके कुंआखेड़ी जोड़ से अहमदपुर रोड़ के चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य पूर्ण हुआ है। विधायकजी के प्रयासों से ही अबेला-पीपरहूंटा गौशाला की सौगात मिली है जिससे इस क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिली है। इस अवसर ग्राम चौपालों को पूर्व जनपद सदस्य नारायण प्रसाद शर्मा,अजय कटारे,डॉ शिवराज पिपरोदिया,मलखान मीणा,डॉ राजेंद्र दांगी,शिवचरण शर्मा,उमराव कुशवाह,देवेंद्र वैष्णव,चंद्रभान सिंह राजपूत आदि ने भी संबोधित करते हुए जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना की वास्तविकता से अवगत कराया। इस अवसर पर मुआज़ कामिल,हरिओम किरार,कमल मीणा, हरिनारायण मीणा, मनीष विश्वकर्मा, सुधीर पाराशर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। 


जिला मूल्यांकन समिति की बैठक सम्पन्न


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कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव की अध्यक्षता में आज जिला मूल्यांकन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित हुई इस बैठक में समिति के सदस्य सिरोंज विधायक श्री उमाकांत शर्मा के अलावा समिति के अन्य सदस्य तथा विभिन्न विभागो के अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अचल सम्पतियों के बाजार मूल्य निर्धारण प्रस्ताव, निर्माण विषयक जो उप जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त हुए है उन पर वृहद चर्चा कर विश्लेषण एवं अंनतिम प्रस्ताव निर्धारण कर मान्य हेतु राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित किया जाएगा। समिति के सदस्य व सिरोंज विधायक श्री उमाकांत शर्मा ने अचल सम्पतियों के दरों में वृद्धियों में भौगोलिक दृष्टिकोण को ध्यानगत रखते हुए भू-खण्ड एवं नॉन प्लानिंग तथा पंचायतों में कालोनी एक्ट के तहत निर्धारित की जाए। उन्होंने कहा कि हाई-वे के किनारे और नगरीय निकाय क्षेत्रों में आवासीय कालोनी में पंजीयन शुल्को के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसके अलावसा लोकेशनों के आधार पर पंजीयन शुल्कों में निर्धारण मापदण्डो की प्रक्रिया से अवगत हुए है।  कलेक्टर श्री भार्गव ने उप जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों की गहन समीक्षा के दौरान तुलनात्मक मापदण्डों के अनुपालन अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दरे निर्धारण करने के पूर्व पैरामीटर अनुसार पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है। जिला पंजीयक श्रीमती क्षिप्रा सेन ने उप जिला मूल्यांकन समिति अर्थात अनुविभाग राजस्व अधिकारी स्तर पर अनुमोदन उपरांत जिला मूल्यांकन समिति में प्राप्त प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जिसमें प्रत्येक अनुविभाग के लिए अलग-अलग प्रचलित लोकेशन, नगरीय निकाय, विशिष्ट ग्राम तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व्यवसाई एवं नॉन व्यवसाई दरों के संबंध में प्राप्त सुझावों से अवगत कराया है। कलेक्टर श्री भार्गव ने समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को समावेश करते हुए जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति से अनुमोदित दरों के प्रस्ताव तैयार किए जाए। 


सीएम हेल्पलाइन लंबित शिकायतों की समीक्षा, कलेक्टर श्री भार्गव ने चार अधिकारियों को जारी किए शोकॉज नोटिस


कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने सोमवार को सीएम हेल्पलाइन के लंबित आवेदनों की समीक्षा की। कलेक्टर श्री भार्गव ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज आवेदनों को निराकरण करने में रूचि प्रदर्शित नहीं करने वाले चार अधिकारीगणों को शोकॉज नोटिस जारी कर तीन दिवस की अवधि में जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के एल-वन स्तर पर अटेंड नहीं करने पर जिन अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी किए गए है उनमें जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू, विदिशा ग्रामीण तहसीलदार श्री केएन ओझा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विदिशा श्री आरके शर्मा, विद्युत विभाग सिरोंज के सहायक यंत्री श्री राजू भाभोर शामिल है। इन सबको नियत अवधि तक जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर एकपक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन मुख्यमंत्री जी की अति महत्वाकांक्षी योजना है जिसके संबंध में समय-समय पर शासन स्तर से एवं जिला स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।


जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव


सीएम हेल्पलाइन 181 पर जल संसाधन विभाग की शिकायतों के निराकरण के संबंध में रूचि नहीं लेने पर कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री आरके जैन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भोपाल संभागायुक्त को पत्र प्रेषित किया है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि जल संसाधन विभाग विदिशा के कार्यपालन यंत्री श्री आरके जैन के द्वारा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में रुचि प्रदर्शित नहीं की जा रही है उनके द्वारा शिकायतों के निराकरण ही दर्ज नहीं किए जाने से विदिशा जिले की ग्रेडिंग भी प्रभावित हुई है। 


समर्थन मूल्य पर गेंहू बेचने के लिए पंजीयन का तरीका


मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी के लिए पांच फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। पांच मार्च तक किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते है। इस बार किसानो को नई सुविधाएं दी गई है। किसान किस सेंटर पर अपनी उपज बेचना चाहते है, किस तारीख को उपज लेकर आएंगे, यह तय करने की सुविधा किसानो को दी गई है। किसान रजिस्ट्रेशन के समय इन दोनो विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते है। कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र, कॉमन सर्विस सेन्टर, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित सायबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन की शुल्क भी शासन ने तय कर दी है। पचास रूपए फीस इसके लिए तय की गई है। गौरतलब हो कि पिछले वर्ष का रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा किसानो को नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नए सिरे से पंजीयन प्रक्रिया होगी।

क्या-क्या दस्तावेंज जरूरी है

किसानो को पंजीयन कराते समय जमीन की किताब, आधार कार्ड, बैंक एकाउंट की पासबुक, बैंक एकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। यह अति महत्वपूर्ण है। अगर खाते से आधार कार्ड लिंक नही है, तो भुगतान अटक सकता है, जिन किसानो के खाते और आधार लिंक ना हो, वह यह काम करा लें। किसान का पंजीयन उसी स्थिति में होगा, जब भू-अभिलेख में दर्ज खाते, खसरा, आधार कार्ड का मिलान हो, तभी किसान पंजीयन हो सकेगा। उपार्जन पंजीयन एवं फसल बेचने हेतु उपार्जन केन्द्र, तिथि एवं टाइम स्लॉट चयन करने की समयावधि भी जारी की गई है जिसके अनुसार पंजीयन कार्य पांच फरवरी से पांच मार्च तक उपार्जन केन्द्रो पर प्रातः सात बजे से रात्रि नौ बजे तक, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर कार्य दिवसों, कार्यालयीन समय पर किया जा सकेगा। फसल बेचने हेतु उपार्जन केन्द्र तिथि एवं समय स्लॉट का चयन हेतु अवधि सात मार्च से बीस मार्च तक नियत की गई है। उपार्जन अवधि की संभावित तिथि 25 मार्च से 15 मई तक नियत की गई है। 


रबी-उपार्जन 2022-23 : समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान कराएं पंजीयन


जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण भोपाल द्वारा दिए गए निर्देशानुसार रबी उपार्जन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन व्यवस्था सहज और सुगम साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से किसान पंजीयन की सुविधा एमपी ऑनलाइन, कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र एवं साइबर कैफे पर भी उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। संबंधित एमपी ऑनलाइन, कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र एवं साइबर कैफे के संचालक ई-उपार्जन पोर्टल पर रबी विपणन वर्ष 2022-23 में अन्य माध्यमों से पंजीयन विकल्प पर क्लिक कर जिला एवं तहसील का चयन कर निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर प्राप्त आवेदन का इस कार्यालय द्वारा परीक्षण किया जाकर पंजीयन केंद्र के रूप में स्वीकृति दी जावेगी। पंजीयन के संबंध में ई-उपार्जन पोर्टल पर रबी विपणन वर्ष 2022-23 में अन्य माध्यमों से आवश्यक निर्देश एवं दस्तावेज का वितरण दिया गया है। आवेदनकर्ता आवश्यक होने पर इस कार्यालय में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उक्तानुसार आवेदन पोर्टल पर दिनांक 4 फरवरी 2022 तक किए जा सकते हैं।


84 सैम्पल पॉजिटिव प्राप्त हुए


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अखण्ड प्रताप सिंह ने बताया कि आज सोमवार 31 जनवरी को जिले में कोविड 19 के 84 सेम्पल पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं। विकासखण्डवार प्राप्त पॉजिटिव सेम्पलों की जानकारी इस प्रकार से है विदिशा में 34, बासौदा में 18, सिरोंज में 17, लटेरी 12 और ग्यारसपुर में 03 सेम्पल पॉजिटिव प्राप्त हुआ हैं।


कक्षा पहली से 12वीं तक की कक्षाएं आज से 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगी


राज्य शासन द्वारा दिशा - निर्देश जारी कर कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक के समस्त कक्षाएं विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित किए जाने के आदेश जारी किए है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर के दृष्टिगत 14 जनवरी 2022 द्वारा कक्षा पहली से 12वीं तक के समस्त स्कूल एवं छात्रावास 31 जनवरी 2022 तक पूर्णतः बन्द किये गये थे। जारी आदेश अनुसार छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए संचालित किये जायेंगे। छात्रावास, आवासीय विद्यालय में कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12 वीं के शत - प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने के उपरांत 50 प्रतिशत क्षमता के अन्तर्गत शेष बची क्षमता में कक्षा 6वीं, 7वीं, 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को भी छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रावास, आवासीय विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक विद्यार्थी उपस्थित न हो। विद्यालय, छात्रावासों में कोविड -19 के प्रोटोकाल का गंभीरता से पालन सुनिश्चित किए जाने के अलावा ऑनलाईन कक्षाएं पूर्ववत संचालित रखने के आदेश दिए गए हैं। 


प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में 60 वर्ष बाद मिलेगी 3 हजार रूपए पेंशन


केन्द्र सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के समस्त असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार से कम है, इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों को प्रतिमाह 55 से 200 रूपये प्रीमियम के रूप मे जमा करना होगा एवं उतनी ही राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा जमा की जाएगी जिसमें 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी। श्रमिक की 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर बीमित व्यक्ति को 3 हजार प्रतिमाह रूपए पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। इस योजना के संचालन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिकृत किया गया है। इस योजना के लिए इच्छुक श्रमिक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (कियोस्क) पर जाकर अपना नामांकन करा सकते हैं। नामांकन के समय श्रमिक को आधार कार्ड एवं बैंक खाता नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। प्रीमियम की प्रथम किश्त श्रमिक के आयु वर्ग के अनुसार 55 से 200 रूपये कॉमन सर्विस सेंटर में नगद जमा की जाएगी। 


अवकाश के दिनों में भी खुलेंगे पंजीयन कार्यालय



प्रदेश के जनसामान्य को दस्तावेजों के पंजीयन कार्य में अधिक सुविधा देने एवं शासन के राजस्व को दृष्टिगत रखते हुये 31 मार्च तक की अवधि में समस्त सार्वजनिक अवकाश (प्रत्येक शनिवार एवं रविवार सहित) दिवसों (होली अवकाश एवं जिन जिलों में रंगपंचमी का स्थानीय अवकाश घोषित है, को छोड़कर) में समस्त जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय पंजीयन एवं अन्य शासकीय कार्य के लिए खुले रहेंगे। पंजीयन महानिरीक्षक द्वारा सार्वजनिक अवकाश दिवसों में परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन को अपने परिक्षेत्र अंतर्गत समस्त पंजीयन कार्यालय खोला जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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