बेतिया : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की करायी गयी सघन जांच

बेतिया। जिलान्तर्गत भैरोगंज, संतपुर सोहरिया, बगही रतनपुर, करगहिया पूर्वी, हथुवाहां, भैसही पोखरिया, जमुनिया, हथिया, बसंतपुर, खोतहवा, पुरैनिया, रामनगर बनकट, हरदीटेढ़ा, मंगलपुर गुदरिया, डुमरी मुराडीह, परसौनी, कठिया मठिया एवं ठकराहां पंचायतों में करायी गयी जांच। पश्चिम चम्पारण जिले के जिलाधिकारी कुदंन कुमार ने कहा है कि सभी पंचायतों में मनरेगा एवं आवास योजना (ग्रामीण) की सूक्ष्मता से करायी जायेगी जांच, गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध होगी सख्त कार्रवाई । मुख्य सचिव, बिहार एवं जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के निर्देश के आलोक में आज दिनांक-19.01.2022 को जिलान्तर्गत कई पंचायतों में मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं सहित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की सघन जांच करायी गयी। जांच दल में वरीय अधिकारियों सहित तकनीकी पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया ताकि सूक्ष्मता के साथ जांच करायी जा सके। जिन पंचायतों में आज सघन जांच अभियान चलाया गया है उनमें बगहा-01 प्रखंड अंतर्गत भैरोगंज, बगहा-02 प्रखंड अंतर्गत संतपुर सोहरिया, बैरिया प्रखंड अंतर्गत बगही रतनपुर, बेतिया प्रखंड अंतर्गत करगहिया पूर्वी, भितहां प्रखंड अंतर्गत हथुवाहां, चनपटिया प्रखंड अंतर्गत भैसही पोखरिया, गौनाहा प्रखंड अंतर्गत जमुनिया, योगापट्टी प्रखंड अंतर्गत हथिया, लौरिया प्रखंड अंतर्गत बसंतपुर, मधुबनी प्रखंड अंतर्गत खोतहवा, मैनाटांड़ प्रखंड अंतर्गत पुरैनिया, मझौलिया प्रखंड अंतर्गत रामनगर बनकट, नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत हरदीटेढ़ा, नौतन प्रखंड अंतर्गत मंगलपुर गुदरिया, पिपरासी प्रखंड अंतर्गत डुमरी मुराडीह, रामनगर प्रखंड अंतर्गत परसौनी, सिकटा प्रखंड अंतर्गत कठिया-मठिया एवं ठकराहां प्रखंड अंतर्गत ठकराहां पंचायत के नाम शामिल है। उक्त पंचायतों में योजना का कार्यान्वयन ठीक ढंग से हुआ है अथवा नहीं, कामगारों के पास जॉब कार्ड एवं पासबुक है या नहीं, कार्यस्थल पर सभी जानकारी देते हुए बोर्ड लगा है या नहीं, सृजित परिसंपति की गुणवता, सृजित परिसंपति की उपयोगिता, पंचायत द्वारा पारित वार्षिक कार्य योजना के प्राथमिकता क्रम के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है अथवा नहीं, योजना के कार्यान्वयन में सभी स्तरों पर मजदूरी एवं सामग्री के 60ः40 के अनुपात का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं, मजदूरी का भुगतान समय पर हुआ है अथवा नहीं, पूर्णरूप से हुआ है अथवा नहीं, भुगतान किस माध्यम से हुआ है-नगद अथवा खाता के माध्यम से। इसके साथ ही मास्ट रॉल में कामगारों के नाम की जांच-मापी पुस्त के अनुसार हुआ है अथवा नहीं, अभिलेख का संधारण विधिवत हुआ है अथवा नहीं, योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई अनियमितता तो नहीं की गयी है, जिन व्यक्तियों के नाम पर भुगतान दिखाया गया है क्या वस्तुतः उन्हें भुगतान हुआ है, उन्होंने काम किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)/इंदिरा आवास योजना पूर्ण है या नहीं, अगर अपूर्ण है तो नोटिस निर्गत है या नहीं आदि की जांच प्रशासनिक अधिकारियों एवं तकनीकी अधिकारियों के दल द्वारा करायी गयी है। जांच के पूर्व जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा सभी संबंधित बीडीओ एवं कार्यक्रम पदाधिकारी अपने-अपने प्रखंड के जांच अधिकारी को संबंधित पंचायत के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)/इंदिरा आवास योजना की सूची तथा मनरेगा योजना की वितीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2019-20 एवं 2020-21 की योजनाओं की सूची उपलब्ध कराने एवं संबंधित आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक को संबंधित पंचायत में उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु निदेशित किया गया था। जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार ने कहा कि मनरेगा अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा 19 जनवरी को जिले के 18 पंचायतों में सूक्ष्मता के साथ जांच करायी गयी है। ऐसे ही शेष बचे पंचायतों में भी प्रशासनिक अधिकारियों एवं तकनीकी अधिकारियों के दल द्वारा मनरेगा अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की भी गहन जांच कराना सुनिश्चित किया जाय।