इससे पहले, याचिकाकर्ता कुश कालरा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मॉय प्रदीप शर्मा ने बताया कि उन्होंने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है जिसमें उल्लेख है कि 14 नवंबर 2021 को हुई एनडीए की परीक्षा में 8,009 प्रत्याशी ने सेवा चयन बोर्ड परीक्षा और चिकित्सा जांच के लिए उत्तीर्ण हुए जिनमें से 1,002 उम्मीदवार महिलाएं हैं जबकि 7,007 प्रत्याशी पुरुष हैं। उन्होंने कहा कि संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) के विज्ञापन और सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021 के एनडीए-ll में एनडीए 400 कैडेट को लेगा। शर्मा ने कहा,‘‘इनमें से 10 महिलाओं सहित 208 उम्मीदवार सेना में लिए जाएंगे। नौसेना तीन महिलाओं के साथ 42 उम्मीदवारों को लेगी। भारतीय वायुसेना भी छह महिलाओं के साथ 120 उम्मीदवारों को प्रवेश देगी। इस प्रकार जून 2022 में एनडीए में प्रवेश लेने वाली महिलाओं की संख्या 19 होगी।’’ उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि 22 दिसंबर 2021 को यूपीएससी द्वारा एनडीए-l 2022 परीक्षा के लिए जारी नोटिस में जिसकी परीक्षा 10 अप्रैल 2022 का होनी है कुल 400 प्रवेश लेने हैं, उसमें सेना के लिए 208 (10 महिलाएं सहित), नौसेना के लिए 42 (तीन महिलाएं सहित) और वायुसेना के लिए फ्लाइंग में दो महिला उम्मीदवार सहित 92, ग्रांउड ड्यूटी (तकनीकी) में दो महिला उम्मीदवार सहित 18, ग्राउंड ड्यूटी (गैर तकनीकी) दो महिला उम्मीदवार सहित 10 सीटों पर प्रवेश की जानकारी दी गई है और प्रवेश जनवरी 2023 में दिया जाएगा। शर्मा ने कहा कि 22 दिसंबर 2021 को जारी नोटिस को पढ़कर लगता है कि जनवरी 2023 में भी महिलाओं की सीट 19 से अधिक नहीं होगी। उन्होंने कहा, ‘‘पहली बार उल्लेख किया गया है कि नौसेना अकादमी में केवल 30 पुरुष उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जाएगा। यह पाबंदी मनमाना है।’’ उल्लेखनीय है कि पिछले साल 22 सितंबर को शीर्ष अदालत ने महिलाओं को भी नवंबर में होने वाली एनडीए की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी और कहा था कि उनका प्रवेश केंद्र की मांग पर एक साल तक स्थगित नहीं किया जा सकता।
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