बिना आमंत्रण कहीं जाना नहीं चाहिए और कथा सुनने के लिए किसी आमंत्रण का इंतजार करना नहीं चाहिए
सीहोर। बिना आमंत्रण के कहीं भी जाना नहीं चाहिए और भगवान की कथा सुनने के लिए किसी आमंत्रण का इंतजार करना नहीं चाहिए। राजा दक्ष ने यज्ञ किया भगवान महादेव को आमंत्रण नहीं दिया। माता सती ने महादेव का कहना नहीं सुना। अंहकार से भरे राजा दक्ष ने सती के साथ शिव का भी अपमान किया। पिता के द्वारा अपने स्वामी शिव के अपमान से दुखी माता सती ने आत्मदह कर लिया। भोपाल नाका स्थित कॉलोनी में आयोजित श्रीमदभागवत कथा के तीसरे दिन मंगलवार को कथा व्यास पंडित मनोज कृष्ण आचार्य ने कपिल अवतार और संती प्रसंग सुनाते हुए कहा की राजा दक्ष ने भेले हीं अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से कर दिया था लेकिन दक्ष महादेव को पसंद नहीं करता था वह हमेशा महादेव को अपमानित करने के लिए प्रयासरत रहता था। दक्ष ने यज्ञ किया समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। पिता माता के स्नेहभूत होकर सती यज्ञ में बिना आमंत्रण के हीं चली जाती है और पिता के त्रिस्कार से कोधित हो जाती है सती स्वयं को समाप्त कर लेती है। आचार्य ने कहा की महिलाओंं को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। राजा दक्ष का महादेव ने वध कर दिया भगवान ने हीं दक्ष का अहंकार समाप्त किया। भोपाल नाका महिला मंडल के द्वारा सात दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंच रहे है। बुधवार को प्रहलाद चरित्र वामन अवतार, रामावतार, श्री कृष्ण महात्सव कथा प्रसंग होंगे।
- भोपाल नाका स्थित कॉलोनी में आयोजित श्रीमदभागवत कथा
तुलादान कर नागरिकों में बटवाएं फल युवामोर्चा ने दिलाया सेहत का संकल्प
जनसुनवाई में आए आवेदनों का निराकरण करने दिए निर्देश
मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान शहर सहित जिले के दूर-दराज अंचलों से आए 25 आवेदकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। प्रत्येक आवेदक से चर्चा कर डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रगति वर्मा ने उनकी समस्याएं जानी और संबंधित कार्यालय प्रमुखों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में आए दिव्यांग को मिली ट्रायसिकल
जनसुनवाई में आए दिव्यांग श्री रमेश वर्मा पिता श्री देवकरण वर्मा ने कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर को आवेदन देते हुए ट्रायसिकल देने का निवेदन किया। कलेक्टर श्री ठाकुर ने दिव्यांग श्री वर्मा के आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग को ट्रायसिकल प्रदान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री ठाकुर के निर्देशो के उपरांत दिव्यांग श्री वर्मा को ट्रायसिकल प्रदान की गई। इस त्वरित कार्यवाही के लिए दिव्यांग श्री वर्मा ने जिला प्रशासन का धन्यवाद दिया।
जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम आयोजित
जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला
पिछले 24 घंटे के दौरान प्राप्त रिपोर्ट में जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 10143 है। वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव शून्य हो गई हैं। कुल रिकवर व्यक्तियों की संख्या 10021 हैं। आज 781 सैम्पल लिए गए है। जांच के लिए सीहोर शहरी क्षेत्र से 205, श्यामपुर से 171, नसरूल्लागंज से 116, आष्टा से 145 बुधनी से 83, तथा इछावर से 61 सैंपल लिए गए हैं। अभी तक कुल जांच के लिए भेजे गए सैंपल 327548 हैं। जिनमें से 316243 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज 707 सेंपलो की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कुल 1091 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथोलॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है।
दो माह का खाद्यान्न एक साथ वितरण के कलेक्टर ने दिए निर्देश
कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिए है कि विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान एवं मोटा अनाज के सुरक्षित भंडारण की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने जनवरी एवं फरवरी दो माह का खाद्यान्न एक साथ हितग्राहियों को वितरण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री ठाकुर ने माह जनवरी एवं फरवरी 2022 का आवंटन अनुसार खाद्यान्न उचित मूल्य की दुकानों पर प्राथमिकता से प्रदाय करने एवं 02 माह का खाद्यान्न, दुकान की भण्डारण क्षमता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रदाय करने के निर्देश दिए। साथ ही एकमुश्त 02 माह के वितरित खाद्यान्न की व्यवस्था की जानकारी सतर्कता समिति के सदस्यों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को देने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्यान्न के प्रदाय एवं वितरण की सतत निगरानी एवं निरीक्षण करने तथा वितरण में अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए।
वर्षा की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उपार्जित अनाज सुरक्षित रखने के निर्देश
मौसम विभाग द्वारा असामायिक वर्षा की संभावना की सूचना को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने उपार्जित उपज के सुरक्षित भंडारण के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री ठाकुर ने उपार्जन केंद्र पर भंडारित उपज का त्वरित परिवहन कराकर गोदामों,कैंपो में सुरक्षित भंडारण एवं आवश्यकता होने पर ट्रक से परिवहन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गोदाम स्तरीय केंद्रो पर उपार्जित उपज को उपार्जन दिवस में ही गोदाम में भण्डारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री ठाकुर ने निर्देश दिए है कि उपज की तौल यथासंभव कवर्ड स्थान पर कराई जाए, जिससे उपार्जित उपज को वर्षा से बचाया जा सके। उपार्जन केन्द्रों पर उपज की तौल के उपरांत बारदानों की तत्काल सिलाई कर ऊंचे एवं पक्के स्थान पर स्टेकिंग लगाकर रखी जाए एवं वर्षा से बचाव के लिए तिरपाल से कवर किया जाए। उन्होंने असामयिक वर्षा की संभावित अवधि (05 जनवरी से 07 जनवरी) में कम से कम मात्रा का उपार्जन करने निर्देश दिए। इसी प्रकार उपार्जन केन्द्र के परिसर में वर्षा के पानी का भराव न हो यह सुनिश्चित करने एवं आवश्यक होने पर उपार्जन केन्द्र को अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को उपज तिरपाल से ढंक कर लाने की जानकारी देने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। एसएमएस प्राप्त किसानों की उपज की तौल एवं परिवहन, निर्धारित दिवस में ही सुनिश्चित कराने के लिए भेजे जाने वाले एसएमएस को सीमित/रेग्यूलेट कलेक्टर लॉगिन से कराया जा सकता है।
जिले में पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित
जिले में जल जीवन मिशन के तहत जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ठाकुर ने जिले में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री ठाकुर ने कहा कि आंगनबाड़ी एवं स्कूलों में किये जाने वाले नल एवं विद्युत कनेक्शन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या शिक्षक के नाम से नही किये जाएं। साथ ही नल कनेक्शन किसी परियोजना से जोड़ा जाए। बोरबेल से कनेक्शन में कुछ साल बाद जलस्तर नीचे चला जाएगा और पानी आना बंद हो जाएगा। कलेक्टर श्री ठाकुर ने कहा कि घरों में नल कनेक्शन के बाद अधिकारी घर जाकर देखें कि पानी प्रेशर से आ रहा है या नहीं। उन्होंने स्वास्थ्य केन्द्रों पर सतत पानी की उपलब्धता के निर्देश दिए। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित शासकीय स्कूलों, आंगनवाडी केन्द्रो, पंचायत भवनों, उपस्वास्थ्य केन्द्रों, छात्रावास, आश्रम शालाओं एवं ग्रामों में शतप्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हर्ष सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग भोपाल के प्रमुख अभियंता श्री एचएस गौंड, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय के कार्यपालन यंत्री श्री एमसी अहिरवार, जल निगम के महाप्रबंधक श्री सीबी मगरदे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के समस्त थानों को वीडियो कान्फ्रेसिंग से जोड़ा
जिले के दूरस्थ क्षेत्र के पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों का त्वरित निराकरण की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री मयंक अवस्थी ने नए साल के प्रारंभ में जिले के सभी थानों को वीडियों कांफ्रेंसिंग से जोड़ दिया है। पुलिस अधीक्षक श्री अवस्थी ने पीडि़त व्यक्तियों की शिकायतों के निराकरण के लिए जिले के सभी थानों में शिकायतकर्ता से सीधे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतों को गम्भीरता से सुना और थाना प्रभारियों को तत्काल ही शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण करने के निर्देश दिए। पुलिस की इस सुविधाजनक व्यवस्था से जिले के दूरस्थ ग्रामीणों को आने-जाने का समय और वर्तमान में संभावित कोरोना के खतरे से भी बचाव होगा और शिकायत का त्वरित निराकरण होगा।
एड्स जागरूकता पर नुक्कड़ नाटक आयोजित
कोविड टीकाकारण की गति और सैंपल की संख्या बढ़ाने के कलेक्टर ने दिए निर्देश
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा विभागीय गतिविधियों तथा समय सीमा वाले लंबित विभागीय पत्रों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को विभागीय पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही विभागवार सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को शीघ्र शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री ठाकुर ने 12 जनवरी को जिला स्तर पर आयोजित होने वाले रोजगार मेलों के लिए सभी तैयारियां पूर्ण करने के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रोजगार मेले में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही मेला स्थल पर स्टॉल लगाने के निर्देश देते हुए युवाओं को विभागीय रोजगार मूलक योजनाओं की जानकारी देने तथा समुचित प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री ठाकुर ने कहा कि शासन द्वारा अनेक रोजगारोन्मुखी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, इनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री ठाकुर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए टीकाकरण की गति बढ़ाने तथा सैंपल की संख्या बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि रैण्डम सैंपल भी लिए जाएं। इसके अलावा फीवर क्लीनिक सभी सिविल अस्पतालों मे खोलने के निर्देश दिए। प्रत्येक विकासखण्ड से 200 से 300 सैंपल प्रतिदिन लिये जाएं। जिले में 92 हजार बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री ठाकुर ने धान उपार्जन की जानकारी लेते हुए कहा कि सभी पंजीकृत किसानों से धान लिया जाना तथा भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उप संचालक कृषि ने जानकारी दी कि जिले में कुल 11700 किसानों का पंजीयन है जिसमें से 800 किसानों को एसएमएस भेजा जा चुका है। जिले मे खाद की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए आवश्यकतानुसार आपूर्ति के निर्देश दिए। नर्मदा जयंती के अवसर पर बुधनी में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय बुधनी नर्मदा महोत्सव के आयोजन की रूपरेखा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।
- जिला स्तरीय रोजगार मेले की तैयारी के कलेक्टर ने दिए निर्देश
कैरियर काउंसिलिंग हेतु काउंसलर विशेषज्ञों के पैनल गठन हेतु आवेदन आमंत्रित
कैरियर काउंसिलिंग योजनान्तर्गत काउंसलर, विषय विशेषज्ञों के पैनल गठन के लिए 07 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किये गये है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि चयनित काउसलर, विषय विशेषज्ञ को उनके गुणवत्ता के आधार पर प्रत्येक कार्य दिवस का मानदेय समिति द्वारा निर्धारित कर (अधिकतम 1000/-रूपये) प्रदाय किया जावेगा। उन्हें सीहोर के सभी विकासखण्डों के शासकीय महाविद्यालयों, हाई, हायर सेकेण्डरी स्कूलों, अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कांउसिलिंग प्रोग्राम आयोजित करने हेतु जाना होगा। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र जिला रोजगार कार्यालय में 07 जनवरी तक जमा करवा सकते हैं अथवा ई-मेल deosahar@gmail.com पर भेज सकते हैं। काउंसलर के लिये कांउसलर गाइडेन्स डिप्लोमा अथवा मनोविज्ञान से एम.ए. तथा विषय विशेषज्ञ के लिये स्नातकोत्तर पी.एच.डी. उपाधि होना अनिवार्य है। अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदन पत्र जिला रोजगार कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन कक्ष क्रमांक 119 से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है। शासकीय सेवक अपने विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। उक्त तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
अवैध मदिरा संग्रहण, विक्रय के विरुद्ध सघन अभियान
जिले में अवैध मदिरा संग्रहण,विक्रय एवं विनिर्माण के विरूद कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा दिए गये निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती कीर्ति दुबे ने बताया की आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा संग्रहण और विक्रय के विरुद्ध छापामार कार्यवाही की जा रही है। सीहोर में की गई छापामार कार्यवाही के अन्तर्गत दिसम्बर माह में म.प्र.आबकारी अधिनियम-1915 के तहत 47 प्रकरण कायम कर 1607 लीटर देशी, विदेशी, हाथ भटटी कच्ची मदिरा एवं 4600 किलों महुआ लहान जब्त किया गया। जप्त सामाग्री का बाजार मूल्य लगभग 2 लाख 47 हजार 859 रूपये है। आबकारी विभाग ने बताया कि अवैध मदिरा के विरुद्ध निरंतर छापामार अभियान जारी रहेगा।
भू-अभिलेख की वेबसाइट से ले सकते है भूमि सम्बन्धी जानकारी
जिले के किसान भू-अभिलेख की वेबसाइट https://mpbhulekh.gov.in पर स्वयं रजिस्ट्रेशन अथवा एमपी ऑनलाइन पोर्टल कियोस्क एवं लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से खेती किसानी से जुड़े खसरा की प्रतिलिपि, बी-1 की प्रतिलिपि, नक्शा की प्रतिलिपि, खसरा की प्रतिलिपि (खाते के समस्त), खातावार खसरा की प्रतिलिपि, आदेश की प्रतिलिपि, अधिकार अभिलेख की प्रतिलिपि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नागरिकगण डिजीटली हस्ताक्षरित दस्तावेज भी डाउनलोड बटन क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाणित एवं अप्रमाणित दोनो प्रकार की प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए शुल्क है, जिसका ऑनलाइन भुगतान विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है, अप्रमाणित प्रतिलिपि निःशुल्क है। प्रमाणित प्रतिलिपि अंतर्गत सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हैं, जो नागरिकों को वित्तीय लेनदेन, भूमि रजिस्ट्री, बैंक और अन्य राजस्व विभाग कार्य में उपयोगी होंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने हेतु सर्वप्रथम https://mpbhulekh.gov.in पर ‘‘रजिस्टर एस ए पब्लिक यूजर’’ के विकल्प के माध्यम से पंजीयन करना होगा जिसके पश्चात आपको यूजर आइ.डी. एवं पासवर्ड उपलब्ध होगा जिसका उपयोग कर लॉगिन करने के पश्चात खसरा की प्रतिलिपि, बी-1 की प्रतिलिपि, नक्शा की प्रतिलिपि, खसरा की प्रतिलिपि, खातावार खसरा की प्रतिलिपि, आदेश की प्रतिलिपि, अधिकार अभिलेख की प्रतिलिपि के लिए विकल्प का चयन कर आवेदन दर्ज किया जा सकता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में गरीब, बेसहारा एवं विकलांगों को भी मिलेगा लाभ
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में गरीब बेसहारा एवं विकलांगों को भी लाभान्वित करने के शासन द्वारा निर्देश दिये हैं। शासन ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी संबंधित अधिकारियों को सर्वे कर निर्धारित प्रारूप में 31 जनवरी 2022 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।पात्रता पर्ची बनाने के लिये हितग्राही का आधार नंबर तथा 28 श्रेणियों के अंतर्गत पात्रता श्रेणी का प्रमाणीकरण आवश्यक है परंतु विशेष प्रकरणों में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित निकाय या राजस्व के एसडीओ से प्रमाणीकरण करवाकर उनको अन्य वंचित श्रेणी में आधार नंबर की अनिवार्यता खत्म करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 27 प्राथमिकता श्रेणी एवं एक श्रेणी अन्त्योदय परिवार की मिलाकर कुल 28 श्रेणियों में पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने का प्रावधान है। इसके अलावा अब गरीब बेसहारा एवं विकलांग व्यक्ति जो धार्मिक स्थलों के बाहर भीख मांगते हैं ऐसे लोगों का अभियान चलाकर सर्वे कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी कर निकटतम उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।
भू-अधिकार पुस्तिका अब ऑनलाइन प्राप्त होगी
भू-अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने का सुगम और आसान तरीका बनाने के निर्देशों के अनुपालन में मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग ने भू-अधिकार पुस्तिका उपलब्ध कराने के संबंध में संशोधित नियम जारी किए हैं। अब भू-अधिकार पुस्तिका आवेदक को ऑनलाइन प्राप्त होगी। भू-स्वामी अपनी भू-अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने के लिए आईटी सेंटर, एम.पी. ऑनलाइन, लोक सेवा केन्द्र, कियोस्क सेंटर और शासन द्वारा प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन मिलने वाली भू-अधिकार पुस्तिका सामान्य: दो पृष्ठों की होगी। इसके लिए शासन द्वारा 45 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रकरण विशेष में पुस्तिका यदि अधिक पृष्ठों की है, तो प्रत्येक पृष्ठ के लिए 15 रुपये अतिरिक्त देय होंगे। प्रदेश में भू-अधिकार पुस्तिका अब ऑनलाइन प्रदाय की जायेगी। पूर्व में प्राप्त की गई भू-अधिकार पुस्तिका यथावत उपयोग में ली जा सकेगी। राजस्व विभाग द्वारा भू-अधिकार पुस्तिका प्रदाय करने के लिए समय-सीमा लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित की गई है। भूलेख पोर्टल से भू-अधिकार पुस्तिका की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति डाउनलोड कर आवेदक को निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय की जायेगी। ऑनलाइन भू-अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने के लिए कृषक/आवेदक को अपना आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नम्बर, समग्र आईडी, पटवारी हल्का और सेक्टर क्रमांक आदि अभिलेख उपलब्ध कराना होंगे। इन अभिलेखों के आधार पर ऑनलाइन सेवा प्रदाता संस्था आवेदक का आवेदन प्रस्तुत कर देगी। आवेदक द्वारा भू-अधिकार पुस्तिका का आवेदन किए जाने के लिए यदि आधार नम्बर उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक का फोटो लेकर क्षेत्र के पटवारी से सत्यापित करवाया जायेगा। पटवारी का दायित्व है कि वह आवेदक का फोटो तीन कार्य दिवस में सत्यापित अथवा अमान्य करें। पटवारी द्वारा ऐसा नहीं किए जाने की दशा में फोटो को सही मानकर भू-अधिकार पुस्तिका जारी की जायेगी। भू-अधिकार पुस्तिका का आवेदन अमान्य किए जाने अथवा समय-सीमा में निराकरण नहीं होने पर आवेदक को अपील करने का अधिकार होगा।
आयुष्मान योजना का लाभ लेने की अपील
आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश योजना के तहत अलग-अलग बीमारियों के नि:शुल्क इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों को चिह्नित और संबद्ध किया गया है। अस्पताल में इलाज कराने जाएं तो आयुष्मान के तहत वहां उपलब्ध मुफ्त उपचार के बारे में जानकारी अवश्य लें। जिले के आयुष्मान_भारत योजना से संबद्ध अस्पतालों की सूची जानने के लिए अपनाएं ये प्रक्रिया सबसे पहले https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/empnlWorkFlow.htm?=ViewRegisteredHosptlsNew पर क्लिक करें। State कॉलम में Madhya Pradesh और District कॉलम में अपने जिले का चयन करें। Hospital Type कॉलम में सरकारी/निजी अस्पताल श्रेणी का चयन करें या इसे खाली छोड़ दें। Speciality कॉलम में यदि बीमारी श्रेणी का पता हो तो दर्ज करें अन्यथा खाली छोड़ें। Hospital Name का कॉलम खाली छोड़ें और Empanelment Type कॉलम में PMJAY का चयन करें। नीचे दिए रिक्त स्थान में Captcha Code डालें और Search बटन पर क्लिक करें।
उपभोक्ताओं के लिए सहूलियत
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम संबंधी विविध कार्यों को समग्र पोर्टल पर लाने के मकसद से खाद्य सुरक्षा एमआईएस पोर्टल- पोशन (पीओएसएचएएन) शुरू किया गया है।इस पोर्टल पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के नियमों का खाद्य कारोबारी द्वारा पालन नहीं करने व खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता संबंधी शिकायत लोगों द्वारा गोपनीय तरीके से दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आम नागरिक mpfdamis.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस सिलसिले में बताया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 के तहत सभी खाद्य कारोबारियों को पंजीयन कराना व खाद्य लायसेंस लेना अनिवार्य है। खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन के लिए मार्गदर्शन लेने के उद्देश्य से आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन कार्यालय ईदगाह हिल्स भोपाल में खाद्य सुरक्षा हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। ई- मेल foodsafetyhelpdeskmp@gmail.com है। इस पर जानकारी ली जा सकती है।
तुषार, पाले एवं शीत लहर से बचाव के लिए किसानों को सलाह
वर्तमान में चल रही शीतलहर को दृष्टिगत रखते हुए किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा शीत लहर एवं तुषार, पाले की सम्भावना वाले मौसम में, शीत एवं पाले के प्रति अति संवेदनशील फसलें जैसे-सब्जी, भाजी एवं चना, सरसों, मटर की फसल के चारों ओर शाम के समय खेत के उत्तर-पश्चिम हिस्से में धुआं करने की किसानों को सलाह दी गई है। पाला पड़ने की संभावना पर फसलों पर जल विलेय सल्फर 80 प्रतिशत की 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने एवं खेतों से खरपतवार की निदाई- गुड़ाई कर निकलवाने की सलाह दी गई है ताकि खेत में वायु एवं प्रकाश पर्याप्त रूप से फसल को प्राप्त होता रहे और मौसम की विपरीत दशाओं से फसल को सुरक्षा प्राप्त हो सके।
बच्चों और किशोर-किशोरी के सशक्तिकरण, हिंसा रोकथाम हेतु हर संभव प्रयास हो
बच्चों और किशोर-किशोरियों को समाज में सुरक्षित माहौल देने के लिए सभी विभागों को गभीरंता और प्राथमिकता से कार्य करना होगा। अनाथ एवं बाल संरक्षण संस्थाओं में रहने वाले सभी बच्चों को शासन की सभी पात्र योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। संस्था में निवासरत बालकों के आधार, समग्र आईडी, बालिकाओं के लिये लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं अन्य मूल दस्तावेज बनवाकर आयुष्मान कार्ड, शिक्षण संस्थाओं, हॉस्टल में प्रवेश, आजीविका हेतु भत्ता, छात्रवृत्ति कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण आदि योजनाओं से लाभांवित करें। कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाए। सभी संबंधित विभाग बालक-बालिकाओं, किशोर-किशोरियों को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण देने के लिये विभिन्न स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करें। समाज में बाल-विवाह, बाल श्रम जैसी अन्य कुरीतियों को रोकने हेतु कानून की जानकादी दें और समाज को सशक्त बनाएं। किशोर-किशोरी सशक्तिकरण की जिला कार्य योजना पर मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क, वंचित बच्चों के परिवारों को सुदृढ़ीकरण के लिये रोजगारपरक कार्यक्रम, पीडीएस, एसएचजी, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा देने के लिये कार्य यिे जाए। ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान कर स्कूलों में नामांकन, बाल विवाह एवं बाल श्रम के विरूद्ध सघन अभियान चलाने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये कौशल विकास एवं पुनर्वास पर कार्य किये जाए।मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना के तहत पालक अधिकारी द्वारा फालोअप रिपोर्ट लेने तथा ऐसे बच्चे जिनके पैरेन्टस नहीं हैं उनके लालन-पालन हेतु समाज सेवकों या प्राइवेट संस्थान के संचालकों को प्रेरित किया जाए।
सीनियर सिटीजन के लिए एल्डर हेल्पलाइन जारी
वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डर लाईन 14567 का संचालन किया जा रहा है। यह हेल्पलाईन सप्ताह के सातों दिन सुबह 8 से रात 8 बजे के बीच कार्य करती हैं। इस सेवा के एक भाग के रूप में मुफ्त कानूनी मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और रख-रखाव के अधिनियम 2007 और पेंशन योजनाओं के बारे में शिक्षित किया जाता है। जिले के वरिष्ठ नागरिक इस हेल्पलाईन का लाभ ले सकते हैं। एल्डर लाईन 14567 के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता, निदान व इलाज, आश्रय/वृध्दाश्रम, वरिष्ठ जन सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक, श्रवण यंत्र, चश्मा आदि और सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, कला, मनोरंजन में सहयोग से संबंधित जानकारी दी जाती है। साथ ही माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, व्यक्तिगत और पारिवारिक दुर्व्यवहार, संपत्ति, पड़ोसी, संबंधी विवाद एवं समाधान, वृद्ध पेंशन और अन्य विभागीय पेंशन और सरकारी योजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाता है। हेल्पलाईन द्वारा भावनात्मक सहयोग प्रदान करते हुये चिंता समाधान, आपसी संबंध प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा, मृत्यु एवं शोक संबंधी भावनात्म क सहयोग और तनाव, क्रोध प्रबंधन आदि सरल जीवन प्रबंधन में सहयोग दिया जाता है। साथ ही दुर्व्यवहार रोकने और बचाव के लिये, लापता और परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों को सहायता, आपातकाल एवं संकट से बचाव, दिव्यांग वरिष्ठजन के लिए विशेष सहायता, विभिन्न स्तर पर भागीदारी के अवसर खोजना और संचार, यात्रा, खरीदारी, बैंकिंग आदि आवश्यक सेवा से संबंधित सेवायें उपलब्ध कराई जाती है। एल्डर लाईन में यदि किसी वरिष्ठजन के साथ शारीरिक या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वे रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी वरिष्ठजन अकेला हो या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहा हों तो 14567 पर फोन करके बात कर सकते हैं और भावनात्मक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। यह संगठन परित्यक्त वृध्द लोगों को अस्थायी आश्रय प्रदान करके उन्हें फिर से उनके परिवार के साथ मिलाने में मदद करता है तथा इन सभी सेवाओं के साथ वृध्दाश्रम, देखभाल करने वाली संस्थाओं, अस्पतालों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है।
तीसरी लहर से डरना नहीं, लड़ना और जीतना है– मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड-19 की तीसरी लहर की आहट है, हमें इससे डरना नहीं, इससे लड़ना है। टीकाकरण हमें सुरक्षा प्रदान करता है। प्रदेश की 95 प्रतिशत पात्र जनसंख्या को टीके का पहला और 92 प्रतिशत लोगों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का 20 जनवरी तक टीकाकरण कर उन्हें सुरक्षा चक्र प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वैज्ञानिकों का आभार मानते हुए कहा कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हो गया है। बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगे आने वाली परिस्थितियों का सामना हमें बहादुरी और समझदारी से करना है। विश्व के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का मानना है कि मॉस्क वायरस से 90 प्रतिशत तक सुरक्षा प्रदान करता है। टीकाकरण प्रभावी सुरक्षा चक्र है। अत: यह आवश्यक है कि टीकाकरण के लिए पात्र प्रत्येक व्यक्ति टीकाकरण कराए, मॉस्क लगाए और कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों और बच्चों की पढ़ाई को रोका नहीं जा सकता है। प्रदेश में स्कूल और व्यापारिक गतिविधियाँ सामान्य रूप से जारी रहेंगी। इसलिए आवश्यक है कि हम मॉस्क लगाने को अपने जीवन की आदत बनाएँ और सभी सावधानियों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई और जीवन की सामान्य गतिविधियों को जारी रखें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्वयं टीकाकरण कराएं और अपने परिवार तथा परिजनों में पात्र सभी व्यक्तियों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में पूर्व प्रोटेम स्पीकर तथा विधायक श्री रामेश्वर शर्मा तथा विधायक श्रीमती कृष्णा गौर उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सुभाष स्कूल में बने टीकाकरण केन्द्र की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया, विद्यार्थियों से चर्चा की तथा विद्यार्थियों के साथ केन्द्र में बने सेल्फी पाईंट पर सेल्फी भी ली।
प्रदेश में बाँस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए: मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बांस का उत्पादन बढ़ाया जाये। इससे लोगों को रोजगार के साथ प्रचुर मात्रा में लकड़ी भी मिल सकेगी। बांस का रकबा जितना बढ़ा सकते हैं, उतना बढ़ाने के प्रयास हो। प्रदेश में सघन वन क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। इसमें जन-सहयोग की महती भूमिका रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वन विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे।
बाघ संरक्षण में कमी नहीं रहे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में सबसे अधिक बाघ हैं। इनके संरक्षण पर कोई कमी नहीं रहने दी जाये। उन्होंने कहा कि सामुदायिक वन प्रबंधन के लिए निर्धारित संकल्प के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। कैंपा निधि का उपयोग बेहतर ढंग से सुनिश्चित कर लें। ईको पर्यटन में रोजगार को बढ़ाया जाये।
वन पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वन पर्यटन अद्भुत कॉन्सेप्ट है। वन पर्यटन को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाए। वनों में पहुँचकर पर्यटक आनंद से भर जाते हैं। प्रदेश में बाघों के अलावा वन पर्यटन का सर्किट तैयार करने की कार्य-योजना बना ली जाए। उन्होंने कहा कि नेशनल पार्क वन क्षेत्रों में ट्रेकिंग को बढ़ावा दें। टूरिज्म के साथ मिलकर कार्य करें। हमारे वन क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर लायें।
ध्यान कुटी बनाई जाए
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अमरकंटक सहित विभिन्न स्थानों पर ध्यान कुटी बनाई जा सकती हैं। लोगों को आनंद की चाह और ललक रहती है।
आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 2500 वन समितियों की सूक्ष्म वन प्रबंधन योजनाएँ लागू करने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वन सुरक्षा समितियों को लंबित लाभांश का भुगतान किया जाये। राजस्व और वन भूमि के विवादों का निराकरण तेजी से करें। पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ समय पर जारी हो।
अधिकारी-कर्मचारियों की टालने, फाइल लटकाने की मानसिकता बदलना जरूरी
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अधिकारी-कर्मचारियों की टालने, फाइल लटकाने और आलस भरी मानसिकता बदलने की जरूरत है। कर्मचारियों में नैतिक उन्नयन के साथ ही कौशल उन्नयन और सेल्फ लर्निंग की प्रवृत्ति विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए आनंद मंत्रालय के अल्पविराम कार्यक्रम के साथ अधिकारी-कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ प्रेरणास्पद गतिविधियां संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंत्रालय में कार्य-क्षमता बढ़ाने के लिए निरीक्षण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। मंत्री सहित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों का आवश्यक रूप से निरीक्षण करें। साथ ही राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारी भी जिलों और विकास खंड का दौरा करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिलों में पदस्थ अधिकारियों द्वारा किए जा रहे दौरों की राज्य स्तर से मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किए जा रहे दौरों का रिकॉर्ड निश्चित समय-सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त हो और उनका ऑनलाइन सुपरविजन हो, यह व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। दौरा डायरी के डिजिटल स्वरूप का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कर्मचारी आयोग का गठन तत्काल किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती शासन के व्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक है। अतः रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रतिवर्ष संचालित हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बैकलॉग के जितने भी पद हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया वर्ष 2022 में आरंभ की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विभागीय जाँच की अधिकतम समय-सीमा तय की जाए। विभागीय जाँचों में हो रहे विलंब को रोकने के लिए आईटी का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि शासकीय कार्य के लिए शासकीय ई-मेल का ही उपयोग हो।
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