मधुबनी : आधी आबादी की जागरूकता समाज के विकास के लिए अहम : डीएम

मधुबनी, जिला पदाधिकारी मधुबनी जिले के लौकही प्रखंड के सभी नव निर्वाचित मुखिया जनों से समाहरणालय के कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में मुखातिब हुए। बताते चलें कि जिलाधिकारी द्वारा जिले के सभी प्रखंडों के मुखिया जनों से क्रमानुसार बैठक आयोजित कर संवाद किया जा रहा है। इसका मकसद नव निर्वाचित मुखिया जनों को उनकी पंचायतों के विकास के लिए दिशाबोध प्रदान करना है। इस परिप्रेक्ष्य में आज लौकही प्रखंड से आए हुए सभी मुखिया जनों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आप अपने पंचायत के विकास की धुरी हैं। आप अपने पंचायत के मतदाताओं के सर्वाधिक मत लेकर चयनित हुए हैं, जो सम्मान की बात है। ऐसे में आपसे जिला प्रशासन के साथ साथ आपके पंचायतों के लोगों की भी अनेक उम्मीदें हैं। एक लोक सेवक के रूप में आपको सामाजिक सेवा का बेहतर अवसर प्राप्त हुआ है। आपके अच्छे प्रयास के आधार पर पांच सालों के बाद आपके पंचायत के लोग आपको पुनः सेवा का अवसर दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपको अपने पंचायत के हर वर्ग और समूह के लोगों के साथ समयक व्यवहार करना है। आपके पंचायत के सभी लोगों को सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले ये सुनिश्चित करना आप सभी का दायित्व है। उन्होंने नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए पचास डिसिमल विवादरहित भूमि की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आपके पंचायत के सीमा क्षेत्र में सभी सरकारी भूमि की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं को पंचायतों में साफलीभूत किया जा सके। उन्होंने सभी सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किए जाने पर भी बल दिया। इस संवाद के दौरान महिला मुखिया जनों द्वारा जताया गया कि वे और भी प्रखर होकर अपने पंचायत की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में योगदान देना चाहती हैं, परंतु उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं की सही जानकारी न होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाती हैं। उन्हें जानकारी मिले भी तो कैसे! उन्हें बताया गया कि  आधी आबादी को समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के मौके देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वे अपने पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में  पंचायत के विकास में अग्रणी भूमिका निभाना चाहती हैं, तो इसमें उनके परिवार विशेषकर पतियों की सराहनीय भूमिका निभानी चाहिए। महिलाएं जब सशक्त होंगी तो पूरा समाज सशक्त होगा। उन्हें देखकर पंचायत की लड़कियां शिक्षा और स्वरोजगार की दिशा में उन्मुख होंगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जब सरकार द्वारा मुखिया को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है, तो योजनाओं की सफलता की जिम्मेवारी भी उन्हीं की है। अतः हस्ताक्षर करने से पूर्व योजनाओं के फला फल से रू ब रू होना हर मुखिया की जिम्मेवारी है। चाहे वह मुखिया महिला ही क्यों न हो। किसी भी प्रकार के अवैध राशि की निकासी अथवा अनुचित अनुमोदन के लिए हस्ताक्षर करने वाला स्वयं जिम्मेवार होता है। अतः जागरूक होने का यह सही वक्त है। उन्होंने पंचायत के अधीन सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाने पर भी जोर दिया ताकि विभिन्न सरकारी योजनाओं को समय से लागू किया जा सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान में क्रमानुसार पंचायतों को नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराई जानी है। यदि किसी चयनित पंचायत में गैर विवादित भूमि उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो क्रम से अगले पंचायत को राशि प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने भूमि विवाद के समाधान के लिए जिले के सभी थाने और ओपी पर थाना दिवस मनाए जाने की जानकारी भी दी।  जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी मुखिया जनों को उनके प्रखर भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा गया कि पंचायतों की सीमा में होने वाली किसी अनियमितता की सूचना उन्हें भी दी जा सकती है। जिला प्रशासन, मधुबनी का यह मानना है कि हमारी पंचायतों के विकास से जिले का विकास स्वतः शुरू हो जाएगा। उक्त अवसर पर श्री प्रमोद कुमार झा, एस एम सी, यूनिसेफ द्वारा भी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कोरोना वैक्सिनेशन की योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं जैसे रूटीन इम्यूनाइजेशन और संस्थागत प्रसव आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर श्री विशाल राज, उप विकास आयुक्त, मधुबनी, श्री शैलेंद्र कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मधुबनी के साथ साथ लौकही प्रखंड के सभी मुखिया जन उपस्थित थे।