- बजट 2022-23 अमीरों की अमीरी और गरीबों की लूट बढ़ाने वाला
- इसे अमृत काल बता सरकार बेरोजगारी, मंहगाई और महामारी से त्रस्त जनता के घावों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है
- गांव के गरीब और शहर के प्रवासी मजदूरों, किसानों और बेरोजगारों के लिए इसमें कुछ नहीं
- देश की सम्पत्तियां बेचने वाला निजीकरण का बजट
इस बजट को 2022 तक किसानों की आय दुगना होना, सभी को पक्का घर, और सभी को बिजली की आपूर्ति जैसे मोदी के पिछले वायदों का गायब रहने के लिए याद रखा जायेगा. यह मोदीकृ2 सरकार का चैथा बजट है, जिसने वर्ष 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को श्5 ट्रिलियन इकनॉमीश् बनाने को कहा था! अब एक ही साल बचा है और बजट इस पर पूरी तरह चुप है. सरकार लगातार ग्रामीण गरीब, कृषि मजदूरों, किसानों और प्रवासी मजदूरों को राहत देने के वायदे करती रहती है, लेकिन बजट इन पर भी चर्चा नहीं है. कल प्रकाशित हुए आर्थिक सर्वे में बताया है कि पिछले साल अर्थव्यवस्था की विकास दर 9.2 प्रतिशत रही और टैक्स संग्रह में 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. यह टैक्स किनसे लिया गया? सच्चाई यह है कि लॉकडाउन व महामारी की त्रासदी के बीच भी आम जनता की जेबों से पैसा निकाल कर टैक्स रिवेन्यू बढ़ाया गया है. पेट्रोलकृडीजल की बढ़ी कीमतों से सरकार ने करीब 4 लाख करोड़ कमाये, जब कि महामारी से पहले के साल में पेट्रोलकृडीजल से सरकार के 2.39 लाख करोड़ ही आये थे, जबकि तब भी पेट्रोल काफी मंहगा हो चुका था. सरकार की श्इनकमश् का एक और बड़ा श्रोत अपनी ही रिजर्व बैंक से पैसा निकालना रहा, एक साल में 1,47,353 करोड़ रुपये निकाले गये जोकि कमाई के नाम पर घर का ही सोना बेचने के बराबर है. बजट 22कृ23 में फिर से आरबीआई से 1,13,948 करोड़ रुपये निकालने का प्रावधान किया गया है! यह फिर से याद कर लेना जरूरी है कि 2014 में मोदी सरकार के आने के पहले केन्द्र सरकार पर 58.66 लाख करोड़ का कर्ज था, जो अब बढ़ कर 117.04 लाख करोड़ रुपये हो चुका है. इसके पीछे मुख्य कारण मोदी सरकार द्वारा कॉरपोरेटों और अतिकृधनाड्यों से कम टैक्स लेना रहा है, क्योंकि यही लोग भाजपा को चुनाव जीतने के लिए अनापकृशनाप फण्ड देते हैं. इसी वजह से आम लोगों के विकास, समाज कल्याण और मानव संसाधन विकास की मदों में भाजपा सरकारी खर्च घटा रही है. एक ओर सरकार ने पेट्रोलकृडीजल पर टैक्स बढ़ा कर, रिजर्व बैंक खाली करके, पब्लिक सेक्टर एण्टरप्राइजेज को बेचकर जनता की जेबों पर डाका डाल दिया है, अब आगामी साल के लिए सब्सिडी में और कटौती की गई है, और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण विकास की मदों में कोई बढ़ोतरी नहीं की. सरकार ने इस बजट में खाद्य सब्सिडी को पिछले साल की तुलना में 80,000 करोड़ रुपये घटा दिया है, वहीं फर्टिलाइजर पर सब्सिडी में 35,000 करोड़ से ज्यादा की कमी की गई है.
कृषि और ग्रामीण विकास में आवंटन और कोविड के बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन लगभग पिछले साल के बराबर है, अगर मुद्रास्फीतिध्मंहगाई के प्रभाव को इसमें जोड़ दें तो वास्तविकता में इन मदों में पिछले साल की तुलना में कमी आई है. शिक्षा क्षेत्र में आवंटन में केवल 18 प्रतिशत की बढ़त है, जोकि महामारी के दौर में दो सालों में बच्चों के नुकसान की भरपाई करने लायक नहीं है. मध्यम वर्ग को उम्मीद थी कि महामारी के दौर में हुए नुकसान की कुछ तो भरपाई होगी, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव इस साल भी नहीं किया गया है. जबकि पूरी दुनियां में भारत में पूंजीपतियों के लिए कॉरपोेरेट टैक्स की दरें आज भी सबसे कम हैं. सरकार इनडाइरेक्ट टैक्स बढ़ा कर जनता से पैसा वसूल कर खजाना भर रही है. एयर इण्डिया को बेचा जा चुका है, अब निजीकरण की नीति के तहत केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर की कम्पनियों में नीलांचल इस्पात निगम, एल.आई.सी. व अन्य संस्थानों बेचने की बारी है. यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक कदम है. बजट 2022कृ23 की इन घोषणाओं के बीच वित्तमंत्री ने बगैर कोई ठोस योजना बताये 60 लाख नौकरियां सृजन की बात भी कर दी है, जो एक और जुमला से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल बढ़ रही हैं, ऐसी हालत में सम्भावना है कि जिस विदेशी निवेश पर प्रधानमंत्री भरोसा कर रहे हैं वह भी कम हो सकता है. भारत में थोक मूल्य सूचकांक आजकल डबल- डिजिट में चल रहा है जिससे स्पष्ट हो गया है कि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बहुप्रचारित 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज कोई खास काम नहीं कर पाया. लेकिन फिर भी मोदी सरकार जनता को तत्काल राहत देने के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश नहीं करना चाहती. आर्थिक सर्वे में तो आगामी साल अर्थव्यवस्था की विकास दर 8 से 8.5 प्रतिशत बढ़ने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ा कर भी क्या सरकार यह हासिल कर पायेगी? कौन नहीं जानता की कोविड से पहले के वर्ष 2019-20 में मोदी सरकार की विकास दर मात्र 5 प्रतिशत से भी नीचे रही थी! कुल मिला कर भारत के अरबपतियों की जेबें भरने वाला बजट-2022 देश के युवाओं, किसानों, मजदूरों व आम जनता के साथ विश्वासघात है
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