जिले मे 06 फरवरी को 86 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले
जिले में 06 फरवरी को प्राप्त रिपोर्ट में 86 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव केस की संख्या 1216 हो गई है।
अन्न उत्सव के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित नही किए जाएंगे, नोडल अधिकारी की उपस्थिति में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन वितरित किया जाएगा
सुश्री लता मंगेशकर का निधन होने के कारण राज्य शासन द्वारा 02 दिवस 06 फरवरी एवं 07 फरवरी को राजकीय शोक घोषित किया गया है, इस अवधि में कोई शासकीय आयोजन समारोह नहीं किया जाएगा। अन्न उत्सव के अवसर पर 07 फरवरी को किसी प्रकार के शासकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। समस्त उचित मूल्य दुकानों से पात्र हितग्राहियों को राशन सामग्री का वितरण नियमित प्रक्रिया अनुसार नोडल अधिकारी की उपस्थिति में कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिले में पात्र परिवारों को रियायती दर पर निःशुल्क खाद्यान्न सामग्री शासकीय कर्मचारी की उपस्थिति में सुनिश्चित करने एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर पर्याप्त मानिटरिंग के लिए प्रत्येक माह की 7 तारीख को अन्न उत्सव के आयोजन के लिए निर्देश जारी किए गए थे।
जिले में 06 फरवरी को 260 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले
जिले में 06 फरवरी को प्राप्त रिपोर्ट में 260 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव केस की संख्या 1216 हो गई है।
स्वरों की देवी लता मंगेशकर को सेवादल कांग्रेस ने दी श्रद्धांजली
- ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भरलो पानी गाने को सुनकर पं नेहरू भी शहीद जवानों की याद में रो पड़े थे- डॉ अनीस खान
परमार युवा संगठन के तत्वाधान में किया गया प्रतिभाओं का सम्मान
सीहोर। राजा भोज महोत्सव के तत्वाधान में ग्राम जामली में राजा भोज परमार समाज के तत्वाधान में एक भव्य आयोजन कर समाजसेवियों और प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए परमार समाज के विष्णु परमार ने बताया कि रविवार को ग्राम जामली में आयोजित कार्यक्रम में समाज के रामनारायण परमार, राजेश परमार, लखन सिंह परमार, मुकेश परमार, अर्जुन सिंह परमार, दीप परमार, गजराज परमार, राकेश पटेल, महेन्द्र परमार, धर्मेन्द्र परमार आदि का सम्मान के साथ बड़ी संख्या में समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने बताया कि राजा भोज, देश-दुनिया के लिए आदर्श महापुरूष हैं। महापुरुष संपूर्ण राष्ट्र के होते हैं, महापुरुष किसी भी व्यक्ति या समाज तक सीमित नहीं रह पाते। वे तो संपूर्ण मानवता के आदर्श हैं। श्री परमार ने बताया कि गत शनिवार को सीहोर शहर के जगदीश मंदिर में भी युवा परमार संगठन के द्वारा छावनी के प्राचीन जगदीश मंदिर में आयोजन किया गया था। जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल थे। उन्होंने बताया कि युवाओं के द्वारा जो राजा भोज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उससे समाज में एकता आएगी। हमारे सरपंच हरिओम परमार आदि का परिणाम है कि कार्यक्रम काफी सराहनीय रहा। कार्यक्रम की शुरूआत देवी सरस्वती मां के चित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर की गई और कार्यक्रम में समाज में चल रही मृत्यु भोज, खर्चीली शादी जैसी कुरूतियों को हम सबको आगे आकर समाप्त करना होगा और इसके लिए युवाओं को भी आगे आना होगा अब युवा ही समाज को नई दिशा दे सकते हैं।
शहर के बीएसआई मैदान पर सीहोर जूनियर ने क्रिसेंट वारियर्स को नौ विकेट से हराकर किया खिताब पर कब्जा
आगामी 25 फरवरी को मनाया जाएगा रोजगार दिवस प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। आगामी 25 फरवरी को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। ऐसा ही दिवस मार्च में भी मनाया जाएगा। मध्यप्रदेश मुद्रा योजना के क्रियान्वयन में देश में 9वें स्थान पर है। इस क्षेत्र में प्रदेश आगे बढ़ सकता है। उद्यम क्रांति योजना भी नए स्वरूप में शीघ्र ही लागू हो रही है। निजी बैंक भी शासकीय योजनाओं में सार्थक योगदान दे सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के कार्य में भी प्रगति की संभावनाएँ हैं। अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के ऋण प्रकरण के निराकरण के साथ ही इन वर्गों के लिए जागरूकता अभियान भी संचालित किया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश सबसे आगे है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेण्डर्स के कल्याण के लिए अच्छा कार्य हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेण्डर्स की सहायता के लिए प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह आवश्यक है कि स्ट्रीट वेण्डर्स को यह समझाइश दी जाए कि यदि वे ऋण राशि समय पर लौटाते हैं तो आगामी ऋण के रूप में उन्हें व्यवसाय उन्नयन के लिए दोगुनी राशि दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पशु और मत्स्य पालकों की सहायता के लिए ऋण प्रकरण की मंजूरी का कार्य भी तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मार्च माह में शिविर लगाकर ऐसे प्रकरण मंजूर किए जाये। बताया गया कि एक जनवरी 2022 तक 9 हजार 629 शिकायतों का निराकरण किया गया है।
भारत बना रहा यूनिकार्न की सेंचुरी, मध्यप्रदेश में बनेगी स्टार्टअप राजधानी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम मध्यप्रदेश को स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं। प्रदेश में स्टार्टअप के लिए नीति तैयार की जा रही है। इसके लिए कोई सुझाव हो, तो युवा साझा करें। इंदौर के युवा चाहते हैं कि इंदौर को स्टार्टअप की राजधानी बनाया जाए। भोपाल भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं है। इस साल मध्यप्रदेश में स्थापित स्टार्टअप में से कम से कम दो स्टार्टअप को यूनिकार्न स्टार्टअप का दर्जा दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। एक बिलियन डॉलर से अधिक मार्केट वैल्यू से यूनिकार्न बनते हैं। देश में इस समय 80 से अधिक यूनिकार्न बन गए हैं और हमारा देश शीघ्र इसकी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है। एक कदम आगे बढ़ते हुए डेकाकार्न कंपनियाँ भी स्थापित होने लगी हैं। डेकाकार्न 10 बिलियन डॉलर से अधिक की मार्केट वैल्यू से संभव होता है। राज्य सरकार युवाओं की हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहाकि इंदौर के बच्चों के स्टार्टअप को देख कर आश्चर्य होता है। उनके स्टार्टअप कमाल कर रहे हैं। कोई 700-800 करोड़, तो कोई 2 हजार करोड़ रुपए की कंपनी बना चुके हैं। जब इंदौर में यह संभव हो सकता है तो प्रदेश के अन्य नगरों के युवा भी ऐसा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गत 26 जनवरी को उन्होंने इंदौर में स्टार्टअप समिट में यह अनुभव किया कि युवाओं में असीम संभावनाएँ हैं। प्रदेश में छोटे-छोटे शहरों और कस्बों के साधारण परिवारों के बच्चे नये आयडियाज पर कार्य कर रहे हैं। स्टार्टअप इको सिस्टम बनाने के लिए ऐसे ही आयडियाज के साथ इनोवेट, इनवेस्ट और इन्क्यूबेट को जरूरी माना गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि युवाओं को बड़ा सपना देखना चाहिए। बड़े सपने ही उसे सच करने के संकल्प को बल देते हैं। मध्यप्रदेश में लगभग 1800 स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं। इसमें उल्लेखनीय यह है कि इनमें 40 प्रतिशत हमारी बेटियों और बहनों ने स्थापित किए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बचपन से इनोवेट करने पर जोर देती है। देश में अटल टिंकरिंग लैब्स इसी उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। यह युवाओं में जिज्ञासा, रचनात्मकता और वैज्ञानिक पहलुओं को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। मध्यप्रदेश में सी.एम. राईज स्कूल भी इनोवेशन को बढ़ावा देने में उपयोगी होंगे। सभी सुविधाओं से सज्जित इन स्कूलों का लाभ युवाओं को मिलेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन्क्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं। अभी मध्यप्रदेश में इनकी संख्या 35 है। भारत सरकार के सहयोग से ग्वालियर में 300 विद्यार्थियों की क्षमता का केन्द्र स्थापित किया गया है। साथ ही प्रदेश के बड़े नगरों में आय.टी. पार्क स्थापित हो गए हैं।
होम क्वारंटाइन व्यक्तियों के लिए कोविड-19 कमांड कॉल सेंटर
जिले में जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है उनके निवास स्थान से सीधे संवाद के लिए जिला स्तरीय कोविड–19 कमाण्ड कॉल सेंटर बनाया गया है। जिसका संपर्क नंबर -07562-1075 है। जिला स्तर पर जिला कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर के मोबाइल नंबर 942540273, 7987652577, 9425400453 पर कॉल सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य स्तर पर 104 या 181 नंबर पर कॉल करके भी टेलीनेडिसीन सेवा का लाभ लिया जा सकता है। 24x7 हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल कर जानकारी ली जा सकती है। होम क्वारंटाइन व्यक्तियों तथा उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 18002330175 जारी किया गया है। होम क्वारटाइन व्यक्ति अथवा उनके परिजन इमोशनल वेलनेस तथा साइकोलॉजिकल सपोर्ट एवं अन्य जरूरी परामर्श मानसिक सेवा प्रदाताओं से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। मोबाईल मेडिकल यूनिट द्वारा होम आइसोलेट व्यक्तियों की सतत् निगरानी की जा रही है।
किसान घर बैठे स्वयं के मोबाइल से कर सकेंगे पंजीयन
05 फरवरी से 05 मार्च 2022 तक होगा पंजीयन
आधार से बैंक खाता और मोबाइल नम्बर को लिंक कराकर अपडेट रखें किसान
रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने के लिए किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। पंजीयन अवधि 05 फरवरी से 05 मार्च 2022 तक निर्धारित की गई है। अब किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे।
किसानो के लिए पंजीयन व्यवस्था
किसान स्वयं के मोबाइल अथवा कम्प्यूटर से पंजीयन के लिए निर्धारित लिंक पर जाकर, ग्राम पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, पूर्व वर्षों की भांति सहकारी समिति, एसएचजी, एफपीओ, एफपीसी द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर जाकर पंजीयन की निशुल्क व्यवस्था की गई है। किसानों को 50 रूपए सशुल्क के साथ पंजीयन व्यवस्था के लिए एमपी ऑनलाईन कियोस्क पर, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क पर, लोक सेवा केन्द्र पर एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे से किया जा सकता है।
पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज
किसानों द्वारा पंजीयन के लिए भू-स्वामी किसान को भूमि संबंधी दस्तावेज, किसान का आधार कार्ड, आधार नम्बर से पंजीकृत मोबाइल नम्बर एवं अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र दस्तावेज आवश्यक होंगे। सिकमी एवं वन पट्टाधारी किसानों को वनाधिकार पट्टाधारी,सिकमीदार किसानों को आधार कार्ड, आधार नम्बर से पंजीकृत मोबाइल नम्बर, वन पट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति दस्तावेज आवश्यक होंगे।
आधार से बैंक खाता और मोबाइल नम्बर को लिंक कराकर अपडेट रखें किसान
किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते में सीधे प्राप्त होगा। अत: आवश्यक है कि किसान अपने आधार नम्बर से बैंक खाता और मोबाइल नम्बर को लिंक कराकर अपडेट रखें। असुविधा से बचने के लिए किसान पंजीयन एवं उपज विक्रय के समय समस्त संबंधित दस्तावेज साथ लायें। आधार नम्बर से बैंक खाता और मोबाइल नम्बर को लिंक कराकर अपडेट रखें ताकि भुगतान में सुविधा हो।
दर्ज रकबे, फसल एवं फसल की किस्म के आधार पर किया जाएगा पंजीयन
किसानो का पंजीयन गिरदावरी किसान एप में दर्ज रकबे, फसल एवं फसल की किस्म के आधार पर किया जाएगा। गिरदावरी किसान एप में दर्ज जानकारी से संतुष्ट न होने पर पंजीयन के पूर्व किसान को भूमि, बोई फसल एवं फसल की किस्म आदि में संशोधन के लिए गिरदावरी एप में दावा आपत्ति करना होगी। आपत्ति का निराकरण होने पर पंजीयन किया जा सकेगा। कृषक, अनुमोदित उपार्जन केन्द्रों की सूची MPONLINE/CSC/लोक सेवा केन्द्र एवं साइबर कैफे पर www.mpeuparjan.nic.in पर देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत, समस्या होने पर किसान सीएम हेल्पलाइन 181 पर सम्पर्क कर सकते है।
किसानों को कृषि अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए दो करोड़ रूपये तक का ऋण
कृषि विकास और उत्पादन की गति को बढाने के उद्देश्य से कृषक, एफ.पी.ओ., स्व-सहायता समूह, पैक्स एवं कृषि अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए बैंकों से बिना किसी जमानत के दो करोड रूपये तक ऋण मुहैया कराया जायेगा। मात्र तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज की छूट 7 वर्ष की अवधि के लिये किसानों को यह ऋण मिलेगा। कृषक एवं कृषि उद्यमी यह वित्तीय सहायता भंडार की सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया इकाई (चावल/दाल/आटा चक्की), कस्टम हायरिंग सेन्टर, जैविक इनपुट उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, पैक हाउस, ग्रेडिंग, पैकेजिंग आदि कार्यो के लिए आवश्यकता अनुसार कृषि विभाग के माध्यम से डी.पी.आर. तैयार करा सकते हैं। यह डीपीआर व आवेदन बेवसाईट https://agriinfra.dac.gov.in पर ऑनलाइन भरा जा सकता है। इच्छुक किसानों, एफ.पी.ओ., स्व-सहायता समूह, पैक्स एवं कृषि उद्यमियों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की गई है।
प्राइवेट स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन 10 फरवरी तक
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रायवेट स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिये ऑनलाइन आवेदन आगामी 10 फरवरी तक किए जा सकेंगे। मोबाइल एप से मान्यता आवेदन करते समय प्रायवेट स्कूल को, आरटीई के मापदंडों की पूर्ति के लिए शाला में आवश्यक अधोसंरचना, कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जीईओ टेग फोटो संलग्न करना अनिवार्य है। मोबाइल एप के माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। आरटीई एक्ट के अनुसार उपलब्ध मानकों की पूर्ति करने वाले अशासकीय स्कूल की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 03 वर्ष के लिये जारी की जाएगी। इसी प्रकार बीआरसीसी द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करने की समय सीमा अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के 15 कार्य दिवस के अंदर निर्धारित की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण की समय सीमा 45 कार्य दिवस है। इनके अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ती दिनांक से 45 कार्य दिवस तक संबधित अशासकीय स्कूल कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकते हैं। कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस तक किया जाएगा। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने आवेदन करने में सुविधा की दृष्टि से समय सारिणी के साथ ही विस्तृत निर्देश भी पत्र में दिए हैं।
कोविड से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन का पालन करने की अपील की
स्वास्थ्य विभाग ने जिले के नागरिकों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइड लाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मरीज़ों की संख्या दिन- प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में यह संख्या और अधिक तेजी से बढने का अनुमान है। ऐसे में बेहद ज़रूरी हो गया है कि जिले का हर नागरिक सतर्क रहे। और उन सभी कारणों से बचे जिनके कारण कोरोना का प्रसार होता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिकों के बेहतर उपचार के लिये हर ज़रूरी सुविधाएँ मुहैया कराई जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए सभी चिकित्सीय इन्तजाम सुनिश्चित किए गए हैं। जिला और विकासखंड स्तर पर कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, जिन मरीज़ों के घर में ऑयसोलेशन का इंतज़ाम नहीं है वे यहाँ आकर कोविड केयर सेंटर का पूरा लाभ ले सकते हैं। उन्होंने सभी से वेक्सीनेशन कराने की भी अपील की है और कहा है कि वेक्सीनेशन ही इस बीमारी से बचाव का एकमात्र उपाय है। वेक्सीनेशन कराने वालों को कोविड संक्रमण हो भी जाए तो यह जानलेवा नही रहता और अस्पताल में भर्ती रहने तक की जरूरत नही पड़ती।
ऑनलाइन फ्रॉड की होगी रोकथाम, हेल्पलाइन नंबर पर करें शिकायत
वर्तमान में सायबर क्राइम की घटनाओं के मामले बढ़ते जा रहे है। जैसे-जैसे बैंकिंग सर्विस ऑनलाइन होती जा रही है तथा ऑनलाइन लेने-देने का प्रचलन बढ़ रहा है वैसे ही सायबर क्राइम में भी इजाफा हो रहा है। पुलिस की सायबर सेल ने ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो 24 x 7 कार्य करेगा। जिला पुलिस द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 0755-2920664 (लैण्ड लाइन) एवं 9479990636 पर कॉल सायबर फ्रॉड की शिकायत की जा सकती है। इस नंबर पर शिकायत दर्ज होने के साथ ही तुरंत कार्यवाही की जाएगी घटना से जुडे़ पोर्टल, बैंक और ई-कॉमर्स कंपनी से संपर्क कर अलर्ट मैसेज कर फ्रॉड होने रोका जा सकेगा अथवा फ्रॉड करने वाले को यथाशीघ्र ट्रेस कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में 60 वर्ष बाद मिलेगी 3 हजार रूपए पेंशन
केन्द्र सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के समस्त असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार से कम है, इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों को प्रतिमाह 55 से 200 रूपये प्रीमियम के रूप मे जमा करना होगा एवं उतनी ही राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा जमा की जाएगी जिसमें 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी। श्रमिक की 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर बीमित व्यक्ति को 3 हजार प्रतिमाह रूपए पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। इस योजना के संचालन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिकृत किया गया है। इस योजना के लिए इच्छुक श्रमिक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (कियोस्क) पर जाकर अपना नामांकन करा सकते हैं। नामांकन के समय श्रमिक को आधार कार्ड एवं बैंक खाता नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। प्रीमियम की प्रथम किश्त श्रमिक के आयु वर्ग के अनुसार 55 से 200 रूपये कॉमन सर्विस सेंटर में नगद जमा की जाएगी।
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