शहर के बीएसआई मैदान पर जारी पीपीसीए क्रिकेट ट्राफी, रोमांचक मुकाबले में जफर लाला फैंस क्लब ने डीसीए वाइस को चार रन से हराया
एक तरफा मुकाबले में वी हृयूमन इलेवन चार विकेट से जीता
इधर एक अन्य मुकाबले में वी हृयूमन इलेवन ने काका लायंस क्लब को चार विकेट से हराया। इस मुकाबले में काका लायंस की पूरी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 86 रन पर सिमट गई थी। इसमें आरव मसीह ने 26 रन और सुमित ने 22 रन बनाए थे। वहीं वी हृयूमन की ओर से गेंदबाजी करते हुए अमन, गोलू, अभिषेक और परमू ने एक-एक विकेट हासिल किया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी वी हृयूमन की टीम ने यह मुकाबला छह विकेट खोकर 14 ओवर में जीत लिया। इसमें अमन ने 37 रन की पारी खेली।
आज होने वाले मुकाबले
डीसीए के मीडिया प्रभारी प्रियांशु दीक्षित ने बताया कि गुरुवार को पहला मैच सुबह नौ बजे वी हृयूमन इलेवन-जफर लाला फैंस क्लब और दूसरा मुकाबला दोपहर बाहर बजे काका लायंस क्लब-डीसीए वाइस के मध्य खेला जाएगा।
राष्ट्रीय सदभावना एकता मंच और राष्ट्रीय मानव अधिकार मंच ने मनाई संत रविदास जयंती
- संत पूरे संसार के होते है संतों को किसी जाति संप्रदाय में बांधा नहीं जा सकता. जसपाल अरोरा
वापस होगा पीएम आवास हितग्राहियों के कच्चे घरो का सर्वे
- भूख हड़ताल के बाद एसडीएम ने दिया पटवारियों को आदेश, लापरवाहीपूर्ण सर्वे से असंतुष्ट थे प्रधानमंत्री आवास योजना के सैकड़ों हितग्राही
बुधनी जनपद की मथार आंगनबाड़ी का अपर मुख्य सचिव श्री अशोक शाह ने किया निरीक्षण
प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्री अशोक शाह ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीएचई विभाग द्वारा बुधनी जनपद की मथार आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीएचई द्वारा की गई पेयजल व्यवस्था को देखा। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र के अलावा भी पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया। अपर मुख्य सचिव श्री अशोक साह ने निरीक्षण में बच्चों के लिए पेयजल कार्यों के प्रति संतोष व्यक्त किया गया। पीएचई विभाग द्वारा जलजीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पूर्ण जिले में कुल 774 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्य किया गया है।पेयजल व्यवस्था का शत-प्रतिशत कार्य किया जा चुका है।प्रत्येक आंगन वाड़ी में टयूब वैल में पंप पाइप, छत पर 1000 लीटर की टंकी, बच्चो को पेयजल के लिए नल, वाशबेसिन, शोचालय में नल, वासबेसिन के कार्य की गुणबता पूर्ण तरीके से किए गए हैं । पीएचई द्वारा किए गए कार्यों को महिला बालविकास बिभाग को हैंडओवर करने की कार्यवाही की जा रही है।
संत रविदास जी की जयंती पर गरिमामय आयोजन
संत शिरोमणि रविदास जयंती पर स्थानीय टाऊन हॉल परिसर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। संत रविदास जयंती पर सीहोर जिला स्तरीय कार्यक्रम में सीहोर विधायक श्री सुदेश राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संत रविदास के जीवन पर प्रकाश डालते हुये उन्होंने कहा कि संत की शिक्षाऐं आज भी प्रासंगिक है। हम सभी को उनके बताये मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री चंद्रमोहन ठाकुर ने संत रविदास के संदेशों के अनुरूप बिना भेद भाव के सामाजिक समरता अपनाने का संदेश दिया। सीईओ जिला पंचायत श्री हर्ष सिंह द्वारा संत रविदास के प्रसंगों पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर जनजाति कार्य विभाग के जिला संयोजक श्री हीरेन्द्र सिंह कुशवाह ने कार्यक्रम की रूप रेखा प्रतिपादित करते हुये संत रविदास के जीवन प्रसंगों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मनित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के द्वारा भोपाल से ही वेबकाष्ट के माध्यम से संत के जीवन पर संदेश दिया गया और काई घोषणाएं की गई। इस अवसर पर संत के अनुयायीओं द्वारा भजन प्रस्तुत किये गये। इस अवसर पर श्रीमती अमिता जसपाल अरोरा, श्री सीताराम यादव, श्री राजेश राठौर, श्री रवि नागले, श्री कैलाश बगाना, श्री पंकज गुप्ता, श्री भूपेन्द्र सिसौदिया,श्री भूपेन्द्र पाटीदार, श्री हरदेश राठोर, श्री हरीश कोशल,रीतेश चन्देश तथा अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में समाजसेवी तथा सामाजिक संगठनों के सदस्य भी शामिल होंगे। जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर भी रविदास जयंती के कार्यक्रम आयोजित किये गये।
पॉलिटेक्निक कॉलेज सीहोर में 17 फरवरी को रोजगार मेला
कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर के निर्देश पर जिले के सभी विकासखणडों में रोजगार एवं स्वरोजगार मेलों का आयोजन के तहत जिले में 18 महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई संस्थानो में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे है। इसी श्रृखला में पॉलिटेक्निक कॉलेज सीहोर में 17 फरवरी को, शासकीय महाविद्यालय डोबी में 18 फरवरी को, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बुदनी में 21 फरवरी को, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीहोर में 21 फरवरी को, शासकीय महाविद्यालय जावर में 22 फरवरी को, शासकीय महाविद्यालय शाहगंज में 23 फरवरी को, पॉलिटेक्निक कॉलेज नसरुल्लागंज में 23 फरवरी को एवं शासकीय महाविद्यालय गोपालपुर में 24 फरवरी को रोजगार मेला आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए है।
फसल बीमा पोर्टल 19 फरवरी तक पुनः खुला
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 के बीमाधारक कृषकों की डाटाएन्ट्री फसल बीमा पोर्टल पर करने के लिए समय सीमा में पोर्टल पर एन्ट्री करने के लिए छूटे बीमा धारकों के लिये भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी तक पोर्टल पुनः खोला गया है। कृषि विकास विभाग ने बताया कि “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” के क्रियान्वयन में विगत वर्षों के अनुभवों के आधार पर देखने में आया है कि योजना की संशोधित गाईडलाइन में सुस्पष्ट दिशा-निर्देश के उपरांत भी बैंक और पी.ए.सी.एस. के स्तर पर कार्य में लापरवाही बरतने के कारण किसान फसल बीमा दावा राशि लाभ से वंचित होते हैं और बाद में सी.एम. हेल्पलाईन, जन सुनवाई एवं अन्य फोरम पर शिकायतें होने की स्थितियां निर्मित होती है, जो सुशासन की दृष्टि से ठीक नहीं है। भारत सरकार से अंतिम अवसर प्राप्त होने के उपरांत भी यदि बैंक स्तर से किसानों के फसल बीमा प्रीमियम राशि की जानकारी एन.सी.आई.पी. पोर्टल में निर्धारित तिथि तक नहीं करने पर संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक, फसल बीमा प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे और भविष्य में अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण फीड होने से छूटने पर योजना प्रावधानुसार किसानों के फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करने के लिये स्वयं बैंक जिम्मेदार होगें।
सभी स्कूल संचालन के निर्देश
कोविड -19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत गृह विभाग के आदेश के परिपालन में शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन के संबंध में दिशा - निर्देश जारी किये गए है। जारी आदेश में समस्त विद्यालय, आवासीय विद्यालय, छात्रावास कक्षा 01 से 12 वीं तक की समस्त कक्षाओं के लिए शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। समस्त विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों में कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये ।
उपार्जन पंजीयन समितियों को आधार लिंक से मुक्त रखा गया
जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर के विक्रय हेतु पंजीयन करने वाली सहकारी समितियों को आधार लिंक से मुक्त रखा गया है। अर्थात इन समितियों पर जो भी कृषक समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु अपनी पूर्व उल्लेखित उपज विक्रय हेतु पंजीयन कराना चाहते हैं। उनके बैंक खाता, सहित अन्य जानकारी के अलावा आधार नंबर को लिंक से मुक्त रखा गया है। जबकि अन्य पंजीयन संस्थाओं के यहां पंजीयन शुल्क 50 के साथ एमपी ऑनलाइन, किओस्क, लोक सेवा केंद्रों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर भी कराए जा सकते हैं। इन स्थानों पर कृषकों को अपनी उपज का पंजीयन कराने से पहले आधार नंबर से बैंक खाता एवं मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा।
असंगठित श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल किया जा रहा है पंजीयन, 31 मार्च के पूर्व सभी असंगठित श्रमिकों का पंजीयन कराने के दिए निर्देश
ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किए जा रहा है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित श्रमिकों का सर्वेक्षण करते हुए नेशनल डेटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया गया है। असंगठित श्रमिकों के पंजीयन हेतु E-Shram (www.eshram.gov.in) पोर्टल प्रारंभ किया गया है। असंगठित श्रमिकों का 31 मार्च के पूर्व ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित कराया जाए। लोक सेवा केन्द्रों, एमपी ऑनलाईन और सीएससी केन्द्रों पर असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जा रहा है। इस संबंध में निर्देश दिए कि दीवार लेखन, डोडी पिटवाने, मुनादी कराने सहित अन्य प्रचार-प्रसार के माध्यमों से जन जागरण करते हुए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन के संबंध में असंगठित श्रमिकों को जागरूक किया जाए। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराने हेतु, असंगठित श्रमिकों को संबल या समग्र आईडी कार्ड तथा आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी।
बिजली बिलिंग संबंधी शिकायतें आधी हुईं
उपभोक्ताओं के परिसर में फोटो मीटर रीडिंग (पीएमआर) और मीटर वाचन की साप्ताहिक समीक्षा के सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में जहाँ मई 2021 में 19 हजार 425 बिलिंग संबंधी शिकायतें आई थी, वही दिसंबर 21 में बिलिंग संबंधी शिकायतें घटकर 9 हजार 692 आई हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि बिलिंग संबंधी शिकायतें अब लगभग आधी हो गई हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रयास हैं कि बिलिंग संबंधी शिकायतों को शून्य लेवल पर लाया जाए। कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि फोटो मीटर रीडिंग निष्ठा एप के माध्यम से की जा रही है। दरअसल फोटो मीटर रीडिंग ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है और मीटर में अंकित वाचन की फोटो खींचकर सिस्टम में अपलोड की जाती है। मीटर वाचकों पर कड़ी निगरानी और लापरवाही बरतने वाले मीटर वाचकों को सेवा से मुक्त किये जाने की कार्यवाही से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। कुछ शहरों में क्यूआर कोड लगाने से भी फायदा मिला है एवं इससे मीटर वाचन की प्रक्रिया जल्दी हो रही हैं। कंपनी ने कहा है कि मीटर वाचकों को प्रभावी प्रशिक्षण, निगरानी और मीटर वाचकों के कामकाज की साप्ताहिक समीक्षा और लापरवाही बरतने वाले मीटर वाचकों पर कार्यवाही का नतीजा है कि फोटो मीटर रीडिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं के परिसर की फोटो मीटर रीडिंग शुद्धता (एक्युरेसी) के साथ हो रही है। कंपनी ने उम्मीद व्यक्त की है कि अगले तीन-चार माहों में बिलिंग संबंधी शिकायतें शून्य की ओर होंगी।
नागरिक एमआईएस पोर्टल पर खाद्य पदार्थों में मिलावट, अनियमितता संबंधी शिकायत कर सकते है
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम संबंधी विविध कार्यों को समग्र पोर्टल पर लाने के मकसद से खाद्य सुरक्षा एमआईएस पोर्टल- पोशन (पीओएसएचएन) शुरू किया गया है।इस पोर्टल पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के नियमों का खाद्य कारोबारी द्वारा पालन नहीं करने व खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता संबंधी शिकायत लोगों द्वारा गोपनीय तरीके से दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आम नागरिक mpfdamis.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस अधिनियम की धारा 31 के तहत सभी खाद्य कारोबारियों को पंजीयन कराना व खाद्य लायसेंस लेना अनिवार्य है। खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन के लिए मार्गदर्शन लेने के उद्देश्य से आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन कार्यालय ईदगाह हिल्स भोपाल में खाद्य सुरक्षा हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। ई- मेल foodsafetyhelpdeskmp@gmail.com है। इस पर जानकारी ली जा सकती है।
पीएम किसान योजना के हितग्राहियों के ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करें
पीएम किसान योजना के हितग्राहियों के ई-केवाईसी की प्रक्रिया पीएम किसान पोर्टल पर फार्मर कॉर्नर एवं पीएम किसान एप पर नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा से आधार लिंक मोबाईल पर ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा दिए गये है। इस संबंध में कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने जिले के सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि पीएम किसान पोर्टल पर किसान हितग्राहियों का ई-केवाईसी अपटेट प्रथमिता के आधार पर काये इस संबंध में आगे बताया है कि सीएससी केन्द्रों पर भी ई-केवाईसी की कार्यवाही हितग्राही द्वारा ओटोपी,बायोमेर्टिक से पूर्ण की जा सकती है इस कार्य के लिए 15 रूपये की दर निर्धारित की गई है। इस कार्यवही को 31 मार्च,2022 तक पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत कर सकते हैं आवेदन
मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना के तहत प्राप्त आवेदन तथा स्वीकृत प्रकरणों की ऑनलाईन मॉनीटरिंग एवं कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा की जाएगी। SAARA पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की सूची तहसीलदार आईडी से देखी जा सकती है। योजना के तहत ऐसे आवेदक परिवार जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है तथा पॉच एकड़ से अधिक भूमि है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित नहीं करता है। आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है या आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदक को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत आवासीय भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन SAARA पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
भू-अधिकार पुस्तिका अब कम्प्यूटरीकृत रूप में जारी होगी
किसानों को भू-अधिकार पुस्तिका उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग द्वारा नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये है। जारी निर्देशों के तहत अब नवीन भू-अधिकार पुस्तिका कम्प्यूटरीकृत रूप में ही जारी होगी। पूर्व में जारी भू अधिकार पुस्तिका यथावत् प्रचलन में रहेगी। इस संबंध में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भू-अधिकार पुस्तिका अब कम्प्यूटरीकृत रूप में जारी की जायेगी। पूर्व में भौतिक रूप से जारी भू अधिकार पुस्तिका यथावत् प्रचलन में रहेगी परन्तु नवीन भू-अधिकार पुस्तिका कम्प्यूटरीकृत रूप में ही जारी होगी। भू-अधिकार पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ हेतु 30 रूपये एवं अतिरिक्त प्रति पृष्ठ 15 रुपये शुल्क निर्धारित है। भू-अधिकार पुस्तिका न्यूनतम दो पृष्ठों की होगी, इस प्रकार दो पृष्ठों की भू-अधिकार पुस्तिका की कीमत 45 रुपये निर्धारित की गई है। अतिरिक पृष्ठ जोड़े जाने पर प्रतिपृष्ठ 15 रुपये देय होगा। भू-अधिकार पुस्तिका शुल्क अदा करने पर भूलेख पोर्टल www.mpbhulekh.gov.in पर ऑनलाइन, आईटी सेन्टर, MPOnline, लौक सेवा केन्द्र एवं शासन द्वारा प्राधिकृत सेवा प्रदाता से प्राप्त की जा सकेगी। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता नियम, 2020 के प्रावधान अनुसार भू-सर्वेक्षण उपरांत प्रथमवार भू-अधिकार पुस्तिका संबंधित भूमिस्वामी को निःशुल्क प्रदाय की जायेगी। इसके अतिरिक्त भूः राजस्य संहिता 1959 के अंतर्गत विनिर्मित नियमों में जहाँ-जहाँ भू-अधिकार पुस्तिका निःशुल्क जारी करने का प्रावधान है, संबंधित व्यक्ति को भू-अधिकार पुस्तिका निःशुल्क दी जायेगी। निःशुल्क दी जाने वाली भू-अधिकार पुस्तिका जारी करने के लिए तहसीलदार को भूलेख पोर्टल पर लोगिन कर अपने लोगिन से भू-अधिकार पुस्तिका का प्रिंट जारी करने का अधिकार होगा। भू-अधिकार पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर संबंधित भूमिस्वामी की समग्र आईकी डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा। पुस्तिका पर भूमिस्वामी का फोटो मुद्रित होगा। यदि भूमिस्वामी का प्रकार निजी संस्था है, तो भू-अधिकार पुस्तिका पर समग्र आईडी एवं फोटो की आवश्यकता नहीं होगी।यदि संबंधित कृषक का फोटो भूलेख पोर्टल के डाटाबेस में उपलब्ध है तो उसे भू-अधिकार पर कृषक से सत्यापित कराया जाकर मुद्रित कराया जायेगा। यदि कृषक का फोटो भूलेख पोर्टल के डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है अथवा भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध फोटो से वह संतुष्ट नहीं है तो संबंधित कृषक के आधार exkyc के माध्यम से उसे प्राप्त किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त फोटो को संबंधित पटवारी से सत्यापित भी कराया जायेगा। यदि कृषक के पास आधार नंबर नहीं है अथवा वह आधार नंबर प्रदाय नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में कृषक का फोटो ऑनलाइन आवेदन करते समय लिया जाकर पटवारी से सत्यापित कराया जायेगा। पटवारी को फोटो सत्यापित करने के लिए 03 कार्य दिवस में सत्यापित करना अनिवार्य होगा। यदि इस अवधि में पटवारी द्वारा कृषक के फोटो को सत्यापित अथवा अमान्य नहीं किया जाता है, तो यह मानकर कि आधार exYC से प्राप्त अथवा कृषक द्वारा प्रदाय फोटो सही है, भू अधिकार पुस्तिका जारी की जायेगी।
एक जनवरी के बाद प्रदेश लौट रहे प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन जारी
मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रवासी श्रमिक, जो एक जनवरी 2022 को या उसके बाद मध्यप्रदेश लौट रहे हैं, का प्रवासी श्रमिक पोर्टल एवं रोजगार सेतु पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन किया जाए। श्रम विभाग ने इस संबंध में कलेक्टर को निर्देश जारी किये हैं। पूर्व में एक अप्रैल 2021 या उसके बाद मध्यप्रदेश लौटे प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के संबंध में विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। प्रदेश में कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के कारण मध्यप्रदेश के मूल निवासी श्रमिक, जो दूसरे राज्यों में नियोजित थे, मध्यप्रदेश वापस लौट रहे हैं या राज्य के अन्दर अन्य जिलों से लौट रहे हैं। इन सभी को शासन की विभिन्न योजनाओं का पात्रतानुसार लाभ दिया जाना है। इसके लिये इनके सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ की जानी है। यह कार्य ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा तथा नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय के वार्ड प्रभारियों द्वारा किया जाएगा। प्रवासी श्रमिक, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी नहीं है, उन्हें सर्वे में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मूल निवासी प्रवासी श्रमिकों का सर्वे किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना (संबल) अथवा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल योजना में पंजीयन के लिये पात्रता रखते हैं। साथ ही अन्य राज्यों में कारखानों/उद्योगों में नियोजित म.प्र. के मूल निवासी श्रमिक, जो मध्यप्रदेश लौट रहे हैं, का भी सर्वे एवं सत्यापन किया जाएगा। रोजगार सेतु पोर्टल URL "www.RojgarSetu.mp.gov.in" पर उपलब्ध है, जिसे मध्यप्रदेश रोजगार पोर्टल से भी जोड़ा गया है। इस पर सर्वे किये गये समस्त प्रवासी श्रमिकों की जानकारी उनके कौशल एवं निवास के जिले अनुसार उपलब्ध है। प्रवासी श्रमिकों में निर्माण श्रमिकों की 43, असंगठित श्रमिकों की 40 तथा कारखानों में नियोजित श्रमिकों की 9 श्रेणियाँ अंकित हैं। पोर्टल पर उन नियोजकों की भी जानकारी प्रदर्शित रहेगी, जिन्हें श्रमिक, मजदूरों की आवश्यकता है। प्रवासी श्रमिक इन नियोजकों से रोजगार के लिए पोर्टल पर दर्ज फोन अथवा ई-मेल से स्वयं भी संपर्क कर सकते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा सर्वे में अंकित जिन प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया गया है, उन्हें रोजगार सेतु पोर्टल पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक द्वारा अंकित किये जाने की कार्यवाही की जाएगी। जिला स्तर पर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जो नियमित रूप से कार्य की समीक्षा करेगी। कलेक्टर को निर्देश दिये गये हैं कि प्रवासी श्रमिकों संबंधी सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन कार्य कोविड प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाए। प्रवासी श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड भी अनिवार्यत: बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
असंगठित श्रमिकों की 40 श्रेणियाँ
साईकिल रिक्शा चालक, हाथठेला चालक, शहरी घरेलू कामकाजी महिला, हॉकर, फेरीवाले, कृषि कार्य, हम्माल एवं तुलावटी, बुनकर, केश शिल्पी, मत्स्य पालक, दुकान, रेस्टोरेंट व्यापार में संलग्न, परिवहन कार्य, मनरेगा कार्य, पत्थर तोड़ने तथा दलने वाले, पक्की ईंट तथा टाइल्स बनाने वाले, सिलाई करने वाले, सुगंधित तीलीयाँ एवं अगरबत्ती बनाने वाले, पापड़ अचार जेम्स आदि बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले, चमड़े का शोधन करने वले, जूतू तथा कपड़े की वस्तु एवं मरम्मत कने वाले, साफ-सफाई तथा झाडू बहारू करने वाले, रैगपिकर्स, कढ़ाई, कढ़ाई की सजावट तथा वस्त्र बनाने मेंनियोजित, आटा तेल दाल तथा चावल मिल में नियोजित, प्राइवेट सुरक्षा सेवा, प्लास्टिक उद्योग, बर्तन बनाने वाले, लकड़ी का कार्य करने वाले, दरी तथा कारपेट बनाने वाले, आतिशबाजी तथा माचिस उद्योग, डब्बे तथा पैकिंग कार्य, कबाड़ी, दुग्ध उद्योग, वनोपज कार्य, रेशम उत्पादन, कपड़ो की रंगाई, रेत खदान मिट्टी खदान, लदाई, उतराई, ठेर लगाई, पैकिंग करने, वहन करने, तौलने, मापने में नियोजित, खदानों में नियोजित, खादी हाथकरघा तथा पॉवर लूप उद्योगों में तथा शिप्ली जैसे - बढ़ई, लोहार, गारा बनाने वाले कुम्हार आदि।
डीएलएड एवं डीपीएसई पाठ्यक्रम हेतु 10 मार्च तक आवेदन आमंत्रित
डीएलएड एवं डीपीएसई (पीपीटीसी) पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान सत्र 2022-23 हेतु नवीन संबद्धता एवं संबद्धता नवीनीकरण आवेदन 10 मार्च तक माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन मंडल की वेबसाइड पर उपलब्ध है। निर्धारित शुल्क सचिव, के नामें, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मप्र भोपाल परिसर में स्थित यूको बैंक, शाखा हबीबगंज में चालान अथवा आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से (खाता क्रमांक 02830100006001 आईएफसी नंबर यूसीबीए 0000283) जमा कर सकते हैं। शुल्क सहित आवेदन की प्रति 10 मार्च तक मंडल कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। शुल्क मंडल खाते में स्थानांतरित नहीं होने की स्थिति में संपूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी। साथ ही संस्था द्वारा संबद्धता नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के संलग्न 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि संस्था एनसीटीई से सत्र 2022-2023 हेतु मान्यता प्राप्त है।
टीवी से ग्रसित दूसरे लोगों की सेवा का संकल्प लें
स्वाथ्य विभाग ने बताया कि व्यक्ति टीवी से ग्रसित होने के बाद कई लोग हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। उन्हें उनके घर जाकर बीमारी के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, बस नियमित तौर पर दवाई लेनी पड़ती है। खुद बीमार पड़े तो जीवन में संघर्ष समझ में आया। कई लोगों ने मदद की तो कुछ लोगों ने टीबी की बीमारी के नाम पर मदद करने से अपने और पराए सब ने मुंह मोड़ लिया। आखिरकार दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच की वजह से इस बीमारी से अब पूरी तरह से उबर गए। साथ ही संकल्प ले कि इस बीमारी से पीड़ित दूसरे मरीजों का मनोबल बढ़ाएंगे। टीबी ग्रस्त लोगो ने बीमारी से मुक्ति पाकर जीवन जीने की नई राह दिखाई है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें