जनप्रतिनिधियों ने नवीन एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
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बिना आधार कार्ड वाले हितग्राहियों के लिए आधार इंट्रोड्यूसर चैनल व्यवस्था
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनका स्थायी पता नहीं होने के कारण आधार कार्ड नही बन सक रहे है उनके लिए आधार इंट्रोड्यूसर चैनल की व्यवस्था क्रियान्वित की गई है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि जिले में ऐसे व्यक्ति जो बेसहारा, बेघर है जिनकी जानकारी सर्वे के माध्यम से चिन्हित की गई है। इनका स्थायी पता नही होने के कारण आधार कार्ड नही बन सक रहे है अतः ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए इंट्रोड्यूसर विकल्प का उपयोग किया जाना उपयुक्त होगा।
इंट्रोड्यूसर बनाने की प्रक्रिया
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा ततसंबंध में 28 अपै्रल को एक आदेश जारी किया गयाहै जिसमें इंट्रोड्यूसर बनाने की प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गय है तदानुसार इंट्रोड्यूसर ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसकी पहचान रजिस्ट्रार द्वारा यूआईडीएआई पोर्टल पर की जाती है। रजिस्टार से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो कि आधार कार्ड नम्बर बनाने हेतु यूआईडीएआई द्वारा अधिकृत है। इंट्रोड्यूसर निम्न में से कोई व्यक्ति हो सकता है- रजिस्ट्रार के अंतर्गत कार्य करने वाला कर्मचारी, स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य, स्थानीय प्रशासनिक निकायों, सदस्य, डाक्टर, शिक्षक, पोस्टमैन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाडी, आशा कार्यकर्ता, एनजीओ के प्रतिनिधि आदि। इंट्रोड्यूसर आधारित आधार कार्ड बनाते समय इंट्रोड्यूसर की निम्न जानकारियों का उपयोग किया जाए। इंट्रोड्यूसर का नाम, इंट्रोड्यूसर का आधार नम्बर, इंट्रोड्यूसर का बायोमैट्रिक डेटा। इंट्रोड्यूसर 18 वर्ष उम्र से अधिक होना चाहिए। इंट्रोड्यूसर का अपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए।
अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने हेतु त्रि-स्तरीय समितियों का गठन
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह को रोकने हेतु जिला, विकासखण्ड ग्राम एवं वार्ड स्तर पर समितियां गठित करने का आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि जिला स्तर पर गठित समिति का अध्यक्ष अपर कलेक्टर (विकास) जिला पंचायत सीईओ, इसके अलावा समिति में छह सदस्य शामिल किए गए है उनमें पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी विदिशा, आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, जिला शिक्षा अधिकारी, डीपीसी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को समिति का सचिव नियुक्त किया गया है। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेशानुसार विकासखण्ड स्तर पर गठित समितियों का अध्यक्ष स्थानीय अनुविभागीय राजस्व अधिकारी होंगे। जबकि समिति में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जनपद पंचायत के सीईओ, खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान को सदस्य नियुक्त किया गया है जबकि समिति के सचिव का दायित्व महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी को सौंपा गया है। ग्राम, वार्ड स्तर पर गठित समिति का अध्यक्ष सरपंच, पार्षद होंगे। जबकि सदस्य पंचायत सचिव, नगरपालिका एवं नगर परिषद के वार्ड प्रभारी तथा आशा कार्यकर्ता एवं एएनएम, शिक्षक, आंगनबाडी कार्यकर्ता और स्व-सहायता समूह के सदस्यगणों को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।
कंट्रोल रूम गठित
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में तीन मई अक्षय तृतीया के अवसर पर जिले में बाल विवाह रोकने हेतु हर स्तर पर कदम उठाने के निर्देश समस्त एसडीएमों सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को जारी किए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में जिला स्तर पर बाल विवाह रोकने हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07592-299058 है। कंट्रोल रूम महिला एवं बाल विकास विभाग (महिला सशक्तिकरण कार्यालय रामद्वारा विदिशा में क्रियाशील है) आमजन बाल विवाह संबंधी कोई भी सूचना संज्ञान में आती है तो अविलम्ब पूर्व उल्लेखित कंट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर पर अथवा समीप के थाना या फिर क्षेत्र के एसडीएम, परियोजना अधिकारी को देना सुनिश्चित करें ताकि बाल विवाह जैसी कार्यवाही अविलम्ब रोकी जा सकें।
छह मई को ऐच्छिक अवकाश घोषित
सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अनुभा जैन ने बताया कि राज्य शासन द्वारा छह मई शुक्रवार को शंकराचार्य जयंती के अवसर पर शासकीय कर्मचारियों के लिए ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया है साथ ही एकात्मा दिवस/ दार्शनिक दिवस को भी सम्मिलित किया गया है।
सड़क सुरक्षा हेतु नोडल अधिकारियों का जिलास्तरीय वाट्स एप ग्रुप बनाने के निर्देश
सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि कम करने एवं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेपटी एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे है। जिलों में हो रही सड़क दुर्घटनाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु की प्रकरणवार समीक्षा करने एवं दुर्घटनाओं के निर्धारित लक्ष्य वर्ष में 10 प्रतिशत कमी को प्राप्त करने हेतु जिले की सभी नोडल एजेंसी के प्रभारी अधिकारियों का वाट्स-एप ग्रुप तत्काल बनाया जावे।के दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं।
’ उद्देश्य’
जन कल्याण हेतु जनहानि को रोकने एवं कम करने के लिये रोड सेफ्टी से संबंधित सभी विभागों के मध्य एक सामंजस्य एवं समन्वय बैठाना है। जिससे दुर्घटनाओं संबंधित जानकारी साझा करना, इससे संबंधित सुझाव, समस्याओं के त्वरित निराकरण आदि के लिये सभी नोडल विभागों के प्रभारी अधिकारियों का एक सक्रिय मंच तैयार करना है जिससे हम जीरो फैटेलिटी के अपने प्रमुख लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें। दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति का त्वरित उपचार हेतु जानकारी ग्रुप के माध्यम से साझा कर सके ताकि घायल व्यक्ति का शीघ्र गुणात्मक रूप से उपचार हो सके
वाट्स एप ग्रुप के सदस्य
जिला स्तर पर गठित होने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ साथ समस्त थाना प्रभारी उपरोक्त व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रुप एडमिन), जिला परिवहन अधिकारी (ग्रुप एडमिन) जिला चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ नगर निगम , नगर पालिक, पी.डब्ल्यू.डी के कार्यपालन यंत्री, जिला शिक्षा अधिकारी, एमपीआरडीसी के जिला अधिकारी, एमपीआरआरडी के जिला अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण के जिला अधिकारी , जिला जनसंपर्क अधिकारी, आबकारी विभाग का अधिकारी, पी.डबल्यू.डी नेशनल हाईवे एवं एनएचएआई के जिला अधिकारी, यातायात थाना प्रभारी, को (ग्रुप एडमिन) नियुक्त किया गया है जबकि कि जिले के समस्त थाना प्रभारी एवं आईआरएडी के जिला रोलआउट मैनेजर को शामिल किया गया है। थाना क्षेत्र में गंभीर दुर्घटना होने पर थाना प्रभारी घटना की जानकारी ग्रुप में साझा कर घटना का कारण एवं चिकित्सीय आवश्यकता के बारे में लेख करें। इस ग्रुप में केवल सड़क दुर्घटना संबंधी विषय ही पोस्ट करे करने के निर्देश ग्रुप के सदस्यों को प्रसारित किए गए हैं।
निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं को अधिकतम छूट की सीमा समाप्त, ऑनलाइन बिजली बिलों के भुगतान पर अब और ज्यादा छूट मिलेगी’
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार अब निम्नदाब घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली का बिल ऑनलाइन जमा करने पर पहले से और अधिक छूट का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में कंपनी ने कार्यक्षेत्र के भोपाल संभाग के सभी जिलों के मैदानी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं। कंपनी ने बताया है कि पूर्व में मार्च तक निम्नदाब घरेलू कनेक्शनों के बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान पर बिल राशि की 0.5 प्रतिशत छूट निर्धारित थी एवं उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान पर न्यूनतम 05 रूपये से अधिकतम 20 रुपये तक छूट दी जाती थी। अब अप्रैल से जारी नये निर्देशों के अनुसार कंपनी द्वारा निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान पर उनके कुल बकाया बिल पर 0.50 प्रतिशत की छूट मिलेगी एवं अधिकतम छूट के लिए कोई सीमा बंधन नहीं है। नए निर्देशों के तहत अब 04 हजार रुपये से ज्यादा का कैशलेस बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में ज्यादा छूट मिल सकेगी। 05 हजार के कैशलेस बिल भुगतान पर 25 रुपये, 50 हजार रुपये के भुगतान पर 250 रुपये एवं 01 लाख के एलटी बिजली बिल कैशलेस भुगतान पर 500 रुपये की छूट मिल सकेगी। कंपनी उच्चदाब उपभोक्ताओं को प्रति बिल कैशलेस भुगतान पर पहले ही 100 रूपये से 1000 रुपये तक की छूट दे रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपमहाप्रबंध श्री अवधेश त्रिपाठी ने विदिशा जिले के सभी उपभोक्ताओं से बिजली का बिल ऑनलाइन भुगतान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ताओं को एम.पी.ऑनलाईन, कॉमन सर्विस सेन्टर, कंपनी पोर्टल चवतजंसण्उचब्रण्पद (नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि) फोन पे, अमेजान पे, गूगल पे, पेटीएम एप एवं उपाय मोबाइल एप के माध्यम से बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।
श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता तहत 16 हजार रुपए प्रदाय
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 16 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। शासकीय अस्पतालों में प्रसव कराने वाली गरीब परिवार की महिलाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रूपये तथा शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। घर पर प्रसव होने पर गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रूपये की राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत कुल 16 हजार रूपये का भुगतान महिलाओं को किया जाता है। इसमें शर्त यह है कि गर्भवती महिला प्रसव के दौरान चार बार शासकीय अस्पताल में स्वास्थ्य जाँच कराए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि पहली जाँच गर्भावस्था के 12वें सप्ताह तक, दूसरी जाँच 13 से 25 सप्ताह के बीच, तीसरी जाँच 26 से 33 सप्ताह के बीच तथा चौथी गर्भावस्था जाँच 34 वें सप्ताह में कराई गई हो। चार जाँच होने पर 4000 रूपये का भुगतान महिला के खाते में जमा किया जाता है। इसके बाद शासकीय चिकित्सालय या जननी सुरक्षा योजना के तहत अनुबंधित अस्पताल में प्रसव होने पर तथा बच्चे के जन्म के बाद उसके सभी टीकाकरण होने पर द्वितीय किश्त के रूप में 12000 रूपये का भुगतान किया जाता है। पात्रता की शर्ते इस योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जाएगा, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तथा वे महिलाएं या उनके पति कर्मकार मण्डल अथवा भवन संनिर्माण मण्डल में मजदूर के रूप में पंजीकृत हो। प्रसूति सहायता का लाभ अधिकतम दो जीवित जन्म वाले प्रसव के लिये ही किया जाएगा। यदि बच्चे का जन्म जननी सुरक्षा वाहन में ही हो जाता है तो भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
कृषक भाई खाली खेतों की गहरी जुताई करें
गेहूँ, चना, मसूर आदि फसलों की कटाई का कार्य हो चुका है एवं खेत खाली है इस परिस्थिति में किसान भाईयों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों गहरी जुताई का कार्य कर लेवें। गहरी जुताई कर फसल अवशेषों (नरवाई) को खेत में मिला देने से फसल अवशेष विघटित होकर मिटटी में मिल जाते है। जीवाणु के माध्यम से हयूमस में बदलकर खेत में पौषक तत्व (नत्रजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर आदि) तथा कार्बन शत्व की मात्रा को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक वर्ष एक जैसी फसल ऊगाने से भूमि की ऊपरी सतह से पौषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। गहरी जुताई करने से नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे की ओर पलट जाती है। जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आने से नीचे छुपे हुये पोषक तत्व मिट्टी के साथ ऊपर आकर पौधों के लिये लाभदायक होते है। भूमि की गहरी जुताई करने से मिट्टी में वायु संचार बढ़ जाता है, स्थावकाश की मात्रा बढ़ जाती है और जल धारण क्षमता बढ़ जाती है तथा मिट्टी का सूर्यतापीकरण होने से हानिकारक कीट बीमारी के जीवाणु फंगस आदि नष्ट हो जाते है। आमतौर पर किसान भाई खेत सफाई के उद्देश्य से नरवाई को जला देते है। नरवाई जलने के साथ-साथ खेत की मिट्टी में उपलब्ध लाभदायक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर होती है एवं पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ आगजनी की घटना आदि से जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः कृषकों को सलाह दी जाती है कि नरवाई को रोटावेटर व कृषि यंत्रों के माध्यम से जुलाई कर खेत में मिला दें। फसल अवशेष पर वेस्ट डीकम्पोजर या बायो डायजेस्टर के तैयार घोल का छिड़काव करें। इस प्रकार अवशेष खेतो में विघटित होकर मिट्टी में मिल जायेगे और जीवाणु के माध्यम से हह्यूमस में बदलकर खेत में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जायेगी।
निशुल्क मिट्टी परीक्षण, कृषक भाई लाभ लें
रबी फसल की कटाई के उपरांत अभी खेत खाली है। यही समय है, खेत से मिट्टी - का नमूना एकत्रित कर परीक्षण कराने का मिट्टी परीक्षण कराने से मिट्टी में उपस्थित पौषक तत्वों की स्थिति ध् मात्रा का पता चल जाता है। जिससे आगामी खरीफ मौसम में बोई जाने वाली फसल के लिये आवश्यक पौषक तत्वों की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। ज्ञातव्य हो कि पौधों को मुख्य रूप से 16 प्रकार (कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाईट्रोजन फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मेगनिशियम, आयरन, मेगनीज, जिंक, मोलेब्डेनम, कॉपर, बोरोन, क्लोरिन) के पौषक तत्वों की आवश्यकता होती है। परंतु अज्ञानतावश कृषक केवल यूरिया, डीएपी, एवं सुपर के माध्यम से केवल तीन प्रकार के पौषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस एवं पोटेशियम को ही प्रदाय करता है। अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती। बगैर मिट्टी परीक्षण कराये अनुमान से ही पौषक तत्वों (उर्वरक) की पूर्ति करते हैं, जो कि वास्तविक आवश्यकता से कम या अधिक हो सकती है। जो कि उचित नहीं है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक श्री पी के चौकसे नए जिले के कृषकों से अपील की है कि अपने खेत की मिट्टी का नमूना लेकर प्रत्येक विकासखण्ड में स्थित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराएं करावें। निशुल्क परीक्षण की सुविधा का लाभ लेकर परीक्षण उपरांत प्रयोगशाला द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड जरूर प्राप्त करें। जिसमें उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा दर्शायी जाती है। साथ ही आगामी फसल हेतु आवश्यक पौषक तत्वों की अनुशंसा भी की जाती है। कृषक बंधु विस्तृत जानकारी हेतु अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा विकासखण्ड में स्थित कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी में संपर्क कर सकते हैं।
ग्राम पंचायत कागपुर से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मई माह के प्रथम सप्ताह में कागपुर ग्राम पंचायत का दौरा कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जी के प्रवास दौरान कागपुर का गौरव दिवस भी आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर निर्माण कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास सहित अन्य कार्यों पर आधारित जानकारियां समस्त विभागों को उपलब्ध कराने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ के द्वारा प्रेषित किए गए हैं । जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट द्वारा जारी पत्र में सभी विभागों को पिछले 3 वर्षों में कागपुर ग्राम पंचायत में विभाग द्वारा कराए गए कार्यों की बिंदुवार जानकारी के अलावा आगामी 3 वर्षों में क्या कार्य प्रस्तावित हैं की रूपरेखा युक्त समुचित जानकारी पावर प्रेजेंटेशन स्लाइड जिला पंचायत सीईओ के ओएसडी के को एक दिवस में जमा कराने हेतु सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिसमें विभागीय विगत 3 वर्षों में निर्मित अधोसंरचना, हितग्राही मूलक, सामुदायिक कार्य एवं आगामी 3 वर्षों की कार्ययोजना संबंधी उपरोक्तानुसार जानकारियों की पीडीएफ फाईल एवं एक्सेलशीट, वर्ड फाईल श्री अजय सिकरवार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी जिला पंचायत के व्हाटसप न. 9893901915 उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया है।
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