मधुबनी : साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में डीएम ने दिए कई निर्देश

• कार्यालय कार्य संस्कृति में होगा सुधार,भ्रष्टाचार पर लगेगा लगाम, भ्रष्टाचार की सूचना देने वालो के लिए जारी होगा मोबाइल नंबर।
• मानक के अनुरूप आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन नही होने पर होगी करवाई।, शहरी क्षेत्रों में नाला निर्माण कार्य मे तेजी लाने का दिया निर्देश।
• कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को देना होगा सरकारी चापाकलों के दुरुस्त होने का प्रमाणपत्र, खराब पाए जाने पर होगी करवाई। 

मधुबनी, जिलाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी विभागों के विकास कार्यो एवम योजनाओं से संबंधित सप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सामान्य शाखा, आपदा प्रबंधन, जिला स्थापना शाखा, राजस्व, परिवहन, भूमि सुधार, शिक्षा, बाल विकास परियोजना, सामाजिक सुरक्षा आदि महत्वपूर्ण विभागों की जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा की गई एवम संबधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।उन्होंने निर्देश दिया कि  जिला विकास समन्वय समिति की आयोजित होने वाली बैठक में  ही सभी संबधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित संबधित बीडीओ को उनसे अनुपालन संबधित सभी लंबित मामलों की एक पूरी सूची प्रदान करे, ताकि लंबित मामलों ससमय निष्पादन किया जा सके।।उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा, कन्या विवाह योजना, शिक्षा, श्रम विभाग, स्वास्थ्य आदि जैसे कई लोक कल्याणकारी योजनाओं से सभी लाभुकों को समय पर लाभ प्रदान  सुनिश्चित किया जा सकेगा,साथ ही जिला स्तरीय निर्देशों के अनुपालन की ठीक प्रकार समीक्षा की जा सकेगी।

उन्होंने वर्तमान में जिले में कोविड के किसी मामले के न पाए जाने पर खुशी प्रकट करते हुए इसके संबंध में सभी विभागीय दिशानिर्देशों के अनुपालन को लेकर निर्देश भी दिए। उन्होंने आपदा प्रभारी को निर्देश दिया कि  कोविड से हुई मृत्यु के बाद दिए जाने वाली राहत राशि हर हाल में पात्र लाभुकों को मिले, इसे सुनिश्चित करे,साथ ही यदि कोई लंबित मामला हो तो जिलाधिकारी को उसकी सूची कारण सहित उपस्थापित करे।  उन्होंने नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण के समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि   यदि चयनित पंचायत में अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है तो 15 मई 2022 से पहले निर्धारित सूची से वैकल्पिक पंचायत का चयन किया जाए। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मधुबनी को निर्देश देते हुए कहा कि आज की तारीख में जिले में सभी सरकारी चपाकालों के दुरुस्त रहने का लिखित प्रमाण पत्र उपस्थापित करें। यदि जिले में कहीं से भी आज की तारीख में इसके खराब पाए जाने की सूचना प्राप्त होती है तो आपके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। पंचायती राज विभाग की समीक्षा के क्रम में उन्होंने हर घर नल का जल योजना में घोर लापरवाही पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हर हाल इस योजना अंतर्गत नियमित रूप से लाभुकों के घरों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि जनहित की इस महवपूर्ण योजना में  लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी।  उन्होंने शहरी क्षेत्र में मुख्य सड़क के दोनो तरफ बनने वाले नाले के निर्माण कार्य में विलंब पर भी नाराजगी व्यक्त की और इसमें तेजी लेकर ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जिले के कार्यालयों में कार्य कर रहे लिपिक संवर्ग के सभी कर्मियों के कार्य मूल्यांकन कर सीधे उन्हें प्रतिवेदित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कमतर प्रयास करने वाले कर्मियों पर यदा कदा कार्रवाई होती ही रहती है। इसबार जो बेहतर कार्य संपादित करने वाले कर्मी हैं, उन्हें उनके कार्य सम्पादन के आधार पर जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। जो लिपिक कार्य सम्पादन में दक्ष होंगे, उन्हें उनकी क्षमता के अनुरूप कार्य सौंपा जाएगा। इससे जिले के कार्यालयों में बेहतर कार्य संस्कृति को बल प्रदान किया जा सकेगा।

उन्होंने जिले के सभी विभागों में प्रेस अथवा स्टेशनरी आदि के कार्यों के लिए सभी वेंडर को समान अवसर प्रदान करने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कोई भी व्यापारी अथवा दुकानदार उचित मूल्य शर्तों पर सामान की आपूर्ति करेंगे, उन सभी को समान मौके दिए जायेंगे। उन्होंने कहा की सरकारी कार्यालय प्रधानों की ज़िम्मेदारी है कि योजनाओ के क्रियान्वयन में पारदर्शिता रहे और इनका लाभ आमजन/योग्य लाभुको को सहज प्रकार से मिले। यह भी जरूरी है की बिचौलिया तत्वों से कार्यालय को महफ़ूज़ रखा जाए। ऐसे अवांछनीय लोगो पर सख्ती से लगाम लगाने का निर्देश दिया गया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी एक सप्ताह में इस संबंध में प्रभावी कार्यवाई कर प्रतिवेदित करें। ज़िला परिवहन पदाधिकारी, ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी, ज़िला पंचायती राज पदाधिकारी, ज़िला कृषि पदाधिकारी, सिविल सर्जन, ज़िला शिक्षा पदाधिकारी और जिला परियोजना पदाधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना को कार्यालय की सघन निगहबानी कर अवांछनीय बिचौलिये लोगो पर कार्यवाई का निर्देश दिया। गोपनीय प्रभारी को निर्देश दिया  कि बिचौलियों/भ्रष्ट कर्मियों,पदाधिकारियो के विषय में  शिकायत दर्ज कराने की सुविधा आमजन को देने के लिए विशिस्ट मोबाइल नंबर जारी करें, प्राप्त सभी कॉल को रिकॉर्ड कराएं एवम तस्दीक कराते हुए प्रभावी कार्यवाही हो। सभी सरकारी कार्यालयों में फ्लेक्स के माध्यम से इस सूचना को प्रदर्शित भी कर दिया जाय। उन्होंने सभी अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी सहित सभी मुखिया के साथ व्हाट्सएप ग्रुप निर्माण किए जाने के भी निर्देश दिए, जिससे पंचायतों के विकास कार्य को गति प्रदान की जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले के अधिकारी अब जब कभी बुधवार को आवंटित पंचायतों का निरीक्षण करें तो संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन को पोर्टल पर ऑनलाइन अवश्य अपलोड करें। साथ ही निरीक्षण के क्रम में यदि पंचायत के लोगों के द्वारा किसी ऐसी आवश्यक आवश्यकता जैसे क्षतिग्रस्त पुल, नाला, सड़क आदि की जानकारी दी जाती है, तो उस जानकारी को दर्ज कर जिले को प्रतिवेदित करें। इससे जिले के सभी क्षेत्रों में विकासात्मक योजनाओं को नई दिशा प्रदान की जा सकेगी। उन्होंने जिले में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की कुव्यवस्था पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों होने वाली देखभाल हमारे नौनिहालों से जुड़ी हुई है। ये बच्चे हमारे भविष्य हैं। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण तरीके से आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर प्रतिवेदित किया जाए। उक्त बैठक में अवधेश राम, अपर समाहर्ता, मधुबनी, श्री विशाल राज, उप विकास आयुक्त, मधुबनी सहित जिले के सभी प्रमुख विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे।