बाबा साहब न्याय व समता पर आधारित समाज के लिये सदा प्रयत्नशील रहे - भार्गव
केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज विदिशा आएंगे, आकांक्षी जिले में संपादित होने वाले कार्यों का जायजा लेंगे
केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार का प्राप्त दौरा कार्यक्रम अनुसार शुक्रवार 15 अप्रैल को विदिशा आगमन होगा। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने केन्द्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार के प्राप्त दौरा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्वान्ह 11 बजे से नवीन कलेक्ट्रेट बेतवा के सभागार कक्ष में बैठक आयोजित की गई है। केन्द्रीय मंत्री द्वारा आकांक्षी जिलों में संपादित होने वाले कार्यों की अद्यतन स्थिति का जायजा लेने हेतु यह बैठक आहुत की गई है। उपरोक्त बैठक में आकांक्षी जिले से संबंधित कार्यों को क्रियान्वित कराने वाले विभागों के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारी नियत समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी बैठक के उपरांत दोपहर एक बजे से पत्रकारों से संवाद करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार शुक्रवार 15 अप्रैल की रात्रि विदिशा में ही विश्राम करेंगे। शनिवार 16 अप्रैल की प्रातः विदिशा से टीकमगढ़ के लिए रवाना होंगे।
जफर कुरेशी का शस्त्र लाइसेंस निलंबित
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री उमाशंकर भागने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर शस्त्र लायसेंसधारी जफर कुरेशी पुत्र श्री सना मोहम्मद कुरेशी निवासी चूडी मोहल्ला बासौदा थाना बासौदा शहर को शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। जिला दंडाधिकारी श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि जफर कुरेशी के विरूद्ध थाना बासौदा शहर में अपराध क्रमांक 147/22 धारा 136, 137, 138 मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम एवं धारा 379 भादवि तथा अपराध क्रमांक 160 धारा 420, 467, 468 भादवि के तहत पंजीबद्ध होने के कारण कलेक्ट्रेट कार्यालय से जारी शस्त्र अनुज्ञप्ति क्र0 32/2002/डीएम विदिशा जिस पर लायसेंसी द्वारा आज दिनांक तक शस्त्र कय कर दर्ज नहीं कराया गया है, को भारत का राजपत्र असाधारण, गृह मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग (सी-अनुभाग) का पत्र के अनुसार तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।
गर्मी के मौसम में बिजली का बिल घटाने के तरीके
गर्मी का मौसम आते ही जैसे-जैसे पारा चढ़ता है,वैसे-वैसे आपका बिजली का बिल ना बढ़े,इसके लिए मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कुछ कारगर तरीके सुझाये है।
ए.सी. इस्तेमाल करने वालों के लिए
ए.सी. के टेम्प्रेचर को 24 से 26 डिग्री के बीच सेट करें। इससे नीचे टेम्प्रेचर करने पर ए.सी. के कंप्रेशर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ए.सी. ज्यादा देर तक चलता है, इसलिए बिजली भी ज्यादा खर्च होती है और आपका बिल ज्यादा आता है। ए.सी. के साथ-साथ कमरे में पंखा भी चलाएं। ए.सी. के एयर फिल्टर को हर 10-15 दिनों में अच्छी तरह धोकर साफ करें फिल्टर में धूल जमने में आपको पूरी ठंडक नहीं मिलती और आपको ए.सी. ज्यादा देर तक चलाना पड़ता है। ए.सी. वाले कमरों के खिड़की-दरवाजे ए.सी.चलने के दौरान मजबूती से बंद रखें। यदि दरवाजे-खिड़कियों में झिरियां हों तो उन्हें थर्मोकोल आदि का इस्तेमाल कर सील कर दें।
कूलर इस्तेमाल करने वालों के लिए
कूलर से पूरी ठंडक पाने के लिए जरूरी है कि कूलर जितनी हवा फेंक रहा है उतनी हवा कमरे से बाहर निकलने का भी पूरा इंतजाम हो। कूलर के पैड यदि खराब हो गये हैं तो उन्हें बदलवा लें। कूलर के पंखे और पंप की आइलिंग ग्रीसिंग करा लें। कूलर के पंखे के कंडेंसर की जांच जरूर करायें। कूलर के रेगुलेटर की भी जांच करायें। इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर से बिजली कम खर्च होती है।
पंखे इस्तेमाल करने वालों के लिए
घर के सब पंखों की सर्विसिंग करा लें। खराब कंडेंसर, बाल बेयरिंग इत्यादि को तुरंत बदलवा लें। पंखे में इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का इस्तेमाल करें।
रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करने वालों के लिए
रेफ्रिजरेटर में कोई खराबी न भी दिखायी दे रही हो तो गर्मी का मौसम ठीक से शुरू होने के पहले रेफ्रिजरेटर की जांच करा लें। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार-बार ना खोलें। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा ज्यादा देर तक न खुला रखें। दरवाजा बार-बार खुलने या ज्यादा देर खुला रहने से कंप्रेशर को फ्रिज का टेम्प्रेचर बनाये रखने में ज्यादा मेहनत लगती है। कंप्रेशर ज्यादा चलने से आपका बिजली बिल बढ़ता है। एकदम गर्मागर्म खाना या दूध फ्रिज में न रखें। ऐसा करने से भी कंप्रेशर को ज्यादा देर चालू रहना पड़ता है और आपका बिजली बिल बढ़ता है।
सबके लिए कुछ जरूरी टिप्स
अपने घर में बिजली की वही वायर और फिटिंग्स इस्तेमाल करें जिन पर आई.एस.आई. का मार्क है। वायरिंग पुरानी, खराब होने से भी बिजली ज्यादा खर्च होती है और घर में आग लगने का खतरा हो सकता है। बिजली की मरम्मत का काम लाइसेंसधारी ठेकेदार, इलेक्ट्रिशियन से ही करायें। सर्टिफिकेट, लाइसेंस देखने की मांग करें। घर में हर जगह ऊर्जा दक्ष एलईडी लाईट का ही इस्तेमाल करें।
सस्ते लोन के चक्कर में फ्रॉड से बचने की सलाह
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे असामान्य रूप से रिटर्न या सस्ते लोन देने वाली गैर-वित्तीय संस्थाओं के प्रति सावधान और सचेत रहने का आग्रह किया है। आम नागरिकों से ऐसी संस्थाओं के पंजीयन के प्रति जागरूक रहने एवं उनकी प्रामाणिकता के संबंध में पहले जाँच पड़ताल करने की अपील की गयी है। तत संबंध में जानकारी प्राप्त होती है तो जिला प्रशासन के संज्ञान में जरूर लाएं।
जिले के पात्र हितग्राहियों को 6 माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण होगा
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत छः चरण के अंतर्गत हितग्राहियों को 06 माह तक अप्रैल से सितम्बर तक 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू ने बताया कि हितग्राहियों को 06 माह तक दूगुना खाद्यान्न पीएमजीकेएव्हाय के अंतर्गत 5 किलोग्राम एवं एनएफएसए के द्वारा 5 किलोग्राम प्रति सदस्य खाद्यान्न वितरण किया जायेगा। सामग्री वितरण के लिए प्रत्येक दुकान पर पीओएस मशीन उपलब्ध एवं चालू हालत में रहें, ऐसे निर्देश दिये गए है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनिमय 2013 एवं पीएमजीकेएव्हाय के अंतर्गत अप्रैल माह के आंवटन के अनुसार खाद्यान्न का प्रदाय उचित मूल्य दुकानों पर कराया जाए। किसी कारणवश जिन पात्र परिवारों द्वारा एनएफएसए एवं पीएमजीकेएव्हाय का मार्च का खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया है, उन्हें विशेषकर मार्च माह की खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
पुष्कर धरोहर योजना के तहत पुराने तालावों का जीर्णोद्धार किया जायेगा
जिले में जल संरक्षण, संवर्धन के लिये जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।। पुष्कर धरोहर योजना के तहत जिले के पुराने तालावों का जीर्णीद्धार तथा उपयुक्त स्थलों का जल संरक्षण से संबंधित संरचानायें यथा कंटूर रेंच खेत तालाव, चेकडेम, स्टापडेम परकुलेशन तालाव रिचार्ज शाप्ट नदी पुर्नजीवन के कार्य किये जायेंगे। जिला पंचायत के सीईओ डॉ योगेश भरसट ने बताया कि ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जल संसाधन, कृषि, वन खनिज विभाग सहित निर्माण कार्यो से जुड़े विभागों के अधिकारियों को उपयुक्त स्थलों का चयनकर डीपीआर अनुसार जल संचय के कार्य को समयसीमा करने के निर्देश दिये है।
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई को
जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में आगामी 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायिक प्रकरण आपराधिक सिविल, श्रम, मोटरयान दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण कुटुम्ब न्यायालय के लंबित, प्रिलिटिगेशन के समझौता योग्य प्रिलिटिगेशन के रूप में सभी बैंको के प्रकरण, नगर पालिका समकेतिक कर एवं जलकर एवं विद्युत प्रकरणों का निराकरण भी किया जाएगा। अधिवक्ताओं एवं और आमजन से अपील की गई है कि नेशनल लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा आपसी सुलह समझौता के माध्यम से विवादों का निपटारा कराये एवं लोक अदालत का फायदा उठाये।
नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 मई को
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2022 का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। अब मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 10 मई 2022 को होगा। गौरतलब हो कि 11 अप्रैल 2022 तक प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 16 अप्रैल तक किया जायेगा। फोटोयुक्त मतदाता सूची का निहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 10 मई 2022 को किया जायेगा। पूर्व में मतदाता सूची का प्रकाशन 25 अप्रैल 2022 को किया जाना था। संशोधित कार्यक्रम अनुसार अब 10 मई 2022 को प्रकाशन की तिथि तय की गई है।
डी.ए.पी. एवं यूरिया खाद का अग्रिम उठाव करे कृषक बंधु
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक श्री पीके चौकसे ने जिले के सभी कृषक बंधुओं से कहा है कि आवश्यकता के अनुसार यूरिया एवं डीएपी खाद का अग्रिम उठाव करने की अपील जारी की है। उन्होंने बताया कि आगामी खरीफ मौसम को दृष्टिगत रखते हुये कृषकों की आवश्यकता हेतु यूरिया, डी.ए.पी., सुपर, एवं एन. पी. के. आदि उर्वरकों का पर्याप्त भण्डारण किया जा रहा है। उर्वरकों की लगातार रैक जिले में लग रही है एवं जिले की समस्त सेवा सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं के पास इन उर्वरकों का पर्याप्त भण्डारण है। अतः कृषक भाईयों से आग्रह है कि खरीफ मौसम में बोई जाने वाली फसलों के लिए आवश्यकता अनुसार उर्वरकों का अग्रिम उठाव करें। जिससे पिछले वर्ष की भांति कृषकों को बाद में परेशानियों का सामना न करना पड़े ।
लंबित वेतन निर्धारण प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष शिविरों का आयोजन
आयुक्त, कोष एवं लेखा द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विदिशा जिले अन्तर्गत लंबित वेतन निर्धारण के प्रकरणों के निराकरण हेतु 11से 13 अप्रैल तक विशेष शिविरों का आयोजन किया गया था। जिला पेंशन कार्यालय विदिशा में शिविर अवधि तक संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग के माध्यम से पांच सदस्यीय वेतन नियतन दल द्वारा विशेष शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। जिला पेंशन अधिकारी श्री रूपेन्द्र सिंह मरावी द्वारा विदिशा के माध्यम से समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को उनके ध् अधीनस्थ कार्यालयों में लंबित वेतन निर्धारण के प्रकरण शिविर में उपस्थित होकर निराकरण कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिसमें विदिशा जिले अन्तर्गत राजस्व, स्कूल शिक्षा, पुलिस विभाग, जिला एवं सत्र न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभागों द्वारा वेतन नियतन दल के समक्ष उपस्थित होकर अपने ध् अधीनस्थ कार्यालयों में समस्त प्रकार के लंबित कुल 330 वेतन निर्धारण के प्रकरणों का निराकरण किया गया है। उक्त शिविर में कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से वेतन नियतन दल में श्री विनोद कुमार मालवीय, उप संचालक श्री सुबोध दुबे, कु. मोनिका मसराम, श्रीमती प्रिया दुबे सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी, कु. अनुभा श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-03 द्वारा लंबित वेतन निर्धारण के प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें जिला पेंशन अधिकारी श्री रूपेन्द्र सिंह मरावी, श्री राजेश सिलावट, श्री अभिलाष पटेल, श्रीमती सोनम रघुवंशी, सहायक पेंशन अधिकारी श्री पंकज मेहरा, श्री जावेद खॉन, श्रीमती कल्पना . सिंह परमार, श्री तोरण सिंह कुशवाह तथा श्री रामबाबू रघुवंशी द्वारा लंबित वेतन निर्धारण के प्रकरणों के निराकरण में सहयोग प्रदान किया गया।
जल अभिषेक अभियान अंतर्गत 12089.34 लाख के 10199 निर्माण कार्य किए जाएंगे
जल अभिषेक अभियान 2022-23 के अंतर्गत कार्य योजना तैयार की गई है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2022-23 में सामाजिक जुड़ाव तथा वातावरण निर्माण के साथ जल अभिषेक को प्रारंभ करने के लिए प्रत्येक जिले में विभिन्न स्थानों पर आयोजन जारी है। जलाभिषेक अभियान अंतर्गत विदिशा जिले में 10199 निर्माण कार्य किए जाने हैं जिनकी कुल लागत 12089.34 लाख रुपए है। जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने बताया कि जल अभिषेक अभियान की कार्य योजना अंतर्गत विदिशा जिले में कई निर्माण कार्य संपादित किए जा रहे हैं जिनमें अमृत सरोवर कार्य हेतु 1960.00 लाख रुपए की लागत से 100 कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा गली प्लग, बोल्डर चेक कार्य हेतु 375.00 लाख रुपए की लागत से 975 कार्य, कंटूर ट्रेंच निर्माण के लिए 22.54 लाख रुपए की लागत से 23 कार्य, गेवियन संरचना के निर्माण के लिए 250.00 लाख रुपए की लागत से 380 कार्य, परकोलेशन तालाब के निर्माण के लिए 40.00 लाख रुपए की लागत से 18 कार्य, चेक डैम के निर्माण हेतु 1015.00 लाख रुपए की लागत से 280 कार्य, स्टॉप डेम में 460.00 लाख रुपए की लागत से 42 कार्य, तालाब निर्माण हेतु 265.00 लाख रुपए की लागत से 42 कार्य, भूमिगत डाइक निर्माण हेतु 82.50 लाख रुपए की लागत से 165 कार्य, रिचार्ज सॉफ्ट निर्माण हेतु 320.00 लाख रुपए की लागत से 400 निर्माण कार्य, खेत तालाब निर्माण हेतु 3870.00 लाख रुपए की लागत से 2150 निर्माण कार्य, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कार्य हेतु 162.00 लाख रुपए की लागत से 810 निर्माण कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा पुष्कर धरोहर अभियान के अंतर्गत पुराने तालाबों चेक डैम स्टॉप डेम का जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण के निर्माण कार्य हेतु 1220.00 लाख रुपए की लागत से 691 कार्य संपादित किए जाएंगे। वहीं वृक्षारोपण हेतु 960.00 लाख रुपए की लागत से 1160 कार्य होंगे। रिचार्ज पिट, सोक पिट निर्माण हेतु 62.40.00 लाख रुपए की लागत से 520 कार्य, कूप, ट्यूबेल रिचार्ज के निर्माण कार्य हेतु 92.40.00 लाख रुपए की लागत से 770 निर्माण कार्य, विकेंद्रीकृत ग्रे वॉटर मैनेजमेंट हेतु संरचनाओं के कार्य हेतु 372.50.00 लाख रुपए की लागत से 1490 निर्माण कार्य, केंद्रीकृत ग्रे वाटर मैनेजमेंट हेतु संरचनाओं का निर्माण कार्य हेतु 70.00 लाख की लागत से 10 निर्माण कार्य, चार बावरियों के निर्माण हेतु 8.00 लाख रूपये की लागत से कार्य किए जाएंगे। कृषि विभाग अंतर्गत 62.00 लाख रुपए की लागत से 31 बलराम तालाबों के निर्माण कार्य तथा मत्स्य विभाग अंतर्गत 420.00 लाख रुपए की लागत से मत्स्य पालन तालाबों के 90 निर्माण कार्य संपादित किए जाएंगे।
किसानो के पंजीयन का दुरुपयोग रोकने हेतु निर्देश जारी
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि जिले में बिचौलियो , व्यापारियों द्वारा किसान के पंजीयन का दुरुपयोग कर समर्थन मूल्य योजना का अनुचित लाभ कमाने पर पूर्णतः अंकुश लगाने हेतु रबी उपार्जन वर्ष 2022-23 अंतर्गत कृषि उपज मंडी में गेंहू विक्रय करने वाले कृषकों की एंट्री विदिशा जिले की https:// vidisha.nic.in पर की जाना है। म.प्र. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किसानो के पंजीयन का दुरुपयोग रोकने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं जिसके अनुसार उपार्जन मण्डी मिलान प्रणाली अंतर्गत मण्डी में की गई एन्ट्री की जानकार जिले के निर्धारित समस्त केन्द्रों पर उपार्जन मण्डी मिलान प्रणाली ( समिति) के विकल्प पर रियलटाईम किसानवार जानकारी प्रदर्शित होगी एवं किसान का नाम, मोबाईल नम्बर समग्र आईडी या आधार नम्बर, किसान पंजीयन कोड दर्ज करने पर किसान द्वारा मण्डी में विकय की गई मात्रा की जानकारी देखी जा सकेगी एवं उसका प्रिन्ट निकाल कर केन्द्र पर नियोजित नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षण कर केन्द्र प्रभारी को दी जावेगी एवं तद्नुसार किसान की पातंत्रा की शेष मात्रा का गेहूँ का नियमानुसार उपार्जन ध् खरीदी की जावेगी। जिले के समस्त किसान भाईयो से अपील की गई है कषि उपज मंडियों में उपज विक्रय हेतु लाते समय उक्तानुसार आधार कार्ड, किसान पंजीयन, समग्र आईडी आदि दस्तावेज साथ में लावे ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।
राज्य स्तरीय खेलवृत्ति के लिए आवेदन 31 मई तक
मध्यप्रदेश शासन के खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेता जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों से वर्ष 2022 की राज्य स्तरीय खेलवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 10,000 रूपये, रजत पदक पर 8,000 रूपये एवं कास्य पदक पर 6,000 रूपये खेलवृत्ति राशि प्रदान करने का प्रावधान हैं। वर्ष 2022 की खेलवृत्ति हेतु आवेदन 31 मई तक स्वीकार किए जा सकेंगे। खेलवृत्ति हेतु निर्धारित दिशा निर्देश व नियमावली विभागीय बेवसाइटूूण्केलूउचण्हवअण्पद पर उपलब्ध है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर व्याख्यान माला व प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ
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अवैध मदिरा के पांच प्रकरण पंजीबद्ध, दस हजार से अधिक मूल्य की मदिरा व सामग्री जप्त
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनों के निराकरण हेतु विभागवार नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। साथ ही इन नोडल अधिकारियों को बीस अप्रैल तक नवीन कलेक्ट्रेट के ई-दक्ष केन्द्र क्रमांक 125 में पूर्वान्ह 11 बजे से उपस्थित होकर लंबित शिकायतों का निराकरण कराते हुए अद्यतन प्रगति की हर रोज जानकारी सांय पांच बजे तक सीधे कलेक्टर को अवगत कराएंगे। समय सीमा में शिकायतों का निराकरण ना होने पर नोडल अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संपादित होगी। डिप्टी कलेक्टर एवं सीएम हेल्पलाइन की जिला नोडल अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए बताया कि 11 विभागों के लिए पृथक-पृथक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तदानुसार पंचायती राज से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ श्री दयाशंकर सिंह को नोडल नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के लिए विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री संतोष साल्वे को, खाद्य आपूर्ति विभाग हेतु विभाग की सुश्री शिवांगी कौशिक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के लिए विभाग के सहायक संचालक, स्वास्थ्य विभाग हेतु प्रभारी डीएचओ डॉ भूपेन्द्रसिंह चौहान, जिला अस्पताल हेतु पीजीएमओ डॉ विवेक गुप्ता, नगर पालिका के लिए डूडा के सहायक परियोजना अधिकारी, राजस्व विभाग हेतु सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख श्री राजेश राम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण हेतु विभाग के सहायक संचालक, फसल बीमा सहकारिता के लिए कॉपरेटिव बैंक के सीईओ तथा श्रम विभाग के संबंधित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण हेतु श्रम विभाग के श्री सुदीप कुशवाह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
विकासखण्ड स्तरों पर स्वास्थ्य उपचार मेलों का आयोजन 18 से
मुख्यमंत्री जी के डैशबोर्ड में शामिल हेल्थ आईडी व आयुष्मान कार्ड योजना में तेजी लाने एवं आम जनता के स्वास्थ्य परिक्षण हेतु जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा टीबी, कुष्ठ, कैंसर, बीपी, डायबिटीज, गर्भवती महिलाओ एवं बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं निशुल्क जांच एवं दवाई उपलब्ध होगी के लिए दिनांक 18 अप्रैल से 28 अप्रैल तक विकासखंड स्तर पर ब्लॉक स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एके उपाध्याय ने बताया कि विकासखंड स्तर पर आयोजित स्वास्थ्य मेला आयोजन हेतु जारी कार्यक्रम अनुसार विदिशा विकासखण्ड में 18 अप्रैल को तथा बासौदा में 20 अप्रैल, सिरोंज में 21 अप्रैल, कुरवाई में 23 अप्रैल, लटेरी में दिनांक 25 अप्रैल, नटेरन में स्वास्थ्य मेला हेतु 27 अप्रैल तथा ग्यारसपुर विकासखण्ड में 28 अप्रैल आयोजित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एके उपाध्याय ने संबंधित विकासखण्डों के समस्त नागरिकों से आग्रह किया है कि इन शिविरों में उपस्थित होकर हेल्थ आईडी बनवाना सुनिश्चित करें। साथ ही पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड भी बनाये जाने हैं व अन्य कई जांच व परीक्षण किया जावेगा। हेल्थ आईडी हेतु आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर(आधार कार्ड से लिंक) तथा आयुष्मान कार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, समग्र आईडी, मोबाइल नंबर (आधार कार्ड से लिंक) आवश्यक है। समस्त आशा कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र में समस्त आमजन तक उक्त सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं तथा समस्त सीएचओ अपने प्रतिदिन की ओपीडी में आने वाले नागरिकों को जानकारी से अवगत करावें। समस्त कर्मचारी, मीडियाबंधु, आमजन अपने आसपास के समस्त नागरिकों तक उक्त सूचना का प्रचार-प्रसार अवश्य करें, जिससे आमजनों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके।
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