- आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट इस बात की गवाही देती है कि दुनिया प्रदूषण उत्सर्जन न्यूनीकरण के लक्ष्यों को हासिल कर पाने की राह पर नहीं है। इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिये जरूरी है कि प्रयासों को दोगुना किया जाए और नुकसान को जहां तक हो सके, कम किया जाए।
इन मौकों का फायदा उठाया जा रहा है और इसके सुबूत भी हैं। दुनिया भर में अनेक अन्य नीतियां भी लागू की जा रही है। इस बात के सुबूतों की संख्या लगातार बढ़ रही है कि इन नीतियों से ऊर्जा दक्षता बढ़ रही है, वनों का कटान कम हो रहा है और अक्षय ऊर्जा क्षमता को ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में इस्तेमाल बढ़ रहा है। वर्ष 2020 तक दुनिया के 56 देशों में उत्सर्जन का 53 प्रतिशत हिस्सा जलवायु को समर्पित कानूनों के दायरे में लाया जाता था। वहीं ऊर्जा दक्षता तथा भू-उपयोग जैसे 690 कानून प्रदूषण उत्सर्जन पर अप्रत्यक्ष रूप से अंकुश लगाते थे। कम से कम एक अध्ययन से यह पता चलता है कि इन सभी कानूनों और नीतियों का प्रभाव ऐसा है कि उनसे एक साल में उत्सर्जन में करीब 10 प्रतिशत की कमी लायी जा सकती है। रिपोर्ट और आगे बढ़कर यह आग्रह करती है कि सभी देशों को, चाहे वे अमीर हों या गरीब, अपने विकास के रास्तों को सततता की तरफ मोड़ने के बारे में सोचना चाहिये। इसका यह मतलब है कि व्यापक आर्थिक और सामाजिक स्थानांतरण जलवायु न्यूनीकरण के परिणाम हासिल करने के लिये उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने कि निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियां। इस हिसाब से देखें तो नगरों की भविष्य की योजनाओं को जलवायु सम्बन्धी निर्णयों के चश्मे से भी देखा जा रहा है क्योंकि ऐसे फैसलों के जरिये नगरों के अंदरूनी हिस्सों को कारोबार और जीवन दोनों के ही लिये अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकता है। इससे परिवहन लागतों के साथ-साथ प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन में भी कमी लायी जाती है। रोजगार सृजन की रणनीतियों में भविष्य के उद्योगों को भी शामिल किया जा सकता है, जिनमें से कई में निम्न-कार्बन विकल्प शामिल हैं। तेजी से विकसित हो रहे देशों के लिये भविष्य की जलवायु से सम्बन्धित सरोकारों को भी खासतौर पर नीतियों का अभिन्न अंग बनाना महत्वपूर्ण है, ताकि आगे चलकर उच्च कार्बन वाले उपायों पर अटकने वाली स्थितियों को टाला जा सके।
तस्वीर का दूसरा पहलू भी सच है। उत्सर्जन में ज्यादा कटौती नहीं हुई तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विकास की दिशा में हुई प्रगति का मूल्य कम कर देंगे। दूसरे शब्दों में मुख्यधारा के विकास निर्णय दरअसल जलवायु सम्बन्धी फैसले भी होते हैं। इस तरह से जलवायु संकट और विकास के बीच संबंधों के बारे में सोचने से कई और निम्न कार्बन मार्ग खुलते हैं जो सामाजिक रूप से सकारात्मक परिणाम भी देते हैं। यहां कहने का यह मतलब कतई नहीं है कि इस दृष्टिकोण को लागू करना आसान या सीधी सी बात है। दरअसल, इनमें से हरेक को अलग-अलग लेने की तुलना में इन परस्पर जुड़ी समस्याओं पर विचार करना यकीनन ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। मगर यह भी कहना ठीक है कि जलवायु संकट की प्रकृति को देखते हुए अब यह भी जरूरी हो गया है। रिपोर्ट में कम से कम दो अतिरिक्त कारकों को रेखांकित किया गया है जिन्हें इस रास्ते को अपनाने से पहले हल करने की जरूरत है। पहला, जहां विकास निर्णयों में जलवायु संकट को आंतरिक करने से भविष्य में बड़े लाभ मिल सकते हैं, इसके लिए पर्याप्त अग्रिम निवेश लागत की भी आवश्यकता हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय प्रवाह वर्तमान में 2030 तक अनुमानित जरूरतों की तुलना में 3-6 गुना कम है। हालांकि यह अनुपात दुनिया के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से विकासशील क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है।
दूसरा, सरकारों को ये जटिल रूपांतरण सम्भालने के लिये अपनी क्षमता का निर्माण करने की जरूरत है। निम्न-कार्बन अवसरों के माध्यम से रणनीतिक रूप से सोचने के लिए, कई क्षेत्रों और पैमानों पर समन्वय स्थापित करने और जोखिम से घिरी आबादी पर विघटनकारी परिवर्तनों के प्रभावों को सीमित करने के लिए जलवायु के लिहाज से तैयार एक राज्य के निर्माण की जरूरत होती है। आखिरकार, यह रिपोर्ट इस बात को बिल्कुल साफ करती है कि विकास रूपांतरण के रास्ते हर देशों के हिसाब से अलग-अलग होने जा रहे हैं और समस्या का कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं है। हालांकि, यह रिपोर्ट वे सारी चीजें प्रदान करती है जिनका उपयोग देशों में नीति निर्माता संदर्भ-विशिष्ट तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि रूपरेखाएं, संस्थान, नीतियां और प्रौद्योगिकियां। दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर अंतरराष्ट्रीय संवाद प्रक्रिया के तहत तय किये गये उत्सर्जन न्यूनीकरण के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ रही है। मगर उसे न्यूनीकरण के प्रयासों को आईपीसीसी के आकलन के अनुरूप फिर से दोगुना करना चाहिये ताकि नुकसान को जहां तक हो सके, कम किया जा सके।
लेखक: नवरोज के दुबाष
नवरोज के दुबाष सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में प्रोफेसर हैं। वह आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप 3 के लिये कोऑर्डिनेटिंग लीड ऑथर और समरी फॉर पॉलिसी मेकर्स के सह-लेखक हैं। ये उनके निजी विचार हैं।
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