सीएम हेल्पलाइन संबंधी पेयजल समस्याओं का निदान ग्रामों में शिविर आयोजित कर करें- कलेक्टर
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने सोमवार को लंबित आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनों के निराकरण पर विशेष बल देते हुए कहा कि पेयजल संबंधी सीएम हेल्पलाइन में दर्ज आवेदनों का निराकरण उसी दिन कराया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री भार्गव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए हैं कि ग्राम स्तर पर पेयजल समस्याओं के निदान हेतु शिविर आयोजित किए जाएं। गौरतलब हो कि पेयजल से संबंधित 142 शिकायतें अप्रैल माह में दर्ज हुई हैं। इन शिकायतों के निराकरण हेतु विशेष पहल की जा रही है। गौरतलब हो कि चार ग्रामों की ही 42 शिकायते हैं। इन चार ग्रामों में विशेष शिविर आयोजित कर संबंधित शिकायतकर्ताओं को इन ग्राम स्तरीय शिविरों में अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए ताकि पेयजल संबंधी समस्याओं का निराकरण त्वरित संतुष्टिपूर्वक हो सके। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि अप्रैल माह में प्राप्त सीएम हेल्पलाइन के आवेदनों का निराकरण विभागों के अधिकारियों के द्वारा कराया जाना सुनिश्चित हो। इन आवेदनों के निराकरण पर विभाग को वैटेज आधार पर रैंकिंग प्राप्त होगी। ऐसे विभाग जो अभी डी-ग्रेड रैंकिंग में शामिल हैं उन विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निराकरण हेतु आयोजित शिविरों में शामिल होकर अधिक से अधिक आवेदनों का निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि डी-ग्रेड में शामिल सभी विभागों के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है जिसमें सीएम हेल्पलाइन से संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी समुचित जानकारी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार की कार्यवाही अनुविभाग स्तर पर मई माह के जारी तिथियों अनुसार आयोजित की जाएगी। उन्होंने समस्त एसडीएमों को निर्देश दिए हैं कि खण्ड स्तरीय उपरोक्त समाधार शिविर में जिन अधिकारियों के द्वारा ढीला-ढाला रवैया अपनाया जाता है उनके नाम पालन-प्रतिवेदन सहित जिला कार्यालय को उपलब्ध कराये जाएं ताकि उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जा सके। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी मौजूद रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खण्ड स्तरीय अधिकारियों से संवाद किया गया है। जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने कहा कि प्रदेश स्तरीय जारी होने वाली जिलों की सूची में विदिशा जिला टॉप-5 में शामिल रहे इसके लिए ऐसे विभाग जो डी-ग्रेड सूची में शामिल हैं उन विभागों को विशेष पहल करनी होगी। खासकर अप्रैल माह के प्राप्त आवेदनों का निराकरण संतुष्टिपूर्वक कर निर्धारित पूरे अंकों की प्राप्ति कर वैटेज में वृद्धि अति आवश्यक है। उक्त बैठक में डिप्टी कलेक्टर द्वय श्रीमती अनुभा जैन, श्रीमती अमृता गर्ग के अलावा विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी मौजूद रहे।
अमृत सरोवर कार्यों का जायजा
जलाभिषेक अभियान के तहत जिले में नवीन तालाबों का निर्माण कार्य अमृत सरोवर योजना के तहत किया जा रहा है। इन कार्यों की समीक्षा सोमवार को कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा की गई है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ समस्त एसडीएम एवं जनपदों के सीईओ एवं निकायों के अधिकारियों से संवाद करते हुए कहा कि अमृत सरोवर योजना के तहत जिले में दो नए तालाब का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन तालाबों की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तालाबों का निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ हो ताकि जल संचय होने से ग्रीष्मकाल में भी पेयजल स्त्रोतों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने बताया कि जिले में 86 अमृत सरोवर तालाब के प्रकरण स्वीकृत किए गए है। वहीं 17 प्रचलन में हैं। जल की भव्यता और उपयोगिता पर उन्होंने सदोउदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने जल संचय के अधिक से अधिक कार्य कराने पर बल दिया है। इस अवसर पर अन्य अधिकारियों से संवाद कर उनके सुझावों की भी जानकारियां प्राप्त की गईं। वहीं ग्राम स्तर पर जन भागीदारी से अधिक से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण कराया जाए, साथ ही जल की सदउपयोगिता की महत्वता के संबंध में हर स्तर पर व्यापर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश जनपदों के सीईओ को दिए गए हैं।
हर रोज 50-50 आवास पूर्ण कराएं
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी के कार्यों की समीक्षा की गई है। उन्होंने समस्त जनपदों के सीईओ को निर्देश दिए हैं कि विदिशा जिले की हर जनपद में हर रोज कम से कम 50-50 आवास पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित हो। इस कार्य में कहीं भी अवरोध उत्पन्न ना हो ऐसी कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने समस्त एसडीएमों से कहा है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करें। उन्होंने समस्त जनपदों के सीईओ को ततसंबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए ऐसे मामले जहां निमार्ण कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है की जानकारी अनिवार्य रूप से स्थानीय एसडीएम के संज्ञान में जरूर लाएं।
सभी जीआरएस आईडी एक्टिव करें
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने सोमवार को खण्ड स्तरीय अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। उन्होंने कहा कि जिले के 383 ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस) को आईडी प्रदान की गई है जिसमें से अब तक मात्र 170 जीआरएस की द्वारा आईडी एक्टिव की गई है शेष अन्य जीआरएस को भी अतिशीघ्र आईडी एक्टिव कराने के प्रक्रिया क्रियान्वित कराने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि जीआरएस को आईडी पासवर्ड को शीघ्र एक्टिव कराएं। सभी जीआरएस को आईडी पासवर्ड आवंटित् किए गए हैं किंतु एक्टिव ना होने के कारण अनेक कार्यों के लिए ग्रामीण जनों को जिला मुख्यालय आना पड़ रहा है। अतः ऐसे जीआरएस जिनके द्वारा पासवर्ड आईडी एक्टिव करने में रूचि प्रदर्शित नहीं की जा रही है उनके खिलाफ कार्यवाही के प्रस्तावों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश समस्त जनपदों के सीईओ को दिए गए हैं। गौरतलब हो कि जीआरएस को आईडी पासवर्ड मिलने से आयुष्मान कार्ड सहित अन्य शासकीय योजनाओं के लिए जीआरएस द्वारा सीधे ग्राम स्तर पर ही कार्य संपादित किए जा रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने आयुष्मान कार्ड की समीक्षा के दौरान समस्त जनपदों के सीईओ को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक बीएमओ को ग्रामवार आयुष्मान कार्ड के पात्रताधारियों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि जीआरएस द्वारा संबंधित ग्राम के पात्रताधारी व्यक्ति से संपर्क कर ग्राम स्तर पर ही आयुष्मान कार्ड जारी करने के प्रक्रिया सुव्यवस्थित रूप से क्रियान्वित कर हितग्राहियों को मौके पर ही आयुष्मान कार्ड दिया जा सके। उन्होंने आयुष्मान कार्ड की उपयोगिता, महत्वता और फायदे की जानकारी हितग्राहियों को अवश्य हो इसके लिए जीआरएस द्वारा संपर्क में आने वाले हितग्राहियों को पहले हितलाभों से अवगत कराया जाए।
आंगनबाडी निर्माण कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराएं
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने आज जिले में स्वीकृत की गई नवीन आंगनबाडी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु आवंटित की गई भूमि संबंधी कार्यो की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी राशि तीन करोड़ की लागत से जिले में 32 आंगनबाडी केन्द्र बनाए जाने है यह सभी आंगनबाडी केन्द्र नगरीय निकाय क्षेत्रों में बनाए जाएंगें इन सभी आंगनबाडी भवनों के निर्माण हेतु संबंधित नगरीय निकाय को ऐजेन्सी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मदो की राशि से कुल 109 नवीन आंगनबाडी केन्द्र भवनो का निर्माण होगा। इन निर्माण कार्यो के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को ऐजेन्सी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि आंगनबाडी भवनों का निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा कराया जाना सुनिश्चित हो ताकि विलम्बता होने पर लागत में वृद्धि हो जाती है इस प्रकार की परेशानियों से बचा जा सकें। उन्होंने ग्रामीण विकास के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ हो पर सतत नजर रखें। निर्माण संबंधी किसी भी प्रकार की दिक्कते आती है तो समाधान हेतु स्थानीय एसडीएम से त्वरित सम्पर्क कर हल कराना सुनिश्चित करें। जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाडी केन्द्र ग्रामों की प्रसिद्वी के रूप में जाने जाए। आधुनिक आंगनबाडी केन्द्र में तमाम सुविधाएं मुहैया हो ताकि सभी आदर्श आंगनबाडी केन्द्रों की श्रेणी में शामिल हो सके। उन्होंने निर्माण कार्य को अपने स्वंय का आवास की तरह ध्यान देकर पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराए जाने पर बल दिया है।
दिव्यांगजनों के लिए शिविर आयोजित करने के निर्देश
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने आज सोमवार को लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अखण्ड प्रताप सिंह को निर्देश दिए है कि नटेरन विकासखण्ड में दिव्यांगजनों को जारी होने वाले निःशक्तता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति सुगमता से हो इसके लिए विशेष शिविर आयोजित किया जाए। कलेक्टर श्री भार्गव ने नटेरन में दिव्यांग शिविर आयोजित करने से पहले एसडीएम, जनपद सीईओ, खण्ड चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से निर्देश दिए है कि नटेरन में खण्ड स्तरीय स्वास्थ्य मेला के दौरान यह संज्ञान में लाया गया है कि दिव्यांगजनों के निःशक्तता प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु जिला मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे है जो कदापि उचित नहीं है। हितग्राहियों को खण्ड मुख्यालयों पर ही यह सुविधा मिले कि इसके लिए पूर्व उल्लेखित अधिकारी संयूक्त समन्वय स्थापित कर प्रकरणों का चिन्हांकन करें ताकि निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रदाय संबंधी कार्यवाही मौके पर त्वरित संपादित हो सकें।
ग्राम चौपाल का आयोजन छह को कालादेव में
सिरोंज विधायक श्री उमाकांत शर्मा की अध्यक्षता में तथा कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव की उपस्थिति में लटेरी जनपद पंचायत की दूरस्थ ग्राम पंचायत कालादेव में छह मई शुक्रवार को ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि जानकारी देते हुए जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने बताया कि ग्राम चौपाल दोपहर 12 बजे से शुरू होगी जिसमें आनंदपुर, कालादेव से लगे हुए दूरस्थ ग्रामों में एक साथ आयोजित की जाएगी। जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने समस्त कार्यालय विभागों के जिला कार्यालय प्रमुखों को पत्र प्रेषित कर आयोजित ग्राम चौपाल कार्यक्रम में नियत समय के पूर्व ग्राम कालादेव में उपस्थित होकर अपने कार्यालय से संबंधित क्रियान्वित किए जाने वाली सामुदायिक एवं हितग्राही मूलक योजनाओं तथा निर्माण सबंधी अद्यतन जानकारियों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
हटाए गए अवैध अतिक्रमण की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने सोमवार को लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में समस्त अधिकारियों को तथा खण्ड स्तरीय वीसी के माध्यम से समस्त एसडीएम सहित अन्य खण्ड स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अप्रैल 2022 में हटाए गए अवैध अतिक्रमण (भूमाफिया) की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में डिप्टी कलेक्टर व नोडल अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर निर्धारित प्रारूप में हटाए गए अवैध अतिक्रमण की जानकारी तत्काल एमआईएस पोर्टल पर दर्ज कर जानकारी प्रेषित करें। गौरतलब हो कि कलेक्टर, कमिश्नर कॉन्फ्रेंस समीक्षा बैठक में भी अप्रैल माह में अवैध अतिक्रमण (भूमाफिया) की जानकारी ऐजेण्डा बिन्दु में शामिल हैं।
ईव्हीएम गोडाउन का जायजा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने सोमवार को नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ईव्हीएम गोडाउन भवन में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर मासिक निरीक्षण प्रक्रिया के तहत जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर एव उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग व इलेक्शन सुपर वाईजर साथ मौजूद रहे।
चार लाख की मदद जारी
बासौदा अनुविभागीय अधिकारी श्री रोशन राय ने आरबीसी के एक प्रकरण में चार लाख रूपये की आर्थिक मदद संबंधी आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में उल्लेख है कि त्यौंदा तहसील में ग्राम आबूपुर कुचैली की पूजा पुत्री खिलानसिंह अहिरवार की मृत्यु कुंए में डूबने से हो जाने के कारण त्यौंदा तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन के आधार पर मृतिका पूजा के निकटतम वारिश पिता खिलानसिंह गोपीलाल अहिरवार को आरबीसी के प्रावधानों के तहत चार लाख रूपये की आर्थिक मदद जारी की है।
पिरामल फाउंडेशन द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया
.jpeg)
अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने हेतु त्रि-स्तरीय समितियों का गठन
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह को रोकने हेतु जिला, विकासखण्ड ग्राम एवं वार्ड स्तर पर समितियां गठित करने का आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि जिला स्तर पर गठित समिति का अध्यक्ष अपर कलेक्टर (विकास) जिला पंचायत सीईओ, इसके अलावा समिति में छह सदस्य शामिल किए गए है उनमें पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी विदिशा, आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, जिला शिक्षा अधिकारी, डीपीसी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को समिति का सचिव नियुक्त किया गया है। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेशानुसार विकासखण्ड स्तर पर गठित समितियों का अध्यक्ष स्थानीय अनुविभागीय राजस्व अधिकारी होंगे। जबकि समिति में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जनपद पंचायत के सीईओ, खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान को सदस्य नियुक्त किया गया है जबकि समिति के सचिव का दायित्व महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी को सौंपा गया है। ग्राम, वार्ड स्तर पर गठित समिति का अध्यक्ष सरपंच, पार्षद होंगे। जबकि सदस्य पंचायत सचिव, नगरपालिका एवं नगर परिषद के वार्ड प्रभारी तथा आशा कार्यकर्ता एवं एएनएम, शिक्षक, आंगनबाडी कार्यकर्ता और स्व-सहायता समूह के सदस्यगणों को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।
कंट्रोल रूम गठित
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में तीन मई अक्षय तृतीया के अवसर पर जिले में बाल विवाह रोकने हेतु हर स्तर पर कदम उठाने के निर्देश समस्त एसडीएमों सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को जारी किए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में जिला स्तर पर बाल विवाह रोकने हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07592-299058 है। कंट्रोल रूम महिला एवं बाल विकास विभाग (महिला सशक्तिकरण कार्यालय रामद्वारा विदिशा में क्रियाशील है) आमजन बाल विवाह संबंधी कोई भी सूचना संज्ञान में आती है तो अविलम्ब पूर्व उल्लेखित कंट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर पर अथवा समीप के थाना या फिर क्षेत्र के एसडीएम, परियोजना अधिकारी को देना सुनिश्चित करें ताकि बाल विवाह जैसी कार्यवाही अविलम्ब रोकी जा सकें।
खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेलों में 11 हजार से अधिक को मिला स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य मेलों में 8470 का किया गया उपचार, चार हजार से अधिक हितग्राहियों को दवाओं का वितरण
शासन के निर्देशानुसार विदिशा जिले में विकासखंडवार खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन 18 से 28 अप्रैल तक किया गया था। जिसमें विकासखंडों के रहवासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी उचित स्वास्थ्य जांच करने का कार्य किया गया है। 28 अप्रैल को उपरोक्त खंड स्तरीय सभी स्वास्थ्य मेलों का समापन हुआ है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एपी सिंह ने बताया कि विदिशा जिले में विकासखंडवार आयोजित स्वास्थ्य मेलों में कुल 11090 हितग्राहियों को स्वास्थ्य लाभ दिया गया है। जिसमें आमजनों का आयुष्मान कार्ड और डिजिटल हेल्थ आईडी भी बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि उक्त सभी स्वास्थ्य मेलों में कुल 1079 डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई गई हैं इसके अलावा 1196 आयुष्मान कार्ड बनाकर आमजनों को मौके पर ही दिए गए हैं। सीएमएचओ डॉ सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य मेलों में कुल 9053 लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई है। जिनमें से 8470 का उपचार भी किया गया है। इसके अलावा इन स्वास्थ्य मेलों में टेलीकंसल्टेशन के 683 मरीज, जायनेकोलॉजी के 650 मरीज, ऑब्सटेट्रिक्स सर्विसेस के 491 मरीज, 70 मरीजों का आरटीआई/एसटीडी चेकअप, पेडियाट्रिक्स के 285, नॉन कम्युनिकेबल डिसीसिस हाइपरटेंशन डायबिटीज आदि के 1744 मरीज, कैंसर के 10 मरीज, कार्डियोलॉजी के 15, अस्थमा के 78, ओरल और डेंटल के 188 ईएनटी के 371 मरीज स्वास्थ्य मेला में पहुंचे हैं। जबकि 4242 हितग्राहियों को दवाओं का वितरण भी किया गया है। सीएमएचओ डॉ सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य मेलों में मेंटल सर्विसेस के 75 मरीज, ब्लाइंडनेस कंट्रोल के 932, मलेरिया के 696, ट्यूबरक्लोसिस के 518, लेप्रोसी के 132, प्लास्टिक सर्जरी के शून्य, स्किन और डरमेट्रोलॉजी के 185 मरीज तथा 1046 हितग्राहियों का ब्लड टेस्ट किया गया है, जबकि ईसीजी शून्य, एक्सरे 75, आयुर्वेदा 985, यूनानी 290, सिद्धा 37, होम्योपैथी 334, कान्ट्रेस्पटिव्स डिस्ट्रीब्यूटेड 619, ब्रेस्ट फीडिंग (नर्सिंग मदर्स) 89, 255 लोगों की फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग, पोलियो एंड डीपीटी वैक्सीनेशन 24 तथा 580 लोगों की एचआईवी/ऐड्स काउंसलिंग के अलावा उपरोक्त स्वास्थ्य मेलों में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य किया गया उपरोक्त सुविधा से 461 लाभान्वित हुए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अखण्ड प्रतापसिंह ने बताया कि प्रत्येक खण्ड स्तरीय स्वास्थ्य मेले में चिकित्सा विशेषज्ञों के द्वारा परीक्षण कर रोगोपचार दवाएं ही नहीं दी गई बल्कि मौके पर अनेक प्रकार की जांच सुविधाओं से भी स्थानीय नागरिक लाभान्वित हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य मेला में सम्मिलित होने वाले नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी क्रियान्वित योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारियां विभिन्न माध्यमों से दी गई हैं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें