“हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि अगर हम अपने आरई (RE) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर होते, तो बिजली संकट नहीं होता। सौर और पवन से अतिरिक्त उत्पादन ने ऊर्जा की कमी को मिटा दिया होता और बिजली संयंत्रों को अपने घटते कोयले के भंडार को शाम की पीक अवधि के लिए, जब सौर उत्पादन कम हो जाता है, संरक्षित करने की अनुमति दी होती। अतिरिक्त आरई (RE) उत्पादन ने कम से कम 4.4 मिलियन टन कोयले की बचत की होती,” क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स के विश्लेषक अभिषेक राज ने कहा। बिजली की कमी ने भारत की कोयला बिजली और खनन क्षमता को और बढ़ाने के लिए कुछ कॉलों को जन्म दिया है, बावजूद इसके कि खदानों में कोयले के स्टॉक की कोई कमी नहीं थी, न ही स्थापित कोयला बिजली उत्पादन क्षमता की कमी थी। बल्कि, यह समस्या कोयले की आपूर्ति में रसद और नकदी प्रवाह कारणों से कमी की वजह से थी । “दो बातें सच हैं: 2016 के बाद से बड़े पैमाने पर आरई (RE) वृद्धि के बिना, अप्रैल में बिजली संकट बहुत, बहुत बुरा होता। साथ ही, अगर हम साल के अंत तक 175 गीगावॉट के लिए ट्रैक पर होते, तो बिजली का संकट बिल्कुल होता ही नहीं। कोयला आपूर्ति श्रृंखला में तार्किक बाधाएं एक स्थायी विशेषता है और निश्चित रूप से दोबारा होंगी और हीटवेव (गर्मी की लहरें) भी निश्चित रूप से बार बार आएंगे; सबसे अच्छा बचाव अपने बिजली मिश्रण में विविधता लाना है। यह केंद्र और राज्य सरकारों को अपने आरई (RE) परिनियोजन को तेजी से बढ़ाने और कोयले पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता को पुष्ट करता है,” क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स के सीईओ (CEO) आशीष फर्नांडीस ने कहा।
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