मदरसा शिक्षकों के संगठन 'टीचर्स एसोसिएशन मदारिसे अरबिया उत्तर प्रदेश' ने इस फैसले को शिक्षा संहिता और मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 की व्यवस्थाओं के खिलाफ करार देते हुए कहा था कि इस फैसले के लागू होने से मदरसा शिक्षा का मूल स्वरूप समाप्त हो जाएगा, जिसे रोका जाना चाहिए। एसोसिएशन के महामंत्री दीवान साहब ज़मां खां ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर मदरसा बोर्ड के प्रस्तावों को रद्द करने की मांग की थी। अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री अंसारी ने मदरसा शिक्षा के बारे में अपनी सरकार की सोच का जिक्र करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान शरीफ हो और दूसरे हाथ में लैपटॉप, हम उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में हम लगातार अल्पसंख्यकों के हित के लिए काम कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा सबसे बुनियादी चीज है। हम पूरी तरह से मदरसों की शिक्षा की बेहतरी के लिए संजीदा हैं और हम लगातार जरूरी कदम उठा रहे हैं।" उत्तर प्रदेश में कुल 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से 560 को सरकार से अनुदान मिलता है। इन मदरसों में 32,827 शिक्षक हैं। वहां उर्दू, अरबी, फारसी और धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान विषय भी पढ़ाए जाते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अगले 100 दिनों के प्रमुख कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए अंसारी ने कहा, "हम मदरसा पाठ्यक्रम का मोबाइल एप्लीकेशन विकसित कर रहे हैं, जिससे मदरसा छात्रों की शिक्षा में और आसानी हो सके। उस एप्लीकेशन के माध्यम से छात्र घर पर भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेंगे।" उन्होंने बताया कि सरकार इसके साथ-साथ अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में मूलभूत ढांचे को विकसित करने के कदम उठा रही है। अंसारी के मुताबिक, इन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से आईटीआई बनाए जाएंगे। इसके अलावा अस्पतालों और स्कूलों का भी निर्माण कराया जाएगा, ताकि वहां रहने वाले लोगों को सीधा लाभ हो और उनका जीवन स्तर सुधर सके।
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