- * उर्वरक की कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध करें सख्त कार्रवाई
- * कैनाल डिवीजन एवं कृषि विभाग से समन्वय स्थापित कर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी रिलीज कराने का निर्देश
- * जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अन्य जगहों पर जहां धान बीज का उत्पादन किया जाता है, वहां का अच्छे तरीके से अध्ययन करें और पश्चिमी चंपारण जिले में बीज उत्पादन कराने के लिए सार्थक प्रयास करें. साथ ही फसल पैदावार को बढ़ाने की दिशा में भी कारगर कार्रवाई करें. जिले में धान पैदावार अन्य जगहों की तुलना में कम हो रहा है तो, इसकी सूक्ष्मता से बिन्दुवार अध्ययन करें. जिन जगहों पर फसल की पैदावार ज्यादा हो रही है, वहां के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करें और पश्चिमी चम्पारण जिले में धान पैदावार को बढ़ाना सुनिश्चित करें. जिलाधिकारी ने कहा कि धान की रोपनी जिले में प्रारंभ हो गयी है.सिंचाई की समस्या को लेकर कई मामले प्रकाश में आये हैं, इसे दूर किया जाना अति आवश्यक है. कैनाल डिविजन और कृषि विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ना सुनिश्चित करेंगे ताकि किसानों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े. उर्वरक की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि खरीफ मौसम 2022-23 में जिले में 16620.12 एमटी यूरिया, 5559.60 एमटी डीएपी, 2181.55 एमटी पोटाश, 2185.50 एमटी एनपीके मिक्सचर एवं 120 एमटी एसएसपी की उपलब्धता है, जिसे थोक विक्रेताओं को उपलब्ध करा दिया गया है.इसके अतिरिक्त इस माह में आइपीएल, किसान यूरिया एवं कृफको कंपनी के यूरिया का तीन रैक एक सप्ताह के अंदर जिले को उपलब्ध हो जायेगा. उन्होंने बताया कि भारत बंद एवं बिहार बंद को लेकर ट्रेनों के परिचालन अवरुद्ध होने के कारण शेष यूरिया पहुंचने में कुछ दिनों का विलंब हुआ है. यूरिया का रैक पहुंचते ही सभी थोक विक्रेताओं को उपलब्ध करा दिया जायेगा. जिलाधिकारी ने कहा कि विभाग और उर्वरक कंपनी से समन्वय स्थापित कर तुरंत यूरिया का रैक की उपलब्धता जिले में सुनिश्चित की जाय ताकि किसानों को धान रोपनी में सहूलियत हो सके. उन्होंने निर्देश दिया कि उर्वरक की कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध नियमानुकूल सख्त कार्रवाई की जाय. हर हाल में निर्धारित दर पर उर्वरक का वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए.
जिला पशुपालन पदाधिकारी को जिले में प्रत्येक माह कितने अंडे का उत्पादन होता है, कितने अंडे की खपत है और कितने अंडे बाहर से मंगाए जाते हैं, का विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. साथ ही जिले के सभी पोल्ट्री वालों के साथ एक मीटिंग कराने को कहा गया ताकि अंडा उत्पादन के क्षेत्र में जिले को अग्रणी बनाया जा सके. जिला पशुपालन पदाधिकारी को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में जिला को अग्रणी बनाने के लिए ठोस कार्रवाई करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया. साथ ही चौर विकास के तहत तालाब निर्माण का कार्य शत-प्रतिशत विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप कराने को कहा गया. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मत्स्य पालन के साथ-साथ ज्यादा मात्रा में मखाना की खेती कराने के लिए मत्स्य पालकों और मखाना उत्पादकों को जागरूक एवं प्रेरित किया जाए. समीक्षा के क्रम में बताया गया कि फसल अवशेष प्रबंधन के तहत जिले में कुल-35 कम्बाईन हार्वेस्टर है. सूक्ष्म सिंचाई अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर का अधिष्ठापन 14.56 हेक्टेयर में किया गया है.जल संचयन योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में जल संरक्षण संरचना का निर्माण के लिए 144 कार्यादेश निर्गत किया गया है जिसमें से 55 में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा 48 निर्माण पूरा करा लिया गया है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 302891 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं. सत्यापन के लिए 496 आवेदन कृषि समन्वयक स्तर पर तथा 864 आवेदन अंचलाधिकारी स्तर पर लंबित है, जिसे शीघ्र ही सत्यापित करा लिया जायेगा. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कृषि समन्वयक एवं अंचलाधिकारी स्तर पर सत्यापन के लिए लंबित आवेदनों को तुरंत सत्यापित कराना सुनिश्चित किया जाए. इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, अपर समाहर्ता, श्री नंदकिशोर साह, जिला कृषि पदाधिकारी, श्री विजय प्रकाश सहित जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, उद्यान आदि उपस्थित रहे.
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