मधुबनी : जिला राजस्व समन्वय समिति एवं आंतरिक संसाधन की बैठक हुई आयोजित

• ऑनलाइन दाखिल-खारिज के लंबित शत प्रतिशत मामलों को निष्पादित करने का दिया निर्देश।, राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने वाले अंचलाधिकारियों एवम कर्मियों पर होगी करवाई।
• सभी सीओ नियमित रूप से हल्का का करे निरीक्षण।

मधुबनी, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में  समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला राजस्व समन्वय समिति एवं आंतरिक संसाधन की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई।  जिलाधिकारी ने दाखिल खारिज, जमाबंदी, सैरात बंदोबस्ती, जल जीवन हरियाली, अतिक्रमणवाद पर की गई कार्रवाई, लोकशिकायतवाद का निपटारा, अभियान बसेरा, ऑपरेशन दखल देहानी, न्यायपालीय वादों , सेवांत लाभ, आर टी पी एस  आदि की विस्तृत समीक्षा किया। उन्होंने दाखिल खारिज की समीक्षा के क्रम में ऑनलाइन दाखिल-खारिज के लंबित शत प्रतिशत मामलों को निष्पादित करने का दिया निर्देश। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली में शिथिलता बरतने वाले अंचलाधिकारियों एवम कर्मियों पर जबाबदेही तय कर करवाई की जाएगी।सभी सीओ नियमित रूप से हल्का का निरीक्षण भी करे।उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लोग बुधवार को होने वाले पंचायत स्तरीय कैंप के प्रति सजगता दिखाएं। उन्होंने कहा कि इन कैंपों के आयोजन के बाद संबंधित पंचायत में सकरात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होनी चाहिए। उन्होंने कहा की आप स्वयं स्थल पर मौजूद हैं तो आपकी हर संभव कोशिश प्राप्त सभी परिवादों के ऑन स्पॉट निष्पादन की भी होनी चाहिए। जिला प्रशासन का लक्ष्य लोकसेवाओं को बेहतर तरीके से लागू करने का है और इसी दिशा में यह प्रयास जारी है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अपनी भूमिका को समझें और देर शाम तक कैंप में बने रहकर परिवादियों की समस्या का समाधान करें। इसे रूटीन कार्य से अलग रूप से चिन्हित करते हुए समर्पित भाव से लें। ताकि, आम लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।  उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट किया कि  अंचल कार्यालयों में अत्यधिक मामले पेंडिंग रहते हैं, क्यों न माना जाए कि इसे जान बूझकर पेंडिंग रखा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार लाये एवम लंबित मामलों   को ससमय निपटाया जाए। उन्होंने सेवानिवृत कर्मचारियों के सेवान्त लाभ को प्राथमिकता से निपटाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है। जहां आंगनवाड़ी केंद्र नहीं हैं, उन पंचायतों इनका निर्माण होना है। महादलित टोलों में सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाना है, साथ ही सभी पंचायतों में खेल की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए खेल के मैदान विकसित किए जाने हैं। ऐसे में, पंचायत स्तर पर उपलब्ध भूमि का चयन कर जिला को प्रतिवेदित किया जाए। उक्त बैठक में अपर समाहर्ता अवधेश राम, प्रभारी जिला विधि शाखा, विकास कुमार, प्रभारी जिला विकास शाखा, आरती कुमारी, प्रभारी जिला स्थापना शाखा, वंदना कुमारी सहित जिले के सभी अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।