नयी दिल्ली 01 जुलाई, दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यमुना नदी के प्रदूषण को कम करने और राष्ट्रीय राजधानी की अनाधिकृत कालोनियों में सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 1855 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री सिसोदिया के नेतृत्व में शुक्रवार को आयोजित दिल्ली जल बोर्ड की बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान उप-मुख्यमंत्री ने यमुना नदी के प्रदूषण को कम करने और राष्ट्रीय राजधानी की अनाधिकृत कालोनियों में सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा पानी को रिसाइकिल व रियूज करने के निर्देश दिए। बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली के 6 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को अपग्रेड करने के लिए 1367.5 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, राजधानी की 13 अनधिकृत कॉलोनियों समेत 4 गांव में सीवर लाइन बिछाई जाएंगी, जिससे करीब 3 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ओखला एसटीपी से यमुना तक साफ पानी पहुंचाने के लिए एक कनेक्टिंग लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा ग्राउंडवाटर को रिचार्ज करने के लिए ओखला एसटीपी के पास झीलें भी विकसित की जाएगी। श्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को झीलों का शहर बनाने की मुहिम में जुटी है। दिल्ली में 299 जलाशय और 9 झीलों को विकसित किया जा रहा है। इनमें कई झीलों और जलाशयों को मनोरंजक और सुरक्षित स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। झीलों व जलाशयों के पुनर्जीवित होने से राजधानी की बायोडायवर्सिटी में भी सुधार होगा और साथ ही आसपास के भूजल स्तर में भी सुधार आएगा। एक तय भूजल स्तर पर उस पानी का इस्तेमाल पानी की डिमांड और सप्लाई के अंतर को कम करने के लिए भी कर पाएगा। दिल्ली की सभी झीलों व जलाशयों को विकसित करने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है, ताकि इनके सुंदरीकरण के साथ ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी मदद मिल सके। इसके अलावा महरौली एसटीपी से ट्रीटेड पानी को डीएलएफ छतरपुर, सतबारी और राधे मोहन ड्राइव फार्म हाउस में सप्लाई किया जाएगा, ताकि बोरवेल से पानी निकलने की नौबत न आए। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजसवाना की छह अनधिकृत कॉलोनियों और एक गांव में 26.5 किमी की सीवर लाइन बिछाने का फैसला लिया है। इससे करीब 50 हजार की आबादी को फायदा होगा। वहीं, 1.5 एमजीडी पानी को ट्रीट किया जा सकेगा। इसके अलावा नजफगढ़ में 82.79 किलोमीटर सीवर लाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा। इसके तहत 21 अनधिकृत कॉलोनियों समेत एक गांव की करीब एक लाख 65 हजार आबादी को फायदा होगा। साथ ही 4.75 एमडीजी पानी को दिल्ली जल बोर्ड ट्रीट कर पाएगा। शिकारपुर में 17.25 किमी की सीवर लाइन बिछाई जाएगी, जिससे 20 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा देवली व संगम विहार की 12 अनधिकृत कॉलोनियों में 35 किमी सीवर लाइन और बुराड़ी में 24 किमी की सीवर लाइन बिछाई जाएगी। इसे यहां रहने वाले 30 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि सीवर लाइन बिछने के बाद क्षेत्र के करीब 3 लाख निवासियों को लाभ होगा। वर्तमान में इन क्षेत्रों में उत्पन्न सभी सीवेज को स्थानीय तालाब, सेप्टिक टैंक और स्टॉर्मवाटर ड्रेन में छोड़ा जाता है। नाले का निर्वहन अप्रत्यक्ष रूप से यमुना में जाता है। ऐसे में करीब 13 अनधिकृत कॉलोनियों और 4 गांव में सीवर लाइन बिछाने के बाद 8.25 एमडीजी पानी को ट्रीट करने के लिए मदद मिलेगी और यमुना में केवल साफ पानी की पहुंचेगा।
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