जगन ने पोलावरम परियोजना की संशोधित लागत की स्वीकृति मांगी

विजयवाड़ा/नयी दिल्ली 22 अगस्त, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनसे गोदावरी नदी पर बन रहे पोलावरम परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 55,548.87 करोड़ रुपये के लिए स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। श्री रेड्डी ने श्री मोदी से राज्य के कई प्रमुख मुद्दों पर बातचीत की जिनमें पोलवरम परियोजना, रिसोर्स गैप फंड की क्षतिपूर्ति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों का कवरेज, तेलंगाना डिस्कॉम से राज्य के बकाया और विशेष श्रेणी का दर्जा (एससीएस) शामिल है और इस संदर्भ में पत्र सौंपा। पोलावरम परियोजना को तकनीकी सलाहकार समिति पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से पोलावरम परियोजना का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने में सहायता मांगी। श्री रेड्डी ने श्री मोदी से तदर्थ रूप से 10,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का आग्रह किया जिससे परियोजना निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने विस्थापित परिवारों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन करने के लिए डीबीटी योजना के अंतर्गत पैकेज प्रदान करने की मांग की, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से 10वें वेतन आयोग के अंतर्गत विभिन्न लंबित बिलों के लिए रिसोर्स गैप फंड के अंर्गत 32,625 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने की मांग की। उन्होंने श्री मोदी को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र लोगों का चयन युक्तिसंगत नहीं होने के कारण, राज्य को गंभीर नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि राज्य सरकार 2.68 करोड़ लाभार्थियों को राशन प्रदान कर रही है, जिनमें से 61 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और 41 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से हैं जबकि पीडीएस के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के 50 प्रतिशत लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य को प्रत्येक माह आवंटित 3 लाख टन चावल का उपयोग नहीं हो पाता है इसलिए केवल 77,000 टन आवंटित करने के लिए कहा जो राज्य के लिए पर्याप्त है। श्री रेड्डी ने यह भी कहा कि तेलंगाना सरकार से आंध्र प्रदेश जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एपीजीईएनसीओ) को मिलने वाले 6,756 करोड़ रुपये पिछले आठ वर्ष से ज्यादा समय से लंबित है और मोदी से अनुरोध किया कि वह संबंधित अधिकारियों को इस बकाया का निपटान जल्द से जल्द करने का निर्देश जारी करें, जिससे राज्य का बिजली क्षेत्र वित्तीय रूप से मजबूत हो सके। इसके अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य के सभी 26 जिलों मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए 12 अन्य मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी देने का भी आग्रह किया। बाद में उन्होंने प्रधानमंभी मोदी से आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम के लिए बीच सैंड खनिज आवंटित करने की मंजूरी मांगी जिससे राज्य में लगभग 20,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा।