लोगों और सरकारों के बीच निरंतर संवाद की आवश्यकता : नायडू

नयी दिल्ली 09 अगस्त, उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने लोगों और सरकारों के बीच निरंतर संवाद की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन लोगों की भागीदारी के साथ दोतरफा प्रक्रिया होनी चाहिए। श्री नायडू ने मंगलवार को वर्ष 2018 और 2019 बैच के भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि नागरिक केंद्रित तथा उत्तरदायी शासन के लिए लोगों और सरकारों के बीच निरंतर संवाद की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन दोतरफा प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें हर स्तर पर लोगों की भागीदारी हो सके। श्री नायडू ने सरकारों और नागरिकों के बीच की खाई को पाटने में संचार की भूमिका पर कहा, "लोकतंत्र में, लोगों को सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में उनकी मातृभाषा में समय पर जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। दूसरी ओर, सरकारों को भी एक उद्देश्य एवं समयबद्ध तरीके से लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं से अवगत कराने की आवश्यकता है।" स्वच्छ भारत मिशन का उल्लेख करते हुए श्री नायडू ने कहा कि किसी भी सुधार की सफलता लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि लोग एक पहल को बेहतर ढंग से समझेंगे और उसका समर्थन करेंगे जब वे शुरू से ही इसकी योजना और कार्यान्वयन रणनीति में शामिल होंगे। उन्होंने भारत को विश्व का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र बताते हुए कहा कि किसी भी सुधार प्रक्रिया का उद्देश्य लोगों के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना होना चाहिए। इसलिए, सभी सरकारी नीतिगत उपायों का ध्यान लोगों के जीवन में स्थायी खुशी लाने पर होना चाहिए। श्री नायडू ने कहा कि गलत सूचना, दुष्प्रचार और फर्जी खबरें नयी चुनौतियों के रूप में सामने आई हैं, जिनसे सरकारी संचारकों को चौबीसों घंटे निपटने की जरूरत है।" उपराष्ट्रपति ने कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के प्रति भी आगाह किया और ऐसी प्रवृत्तियों पर जल्द से जल्द अंकुश लगाने का आह्वान किया। उन्होंने मीडिया रिपोर्टिंग में तटस्थता और निष्पक्षता के महत्व पर जोर दिया और कहा कि समाचारों को विचारों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा, "मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसकी तटस्थता, निष्पक्षता और निष्पक्षता भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है।" दुनिया भर में जलवायु संबंधित घटनाओं और अनिश्चित मौसम की बढ़ती आवृत्ति का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने युवा अधिकारियों से प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मास मीडिया अभियान चलाने के लिए कहा। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा वोट बटोरने के लोकलुभावन उपायों के प्रति आगाह करते हुए श्री नायडु ने कहा कि मुफ्तखोरी की संस्कृति ने कई राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब कर दी है। उन्होंने कहा, "सरकार को निश्चित रूप से गरीबों और जरूरतमंदों का सहयोग करना चाहिए, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए।"