झारखंड : 50 हजार सहायक शिक्षकों के पद सृजन को मिली मंजूरी

रांची, 24 अगस्त, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को रांची स्थित मंत्रालय में आज राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में 38 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि 50 हजार सहायक शिक्षकों के पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20825 पद एवं मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29175 पद की स्वीकृति दी गई। एक अन्य प्रस्ताव में रांची विश्वविद्यालयके अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई।बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई। रांची एयरपोर्ट से चंदाघासी तक सड़क निर्माण के लिए 211.98करोड़ रांची अन्तर्गत “बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट (हुण्डरू)-हेथु-चन्दाघासी-रिंग रोड (कोचबांग) पथ (कुल लंबाई-6.950 कि.मी.) के र्निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)“ के लिए 211.98 करोड़ रुपये का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। वहीं पथ निर्माण के प्रस्ताव में गोमिया एवं डुमरी बिहार स्टेशन के बीच पेटरवार-गोमिया-नरकी-बिशुनगढ़ पथ के चौनेज 26.150 कि.मी में स्थान पर पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य के लिए रु. 83.31 करोड की प्रशासनिक स्वीकृति एवं रेलवे द्वारा पथ उपरी पुल (आर.ओ.बी.) के निर्माण कार्य के लिए आवश्यक राशि की अग्रिम निकासी कर राशि (भू-अर्जन की राशि को छोड़कर) रेलवे को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की स्वीकृति दी गई। जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को अप्रैल, 2022 से सितम्बर, 2022 तक के अवधि के लिए 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य के लिए राज्य सरकार पर संभावित व्यय राशि रू. 36.00 करोड़ मात्र की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों में से चतुर्थवर्गीय कर्मी, सिपाही, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं निरीक्षक देय एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय भुगतान के संबंध में क्षतिपूर्ति अवकाश की देयता को पुनः बहाल करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा उनके प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।