सीईओ के बयान ने प्रदेश में फैलाई अराजकता : बैग - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 20 अगस्त 2022

सीईओ के बयान ने प्रदेश में फैलाई अराजकता : बैग

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श्रीनगर, 19 अगस्त, जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री मुजफ्फर बैग ने शुक्रवार को प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी पर गैर स्थानीय लोगों को मतदाता सूची में जोड़ने वाले बयान को लेकर निशाना साधा और कहा कि उनके बयान से पूरे केंद्र शासित प्रदेश में अराजकता फैल गई है। वरिष्ठ राजनेता एवं कानून के जानकार बैग ने कहा कि सीईओ द्वारा दिया गया बयान गैर-जिम्मेदार और गैर कानूनी है। उन्होंने श्रीनगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, "अगर उन्होंने यह बयान दिया है और उन्हें इस बारे में गलत जानकारी दी गई है, तो यह क्षमा योग्य है। लेकिन, अगर उन्होंने इसे किसी पार्टी या किसी प्राधिकरण की ओर से दिया है, तो उन्होंने न केवल जम्मू-कश्मीर के लोगों की भावनाओं को आहत किया है, बल्कि भारत के संविधान की अवहेलना की है। ” उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में नए मतदाताओं को लेकर अपने अधिकार क्षेत्र से हटकर बयान दिया है और संविधान की अवहेलना की है। मैं भारत सरकार से अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही के बारे में बहुत गंभीरता से ध्यान देने की अपील करता हूं। " श्री बैग ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त करके अपनी मंशा दर्शा दी थी। उन्होंने कहा, “इस तरह के बयानों से उस घाव पर नमक छिड़कने से देश या जम्मू-कश्मीर का कोई भला नहीं होगा। यह एक खतरनाक बयान है।" उन्होंने कहा कि सीईओ द्वारा दिया गया बयान अवैध है। उन्होंने कहा, "उन्होंने जो बयान दिया, उसका आधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसआरओ 167 है। अनुच्छेद 309 सेवाओं, रोजगार से संबंधित है, न कि चुनाव या मतदान से।” उन्होंने कहा, “जब वह कहते हैं कि 25 लाख और लोग मतदाता बनेंगे, तो पहले यह कानूनी रूप से गलत है। साथ ही ये 25 लाख कौन हैं? उन्होंने इस तरह का गैरजिम्मेदाराना बयान देकर लोगों में हलचल पैदा कर दी है। ” वरिष्ठ राजनेता बैग ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से अपील की कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, जो लोगों में भय और विभाजन पैदा करते हैं। उन्होंने कहा, “मैं प्रधानमंत्री , गृहमंत्री से अपील करता हूं कि वे जम्मू-कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों, नागरिक समाज, विचारकों, लेखकों, पत्रकारों, सभी पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों को एक-एक करके दिल्ली बुलाएं और उनसे बिना नफरत और डर से बात करें।”

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