रीजनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में विद्यार्थियों का चयन
राष्ट्रीय मानव अधिकार भ्रष्टाचार निवारण भारत संगठन के तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन
आज विधायक सुदेश राय और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर करेंगे लाखों की लागत से बनने वाले शापिंग कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन
- आज शापिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा लाईब्रेरी भवन और सड़क निर्माण का भी किया जाएगा भूमि पूजन
सीहोर। इन दिनों विधायक सुदेश राय के सहयोग और जनता के आशीर्वाद से शहर का विकास किया जा रहा है। नव नियुक्त नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज के विकास के मंत्र को गति देने के लिए नगरीय क्षेत्र में आम जनों के हित एवं नगर के विकास के लिए निरंतर कार्य कराए जा रहे हैं इसी कड़ी में नगर पालिका में लाखों रुपए की लागत से होने वाले भोपाल नाके स्थित शापिंग कॉम्पलेक्स का भूमि पूजन दोपहर बारह बजे विधायक श्री राय और नगर पालिका अध्यक्ष श्री राठौर द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर नगर पालिका के सीएमओ संदीप श्रीवास्तव, नगर पालिका के पार्षदों के अलावा क्षेत्रवासी मौजूद रहेंगे। शुक्रवार को सड़क निर्माण, लाईब्रेरी भवन निर्माण और व्यवसायिक भवन निर्माण का भी भूमि पूजन के अलावा शनिवार को पार्वती कालोनी में नाली निर्माण का कार्य, चाणक्यपुरी में सीसी सड़क और पेवर ब्लाक आदि निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया जाएगा। नगर पालिका प्रशासन अपनी आय बढ़ाने के लिए अब नगर क्षेत्र में हॉल में कब्जे में आई अपनी जमीनों पर शापिंग कॉम्पलेक्स बनाएगा। इसके लिए जमीन भी चिह्नित की जा चुकी हैं। इतना ही नहीं नगर पालिका नगर क्षेत्र की शापिंग कांप्लेक्स आदि का निर्माण होने से राजस्व को बढ़ाएगी। नगर पालिका प्रशासन के इस प्रयास से न केवल सरकारी जमीन पर कब्जा रुकेगा बल्कि इसे बाजार के रूप में विकसित होने से नपा का राजस्व बढ़ोत्तरी के साथ लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। नगर पालिका वार्डो में कई शासकीय जमीन को कब्जों से मुक्त करा कर उसे अपने कब्जे में ले रही है। इन जमीनों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इनकी बाउंड्रीवाल कराने के साथ दूसरे उपाय भी कर रही है।
दंगल प्रतियोगिता में-पलक झपकते ही पहलवानों ने प्रतिद्वंदी को चटाई धूल
राजस्व संबंधी प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें राजस्व अधिकारी-कलेक्टर श्री ठाकुर
राजस्व अधिकारियों की बैठक कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री ठाकुर ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन , भू राजस्व , स्वामित्व योजना, धारणाधिकार , मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना , किसान सत्यापन सहित अनेक हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर श्री ठाकुर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों के काम समय पर किए जाएं और उनकी शिकायतों का जल्द निराकरण किया जाए। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरणों के मामले में निर्धारित समय अवधि में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम तहसीलदार से कहा कि वह अपने अनुभाग में राजस्व के कामकाज की नियमित समीक्षा के साथ ही जन कल्याणकारी एवं हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा करें ताकि हर एक पात्र व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। कलेक्टर श्री ठाकुर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण सहित लोगों के कल्याण और सामाजिक सरोकार से जुड़ी योजनाओं की अपने अनुभाग एवं तहसील स्तर पर मॉनिटरिंग करें और प्राप्त आवेदनों और शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए पात्र व्यक्तियों को यथाशीघ्र लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
- योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें और शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करें-कलेक्टर श्री ठाकुर
राजस्व वसूली
भू राजस्व की वसूली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री ठाकुर ने कहा कि वसूली के कार्य में तेजी लाई जाए । बैठक में जानकारी दी गई कि 01 अप्रैल से अभी तक कुल 5 करोड़ 66 लाख 19 हजार 306 रूपये की राजस्व वसूली की गई है। इसी तरह खनिज से 5 करोड़ 32 लाख 62 हजार 938 की राजस्व प्राप्ति हुई है।
नामांतरण बंटवारा सीमांकन
जिले में नामांतरण बंटवारा के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री ठाकुर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि नामांतरण , बंटवारा , सीमांकन के प्रकरण का समय सीमा में निराकरण करें। बैठक में जानकारी दी गई कि 01 अप्रैल से अभी तक जिले में नामांतरण के कुल 6902 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी प्रकार बंटवारा के 1337 प्रकरण तथा नामांकन के 2016 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
पीएम किसान-सीएम किसान योजना
पीएम किसान योजना के तहत लैंड रिकॉर्ड से लिंक प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए है लैंड रिकार्ड से लिंक करने के जो प्रकरण रह गये है उन्हें षीघ्र कर लिया जाए। बैठक में बताया गया कि 39382 प्रकरणों में से 30541 का लिंककिंग की जा चुकी है। शेष बचे 8841 प्रकरणों को शीघ्र लिंक किया जाए। इसी तरह मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत जिले में कुल 166783 लक्ष्य के विरुद्ध 165876 का सत्यापित किए जा चुके हैं। शेष बचे 907 प्रकरणों का शीघ्र ही निराकरण करने के निर्देश दिए गये।
अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस एवं शिक्षक दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर
जिला ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुये जिला चिकित्सालय सीहोर में अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस एवं शिक्षक दिवस के अवसर पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सीहोर, एन.एस.एस., हिताय, लायंस क्लब ऑफ सीहोर एवं जिला चिकित्सालय के सहयोग 05 सितम्बर 2022 को दोपहर 12 बजे से सायंकाल 4.30 बजे तक जिला स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जिले में दस्तक अभियान के अंतर्गत रक्त कमी होने तथा रक्त की पूर्ति के लिये ही रक्त दान शिविर आयोजित किया गया है। आम नागरिकों, सामजसेवी, अधिकारी,कर्मचारियों एवं रक्तदाताओं से आग्रह है कि रक्तदान शिविर में अपने मित्रों परिजनों, के साथ आए और रक्तदान करें ताकि रक्त की कमी से किसी की जान बचाई जा सकें। सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें और इसके लिए प्रेरित भी करें।
लोक स्वास्थ्य मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री 2 सितम्बर को सीहोर आएंगे
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी 02 सितम्बर 2022 को सीहोर आएंगे। वे 02 सितम्बर 2022 को दोपहर 02 बजे कार द्वारा भोपाल से प्रस्थान कर 3 बजे सीहोर आएगें। यहां वे कलेक्ट्रेट में विगत दिवस भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा तथा आगामी दिनों में आयोजित किये जाने वाले जनकल्याणकारी शिविरों के संबंध में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के उपरान्त डॉ. चौधरी धार जिले के लिए प्रस्थान करेगें।
नागरिकों वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज आवश्य लगवायें- कलेक्टर
कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने जिले के सभी पात्र नागरिकों एवं युवाओं से कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगवाने की अपील की है। कलेक्टर श्री ठाकुर ने कहा कि सीहोर जिला को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिये नि:शुल्क प्रिकॉशन डोज आवश्य लगवाएं ताकि कोरोना से सुरक्षा प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि सभी पात्र नागरिकों एवं युवाओं को 30 सितम्बर, 2022 तक प्रिकॉशन डोज लगाने की अपील की है। कलेक्टर श्री ठाकुर ने कहा कि जन प्रतिनिधियों, प्रिकॉशन डोज आवश्य लगवायें जाने चाहिए ओर समाज सेवको जागरूक नागरिकों की भागीदारी से अधिक से अधिक व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज लगवाये जा सकते है। जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद 6 माह की अवधि पूर्ण कर ली है, वे सभी प्रिकॉशन डोज के लिये पात्र हैं। पात्र व्यक्ति कोविड का वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज आवश्य लगवाये।
दो सितम्बर को नसरुल्लागंज में दिव्यांग बच्चों के लिए चिकित्सीय शिविर
दिव्यांग बच्चों के लिए विकासखण्ड स्तरीय शिविर आयोजित किए जा रहे है। इसी श्रृंखला में दो सितम्बर को नसरुल्लागंज में चिकित्सीय शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों को औपचारिक पहचान, मूल्यांकन तथा उचित उपकरण प्रदान किए जाएंगे। शिविर में एलिम्को (भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम) उज्जैन के विशेषज्ञ विशेष रूप से उपस्थित रहेगें। आगामी तीन सितम्बर को आष्टा में, पाँच सितम्बर को सीहोर में बीआरसीसी प्रांगण में आयोजित किये जायेंगे। कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर के निर्देश पर जिले के समस्त शालाओं में अध्ययनरत कक्षा एक से 8वीं तक के विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के लिए चिकित्यीश् शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए है। शिविर में अस्थि रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला (ईएनटी) विशेषज्ञ, आडियो लॉजिस्ट नेत्र रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक एवं विशेष शिक्षक उपलब्ध रहेगें। दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता अनुसार उचित उपकरण भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ALIMCO उज्जैन, जबलपुर द्वारा प्रदान करने के लिए चयनित किया जायेगा। इन शिविरों में विकलांग प्रमाण पत्र भी बनाये जायेगें। शिविर में सुधारात्मक शल्य चिकित्सा आदि के लिए बच्चों का भी पंजीयन किया जायेगा। शिविर में प्रातः 9 बजे से पंजीयन किया जायेगा। शिविर में छात्र, छात्राएं 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड माता-पिता या स्वयं का आय प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा का कूपन के साथ उपस्थित हो। विकलांग बच्चो को भोजन पानी की व्यवस्था भी शिविर में की जायेगी।
आयुष सुविधा का घर बैठे लाभ ले रहे हैं नागरिक
आयुष विभाग द्वारा जन-सामान्य को घर बैठे चिकित्सा सुविधा देने के मकसद से आयुष क्योर टेली-मेडिसिन एप विकसित किया गया है। एप से घर बैठे नि:शुल्क लाइव वीडियो कॉल पर आयुष चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श लेने की सुविधा विकसित की गई है। योजना में आयुष की 3 विधा-आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस एप को अब तक 50 हजार से अधिक नागरिकों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। विभाग ने इस योजना को वैद्य आपके द्वार योजना का नाम दिया है। आयुष क्योर एप को राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिये "स्कॉच अवार्ड'' भी प्रदान किया जा चुका है।
दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना, ऑनलाइन आवेदन 30 सितम्बर तक
सामाजिक न्याय विभाग ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल विकसित किया है। जिस पर दिव्यांग विद्यार्थी के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 सितम्बर तक प्रस्तुत किये जा सकते है। शैक्षणिक संस्था द्वारा आवेदन सत्यापन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिये पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है।शैक्षणिक संस्था आवेदन के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवम्बर 2022 निर्धारित की गई है।
बुधनी में बनने वाले लकड़ी के खिलौने, अब भोपाल एवं नर्मदापुरम रेलवे स्टेशनों पर विक्रय के लिए उपलब्ध
जिले में अब तक 1341.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
जिले में 01 जून से 01 सितम्बर 2022 तक 1341.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। जो कि गत वर्ष इसी अवधि में औसत वर्षा 711.5 मिलीमीटर थी। जिले की वर्षा ऋतु में सामान्य औसत वर्षा 1148.4 मिलीमीटर है। अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 01 जून से 01 सितम्बर 2022 तक जिले के वर्षामापी केन्द्र सीहोर में 1474.7 मिलीमीटर, श्यामपुर में 1500.0 आष्टा में 1172.2, जावर में 1004.0, इछावर में 1355.3, नसरूल्लागंज में 1190.4, बुधनी में 1449.0 और रेहटी में 1586.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।
बीते 24 घंटे में वर्षा
जिले में बीते 24 घंटे में प्रात: 8 बजे तक 0.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। वर्षामापी केन्द्र सीहोर में 0.0 मिलीमीटर, श्यामपुर में 0.0, आष्टा में 0.0, जावर में 0.0, इछावर में 0.0, नसरुल्लागंज में 0.0, बुधनी में 6.0 एवं रेहटी में 0.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।
उद्यम क्रांति योजना के आवेदन ऑनलाइन होंगे, अब 45 वर्ष की आयु एवं 8 वीं पास वाले भी लाभ ले सकतें है
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ अब 45 वर्ष की आयु तक के अभ्यर्थियों को भी मिलेगा। युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना संचालित है। इस योजना की पात्रता की शर्तों में बदलाव किया गया है। नए बदलाव के तहत हितग्राही की आयु सीमा व शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया गया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र वेबसाइट https://samast.mponline.gov.in के माध्यम से भी भरे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की पात्रता में संशोधन के बाद अब हितग्राही की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष कर दी गई है। पहले यह आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित थी। इसी तरह शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के स्थान पर 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर दी गई है। इस योजना के तहत बैंक ऋण एवं अनुदान के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार युवा सेवा व्यवसाय एवं स्वयं का उद्योग स्थापित कर सकते हैं। जानकारी के लिये जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
वायरस वाली बीमारियों से सावधानियां बरतें की सलाह, मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया की बीमारियों के ऐहतियाती उपायों
मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया आदि की रोकथाम के लिये ऐहतियाती उपायों को अमल में लाने के लिये पहल करें। बीमारी फैलने की रोकथाम के उपाय किये जाने से बीमारी पर कारगर नियंत्रण पाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि डेंगू मच्छर का लार्वा पानी में पनपता है। वर्षा काल में घरों के आस-पास जहाँ पानी जमा हो जाता है, वहाँ डेंगू मच्छर पैदा होते हैं तो डेंगू की बीमारी फैलती है। घरों के आस-पास और अन्य स्थानों में पानी जमा नहीं होने दें। साफ-सफाई वाले स्थानों पर डेंगू मच्छर के पैदा होने की संभावना नहीं होगी और डेंगू पर कारगर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। आम नागरिकों को डेंगू की रोकथाम के उपाय अपनाने के लिये कहा जाये। पानी एकत्र करने के बर्तनों को खुला नहीं रखें। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि मलेरिया, चिकुनगुनिया आदि की रोकथाम के लिये किये जाने वाले ऐहतियाती उपायों को अपनाने के लिये नागरिकों से आग्रह किया हैं। इसके लिए जन-जागरूकता और प्रचार-प्रसार आवश्यक हैं। तथा प्रचार सामग्री जिले के अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों के माध्यम से क्षेत्र में आम नागरिकों तक पहुँचा सकेंगे। आगे कहा कि पंचायत, ग्रामीण विकास, महिला-बाल विकास, वन, शिक्षा आदि विभागों का अमला नागरिकों से सीधे सम्पर्क में रहता है। इन विभागों के मैदानी अधिकारी-कर्मचारियों की बीमारियों की रोकथाम के लिये जन-जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है।
पशुओ में लंपी बीमारी के लिये स्टाफ को अलर्ट मोड में रहने के दिये निर्देश
प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में व्यापक रूप से फैली इस बीमारी के लक्षण रतलाम जिले के पशुओं में देखने को मिले हैं। पशुओं में लम्पी स्किन डिज़ीज़ पशुओं की वायरल बीमारी है चर्म रोग के विरूद्ध अलर्ट मोड में रहने के निर्देश संचालक पशुपालन एवं डेयरी ने सभी विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों को दिये हैं। निर्देश में कहा कि पशुओं लंपी बीमारी के प्रति सतर्क रहने और केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बीमारी के प्रति पूरी सावधानी रखी जाए और उपचार की व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित करें। संचालक पशुपालन ने संभागीय एवं जिला अधिकारियों को गुजरात एवं राजस्थान से लगे हुए जिलों के बॉर्डर पर पशुओं के आवागमन पर रोक लगाने और वेक्टर को नियंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए गोट पॉक्स वैक्सीनेशन करें और पर्याप्त मात्रा में औषधि भंडार रखें।
आरटीई एक्ट-2009 में संशोधन के लिये आये उपयोगी सुझाव
पात्र लोगों को अधिक से अधिक लाभांवित करने के लिये शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के लिये उपयोगी सुझाव प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार द्वारा आरटीई एक्ट-2009 में आवश्यक संशोधन के लिये गठित 3 उप समितियों में से एक "मानदंड एवं मानक" के अध्यक्ष मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूलों की अधो-संरचना के लिए मानक एवं मानदंड, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में सामान्य स्कूलों एवं विशेष शिक्षा के लिए मानदंडों तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विभिन्न प्रावधानों एवं विभिन्न बिंदुओं पर संशोधन के लिए प्रासंगिक सुझावों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। आठ सदस्यीय समिति में अधिकांश सदस्यों ने आरटीई एक्ट में व्यापक संशोधन के बदलाव के सुझाव दिए। राज्य मंत्री श्री परमार कहा कि उद्देश्य की पूर्ति के लिये आरटीई एक्ट- 2009 में आवश्यक संशोधन पर व्यापक विचार-मंथन किया जाना अत्यावश्यक है।
विमुक्त जाति के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के हर संभव प्रयास होंगे
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण के लोगों को मुख्य धारा से जोड़े जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किये जायेंगे। इनके सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार के लिये राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाएँ चलाई हैं। विमुक्ति दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रामखेलावन पटेल ने जन-प्रतिनिधियों से कहा कि इन योजनाओं को जन-सामान्य तक पहुँचाने के लिये सहयोग करने का आग्रह किया। राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रदेश में विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजाति कल्याण विभाग का पृथक से गठन किया गया है। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री निवास पर इन वर्गों के विकास के लिये पंचायत भी आयोजित की गई थी। विमुक्त जनजाति के गौरव इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में इन वर्गों के साहसिक योगदान को दबाने के लिये ब्रिटिश सरकार ने विमुक्त जाति को आपराधिक घोषित कर दिया था। देश की आजादी के बाद 31 अगस्त 1952 में संसद में बिल लाकर इस काले कानून को हटाया गया। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिये सारा खर्च राज्य सरकार उठा रही है। इस योजना में प्रदेश में 8 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं। विमुक्त जाति में से कुछ जातियाँ वर्ष भर भ्रमण करती हैं। इस कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिये पहले एडमिशन के आधार पर दूसरे स्कूल में एडमिशन दिये जाने की सुविधा दी जा रही है। प्रत्येक जिले में इन वर्गों की योजनाओं के ठोस क्रियान्वयन के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटियाँ गठित कर दी गई हैं। सर्वोदय, ज्ञानोदय, एकलव्य विद्यालय एवं छात्रावासों में इन वर्गों के बच्चों की पढ़ाई के लिये 2 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं।
डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा 7 सितम्बर से
माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित डी.एल.एड. प्रथम और द्वितीय वर्ष द्विवर्षीय पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा 7 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर को समाप्त होगी। परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे के मध्य संचालित होगी। परीक्षा संचालन के लिए प्रदेश में 174 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। परीक्षा कार्यक्रम मण्डल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर देखे जा सकते हैं।
पोषण जागरूकता को जन-आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता, 1 से 30 सितम्बर तक मनेगा राष्ट्रीय पोषण माह
संतुलित आहार-स्वस्थ जीवन का आधार है। ऋषि-मुनियों का कथन है “पहला सुख-निरोगी काया” अर्थात्जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है, रोग रहित है, वह व्यक्ति सबसे सुखी है। जिले में एक सितम्बर से राष्ट्रीय पोषण माह का आरंभ हो गया है, जो 30 सितम्बर तक चलेगा। कुपोषण को कम करने और पोषण स्तर में सुधार के लिए सबकी भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए पोषण जागरूकता को जन-आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता है। व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य तथा खान-पान को लेकर जागरूक रहने और नियमित व्यायाम को अपनी आदत बनाना है। पोषण माह में आँगनवाड़ी स्तर तक विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। जन-प्रतिनिधि, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी तथा जन-सामान्य इन गतिविधियों में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।
दिव्यांग विद्यार्थियों से ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित
दिव्यांगजन सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये संचालित प्री-मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक और टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। छात्र-छात्राएँ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर और पोस्ट मेट्रिक तथा टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिये 31 अक्टूबर 2022 है। सभी छात्रवृत्तियों के लिये सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र अनिवार्य है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्र-छात्राओं के लिये प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति में अभिभावक की वार्षिक आय ढ़ाई लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। गैर छात्रावासियों के लिये 500 रूपये प्रतिमाह और छात्रावासियों के लिये 800 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के साथ प्रतिवर्ष 1000 रूपये पुस्तक अनुदान और 2 से 4 हजार रूपये तक दिव्यांगता भत्ता दिया जाएगा। पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के छात्र-छात्राओं के अभिभावक की वार्षिक आय भी ढ़ाई लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। विभिन्न विषयों में डिप्लोमा, डिग्री से संबंधित स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिये रख-रखाव भत्ते की दरें भी अलग-अलग हैं। छात्रावासियों के लिये 900 से 1600 रूपये, गैर छात्रावासियों के लिये 550 से 750 रूपये प्रतिमाह सहित ट्यूशन शुल्क अधिकतम डेढ़ लाख रूपये, पुस्तक भत्ता 1500 रूपये और दिव्यांगता भत्ता 2 हजार से 4 हजार रूपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना में उत्कृष्टता के 240 अधिसूचित संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा दिव्यांग छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। इसमें अभिभावक की वार्षिक आय 6 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। छात्रावासियों के लिये 3 हजार रूपये, गैर छात्रावासियों के लिये 1500 रूपये मासिक रख-रखाव भत्ता, 2 हजार रूपये प्रतिमाह दिव्यांगता भत्ता, 5 हजार रूपये प्रति वर्ष पुस्तक अनुदान और 2 लाख रूपये प्रति वर्ष ट्यूशन फीस देय होगी। राज्य स्तर पर प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा इन छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिये केन्द्र सरकार की वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in और विभागीय वेबसाइट www.socialjustice.mp.gov.in प्राप्त की जा सकती है।
बाबा मछुआ सहकारी समिति मर्यादित लाडकुई जिला सीहोर को कारण बताओ नोटिस जारी
बाबा मछुआ सहकारी समिति मर्यादित लाडकुई जिला सीहोर को क्रियाशील नहीं पाए जाने पर संजय दलेला संयुक्त पंजीयक सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. द्वारा कारण बताओ नोटिस किया गया है। यह नोटिस ग्राम वासियों के द्वारा की गई शिकायत तथा सहायक संचालक मत्स्याद्योग जिला सीहोर द्वारा जांच कराए जाने के उपरांत बाबा मछुआ सहकारी समिति मर्यादित लाडकुई जिला सीहोर को क्रियाशील नहीं पाए जाने पर किया गया है। बाबा मछुआ सहकारी समिति मर्यादित लाडकुई जिला सीहोर द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्था द्वारा गुण दोष के आधार पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
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