- मानवाधिकार, सेवांत लाभ,माननीय न्यायालय में लंबित मामले,आदि को पूरी गंभीरता से ले पदाधिकारी। सेवांत लाभ के लंबित मामलों को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रति गहरी नाराजगी भी प्रकट किया।
- बिना अनुमति बैठक से अनुपस्थित जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवम डीपीओ आईसीडीएस को स्पष्टीकरण एवम एक दिन का वेतन स्थगित करने का आदेश।
मधुबनी, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ सोमवारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्र शाखा, जिला सामान्य शाखा, जिला लोकायुक्त कोषांग, जिला विधि शाखा, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, जिला स्थापना शाखा, जिला लोक सूचना कोषांग, एमजेसी, सीएमजेसी, एलपीए, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की बारी बारी समीक्षा की गई। *माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि जिला स्तर पर कुल 65 मामले लंबित है ,जिसमे सबसे अधिक मामले पुलिस विभाग,नगर निगम,एवम शिक्षा विभाग,भू अर्जन विभाग में लंबित है। उन्होंने कहा कि न्यायलय में लंबित मामलों को पूरी गंभीरता से लेकर ससमय शपथ पत्र आदि दाखिल करें। नीलाम पत्र वाद की समीक्षा जे क्रम में निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र अधिकारी लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन करे। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह मात्र 17 वाद का* *निष्पादन होना काफी कम है,जो कार्य के प्रति शिथिलता एवम लापवाही को दर्शाता है। उन्होंने सेवांत लाभ* के लंबित मामलों को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रति गहरी नाराजगी भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लंबी अवधि की सेवा के बाद सेवा निवृत्त हुए कर्मियों को ससमय सेवांत लाभ दिलवाना हर हाल में सुनिश्चित करे। *जिलाधिकारी ने बिना अनुमति के बैठक से अनुपस्थित जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवम डीपीओ आईसीडीएस का एक दिन का* *वेतन स्थगित करते हुऐ स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा इन दोनों* पदाधिकारियो का बैठक के विभिन्न एजेंडा की समीक्षा में भी प्रदर्शन काफी खराब है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले को अनावश्यक लंबित रखना,यह कदापि बर्दाश्त नही किया जाएगा। *जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कार्यालयों में कार्यसंस्कृति में सुधार दिखनी चाहिये। उन्होंने कहा कि* जल्द ही वे स्वयं विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें किसी भी कार्यालय में दलाल बिचौलिये जैसे लोगों के सक्रिय होने की सूचना नहीं आनी चाहिए। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त, विशाल राज, अपर समाहर्ता, नरेश झा, नगर आयुक्त, अनिल चौधरी, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, अमेत विक्रम बैनामी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, परिमल कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, आरती कुमारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, प्रशांत शेखर, जिला कृषि पदाधिकारी, अशोक कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वंदना कुमारी, निदेशक डीआरडीए, राजेश्वर प्रसाद, उत्पाद अधीक्षक, गणेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, अजय कुमार भारती, सिविल सर्जन, सुनील कुमार झा सहित सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
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