बिहार : अति पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्त जज को बनाये राज्य सरकार : मोर्चा

पटना 21 अक्टूबर, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारियो की एक बैठक मोर्चा के प्रधान कार्यालय मे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र चौहान की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई। इस बैठक मे मुख्य रुप से राज्य सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव मे आरक्षण को ले गठित किये गये अति पिछड़ा आयोग मे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के स्थान पर पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को आयोग का अध्यक्ष बनाये जाने की मांग बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से किया गया है। वर्तमान समय मे राज्य सरकार ने आयोग का गठन कर इसमे जदयू के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को समाहित किया है जो सरकार का सही कदम नही है। मोर्चा का स्पष्ट रुप से मान‌ना है कि राज्य सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन कर आयोग के अध्यक्ष पद पर जदयू के ऐसे कार्यकर्ता को बैठाया है जो कुछ ही माह पूर्व बाईपास सर्जरी से गुजरे है ऐसे मे आयोग के कार्यभार व भ्रमण कर प्रदेश मे अति पिछड़े वर्ग की  राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा की अध्ययन कर पाना मौजुदा अध्यक्ष के लिए काफी मुश्किल व कठीन कार्य होगा। इसलिए मोर्चा नेताओं ने बैठक मे प्रस्ताव पारित कर कहा है कि मोर्चा की सरकार से मांग है कि आयोग का अध्यक्ष पद पर सरकार पुनविचार कर पटना उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त जज को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर आयोग के कार्यो मे तेजी लाया जाए। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जल्द इस दिशा मे कदम उठाये। आज के इस बैठक का संचालन मोर्चा के प्रधान महासचिव नरेश महतो ने किया एव कहा कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। आज के इस बैठक मे मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अम्रेन्द्र सिंह क्रांति, कुंदन सिंह,राष्ट्रीय प्रवक्ता नीलमणि पटेल,आईटी सेल प्रमुख गौरव पाठक,विधि सेल के संयोजक नवीन कुमार,छात्र प्रकोष्ठ के संयोजक मनोज कुमार,विजय कुमार,मनीष कुमार,राम बाबू, विमलानंद झा,अजित कुमार,रवि कुमार,संजय सिंह आदि नेताओं ने बैठक को सम्बोधित किया।