विहिप ने वक्फ बोर्ड से 123 सरकारी संपत्तियों को बचाया

नयी दिल्ली। 21 फरवरी, 2023। इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद (आईवीएचपी), विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की दिल्ली राज्य इकाई ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रणनीतिक स्थानों के विभिन्न हिस्सों में स्थित 123 प्रमुख भूमि संपत्तियों को बचाया था। 'यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि लगभग 40 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, हमने लगभग 20,000 करोड़ मूल्य की 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड (DWB) के अवैध कब्जे में जाने से बचाया है', श्री आलोक कुमार, केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विहिप ने आज कहा। मामले के बारे में विस्तार से बताते हुए, उन्होंने कहा कि 1910 के आसपास भारत सरकार ने भारत की नई राजधानी के लिए दिल्ली में विशाल संपत्तियों का अधिग्रहण किया। अधिग्रहण पूरा हो गया था और संपत्ति सरकार में निहित थी। 70 के दशक के अंत में दिल्ली वक्फ बोर्ड (डीडब्ल्यूबी) ने अधिग्रहीत संपत्तियों में से 123 को वक्फ संपत्तियों के रूप में अधिसूचित किया, जिनमें से कई रणनीतिक रूप से स्थित थीं। सरकार ने सभी 123 मामलों में दावा ठोंका। आश्चर्यजनक रूप से, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, तत्कालीन केंद्रीय वक्फ और आवास मंत्री के कहने पर सरकार ने इन 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को स्थायी पट्टे पर रुपये के किराए पर देने का फैसला किया। 1.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। यह आदेश दिनांक 27.03.1984 को पारित किया गया था।  उन्हें बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए, इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद ने 1984 के डब्ल्यूपी (सिविल) 1512 द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में उक्त अधिसूचना को चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय ने पहली ही सुनवाई में प्रस्तावित तबादलों पर एकतरफा निषेधाज्ञा दे दी। 12.1.2011 को उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका का निपटारा किया गया था जिसमें भारत संघ को मामले पर नए सिरे से विचार करने और 6 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि तब तक उच्च न्यायालय द्वारा 1.6.1984 को पारित अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा।

 

सरकार ने इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया।

 यह जानकर हैरानी हुई कि मनमोहन सिंह सरकार ने इस मामले की नए सिरे से जांच करने के बजाय 100 साल से अधिक समय पहले पूरी की गई अधिग्रहण की प्रक्रिया को वापस ले लिया। यह 05.03.2014 की अधिसूचना द्वारा किया गया था। गौरतलब है कि लोकसभा के आम चुनाव के लिए चुनाव आयोग की अधिसूचना से कुछ घंटे पहले ही अधिसूचना जारी की गई थी। विहिप ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष इसकी शिकायत की और आईवीएचपी ने इस अधिसूचना को डब्ल्यूपी (सी) संख्या 2901/2014 द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। सरकार अपनी कार्रवाई का बचाव नहीं कर सकी और बयान दिया कि इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद द्वारा दायर रिट याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाएगा और जल्द से जल्द एक उचित निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने मामले की जांच के लिए न्यायमूर्ति श्री एस के गर्ग (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में दो सदस्यीय समिति नियुक्त की। कमेटी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को कई नोटिस भेजे। बोर्ड नहीं आया। इसने कोई दावा दायर नहीं किया। इस प्रकार समिति को यह निष्कर्ष निकालना पड़ा कि डीडब्ल्यूबी के दावे की पुष्टि नहीं हुई है। भारत सरकार ने दो सदस्यीय समिति के निर्णय को स्वीकार कर लिया है और इस प्रकार उक्त 123 संपत्तियां सरकार के पास बनी रहेंगी और डीडब्ल्यूबी को हस्तांतरित नहीं की जाएंगी।