बिहार : "दबाया लेकिन कुचला नहीं"

पटना. ईसाई समुदाय की सामूहिक विरोध रैली 'नफरत और लक्षित हिंसा में तीव्र वृद्धि के खिलाफ' 9 फरवरी को जंतर-मंतर,दिल्ली में होगा.इस रैली के माध्यम से लोकतंत्र के चार स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस से आग्रह किया गया है.वर्तमान में देश में नफरत की राजनीतिक साधा जा रहा है.इस ओर ध्यान केंद्रित कर ठोस कदम उठाएं.इसमें नागर समाज को समर्थन करने का आह्वान किया गया है. बताया जाता है कि आजादी के बाद के 76 साल के दरम्यान देश के राजधानी दिल्ली में चार बार से ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं किए हैं.भारतीय ईसाई समुदाय ने ओपी त्यागी बिल (1980 में), नन के बलात्कार (1990 में ),कंधमाल नरसंहार और दलित ईसाइयों के मुद्दे के खिलाफ (1998 में) और ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स की क्रूर हत्या (1999 में) के विरोध में सड़क पर उतरे थे. अब ईसाई समुदाय 19 फरवरी, 2023 को जंतर-मंतर पर एक बड़ी विरोध रैली आयोजित करने का फैसला किया है, ताकि कई राज्यों में ईसाइयों के खिलाफ लक्षित नफरत और हिंसा में तीव्र वृद्धि पर सरकार, सर्वोच्च न्यायालय और नागरिक समाज का ध्यान आकर्षित किया जा सके. विशेष चिंता वाले राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और झारखंड हैं।  यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (UCF), नई दिल्ली स्थित एक मानवाधिकार समूह जो भारत में ईसाइयों के खिलाफ अत्याचार की निगरानी करता है, ने इस साल अकेले 21 राज्यों से दिसंबर 2022 के अंत तक ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की कुल 597 घटनाएं दर्ज की हैं. NRI ईसाइयों के एक संगठन FIACONA ने हमारे लोगों और हमारे चर्चों के खिलाफ हिंसा की कुल 1,198 घटनाओं का विस्तार से दस्तावेजीकरण किया है. प्रत्येक चर्च संप्रदाय और समूह, एक ओर कैथोलिक और एपिस्कोपल चर्चों से इवेंजेलिकल, पेंटेकोस्टल और स्वतंत्र चर्चों में भाग लेंगे, उनके धार्मिक नेता, आर्चबिशप, बिशप, पादरी, नन और विश्वासी होंगे.आयोजन समिति की अध्यक्षता दिल्ली कैथोलिक आर्चडीओसीज़ के प्रमुख, आर्चबिशप अनिल जेटी काउटो करते हैं, जिसमें सभी ओरिएंटल सीरियन चर्चों, चर्च ऑफ़ नॉर्थ इंडिया, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया दिल्ली सम्मेलन आदि शामिल होंगे. भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत के प्रधान मंत्री, माननीय श्री नरेंद्र मोदी, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं को एक ज्ञापन सौंपने का प्रस्ताव हैं. ज्ञापन की प्रतियां मानवाधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, बच्चों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित राष्ट्रीय आयोगों के प्रमुखों को भी सौंपी जाएंगी.चूंकि कानून और व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य का विषय है, इसलिए हम देश के हर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपेंगे. भारत के राष्ट्रपति से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि कानून का शासन हो और धार्मिक अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया जाए कि उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए कोई खतरा नहीं होगा, या ईसा मसीह में आस्था रखने वालों के लिए कल्याणकारी उपायों को कमजोर नहीं किया जाएगा. इसके लिए वैधानिक प्राधिकारियों को बिना पक्षपात के काम करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि पुलिस और जिला प्रशासन अराजक तत्वों के इशारे पर काम न करें.  ज्ञापन से राष्ट्रीय और राज्य के नेताओं को याद दिलाएगा कि दण्डमुक्ति ने सारी हदें पार कर दी हैं.यहां तक की वरिष्ठ राजनेता और विभिन्न गैर-राज्य अभिनेताओं के सदस्य हमारे खून की मांग करते हैं और हर ईसाई बच्चे, महिला और पुरुष के विभिन्न राज्यों को शुद्ध करने की धमकी देते हैं.सशस्त्र भीड़ ने छत्तीसगढ़ के गांवों में ईसाई घरों को घेर लिया.ग्रामीणों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है और कई अब भी घर नहीं जा पाए हैं. भीड़ की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है.राज्यों में रिपोर्ट की गई लगभग सभी घटनाओं में, धार्मिक चरमपंथियों वाली सतर्क भीड़ द्वारा धमकियों, जबरदस्ती और आक्रामकता का पैटर्न है.ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कानून के शासन से मुक्ति का अहसास है, क्योंकि पुलिस और स्थानीय मीडिया अक्सर उनके साथ होते हैं. ये गैर-राज्य एक प्रार्थना सभा में घुस जाते हैं, या व्यक्तियों को घेर लेते हैं, यह आरोप लगाते हुए कि जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है.इस तरह की भीड़ कानून को अपने हाथ में लेती है, पुरुषों, महिलाओं और यहां तक कि बच्चों को भी लंबी लाठी और डंडों से घायल करती है.मौकों पर, भीड़ घातक हथियारों से लैस होती है.हमारे लिए यह समझना मुश्किल है कि पुलिस चुपचाप क्यों देखती है और फिर अवैध धर्मांतरण के आरोप में ईसाई पीड़ितों को हिरासत में ले लेती है. अक्सर थानों के बाहर साम्प्रदायिक नारेबाजी देखी जाती है, जहां पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है. राज्य में ऐसी भीड़ द्वारा भड़काई गई हिंसा और घटनाओं में शामिल हैं: (1) धार्मिक नेताओं और सदस्यों पर शारीरिक और मौखिक हमले; (2) आगजनी सहित पूजा स्थलों को नुकसान और अपवित्रता; (3) प्रार्थना सेवाओं में व्यवधान और धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंध; (4) जबरन और कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप; (5) हिंदू धर्म में धर्मांतरण के "घर वापसी" समारोहों के लिए मजबूर या मजबूर; (6) धार्मिक अल्पसंख्यकों को पूजा स्थल स्थापित करने और चलाने की अनुमति से इनकार.   दिसंबर 2022 से, छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर और कोंडागांव जिलों में, नारायणपुर के लगभग 18 गांवों और कोंडागांव के 15 गांवों में लगभग 1,000 लोग परेशान हैं.