- जन सुराज पदयात्रा: 183वां दिन, प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला
नीतीश कुमार ही नहीं चाहते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले
जन सुराज पदयात्रा के दौरान सारण के छपरा में मीडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नीतीश कुमार और अन्य दल तभी करते हैं, जब उनको उसका राजनीतिक लाभ हो। नीतीश कुमार जब केंद्र के विपक्ष में होते हैं, तब वो विशेष राज्य की मांग करते हैं। नीतीश कुमार के 17 साल के शासनकाल में 15 साल वो भाजपा के साथ सरकार में रहे है और उन 15 सालों में करीब 10 साल भाजपा केंन्द्र में रही है, उसके बाद नीतीश कुमार ये कहते हैं कि केंद्र सरकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार को ज्यादा लाभ नहीं होगा। बिहार में आईटी पार्क नहीं है, बिहार में चीनी मिल नहीं है, इन समस्याओं का विशेष राज्य से कोई लेना देना नहीं है। जब चंपारण और सारण प्रमंडल में 50 चीनी मिल थे, तब उस समय बिहार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था। लेकिन आज विशेष राज्य की मांग को राजनीति से जोड़ दिया गया है।
महागठबंधन सरकार पर पीके का बड़ा हमला, बोले - बिहार में पिछले कुछ महीनों में कानून व्यवस्था की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है
छपरा में पत्रकार वार्ता के दौरान बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पदयात्रा के दौरान पिछले 2 महीने से कानून व्यवस्था को लेकर लोगों की चिंता के बारे में सबसे ज्यादा सुन रहा हूं। जब चंपारण से पदयात्रा शुरू हुई थी तब एक दो लोग कहते थे कि महागठबंधन के सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। लेकिन पिछले 2 महीने से सुनने को मिल रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत तेजी से बिगड़ी है। लोग सिवान और छपरा में हर दिन हत्या, लूटपाट, डकैती, रंगदारी जैसे मामले की चर्चा कर रहे है। पूरे बिहार में इस साल 15 से ज्यादा मुखिया और 6 से ज्यादा सरपंचों को गोली मार दी गई है। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पिछले 2 महीनों में एक गंभीर समस्या बन गई है।
बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे 10 बड़े क्षेत्रों में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराने की योजना बना रहे हैं
जन सुराज पदयात्रा के दौरान छपरा में मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि लोग सही तरीके से वोट करते हैं और एक सही विकल्प सत्ता में आ जाता है, जो बिहार के लोगों के द्वारा बनाया गया हो उसके पास एक सोची समझी योजना होनी चाहिए। पदयात्रा का जो तीसरा उद्देश्य है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, खेल-कूद आदि जैसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए एक 10 साल की सोची समझी योजना बनाई जाए। ऐसी योजना जो अफसरों के द्वारा ऑफिस में बैठकर नहीं बनाई गई हो। गाँव-गाँव से लोगों से सुझाव लेकर एक ऐसी योजना बना रहे हैं ताकि अगले 10 सालों में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सके।
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