केंद्र सरकार ने दी सफ़ाई- फैक्ट चेक यूनिट से फ्री स्पीच को ख़तरा नहीं

नई दिल्ली, एडिटर्स गिल्ड की ओर से सरकार के फैक्ट चेकिंग यूनिट को लेकर चिंता जताए जाने पर आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान सामने आया है. चंद्रशेखर का कहना है कि इस यूनिट के बनने से नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई आंच नहीं आएगी और ना ही इससे फ्री स्पीच प्रभावित होगी. मंत्री ने कहा कि सभी फैक्ट्स की जांच बिलकुल विश्वसनीय तरीके से होगी. सेंसरशिप जैसी चिंताओं को खारिज करते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि निगरानी करने वाली यूनिट सरकारी संस्था होगी, जो जानकारियों का विश्लेषण करेगी. यह यूनिट जिम्मेदारी और पारदर्शी तरीके से अपना काम करेगी. मंत्री के मुताबिक अगर यूनिट सरकार के खिलाफ गलत जानकारी और फेक न्यूज़ पहचान लेती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस जानकारी को हटा सकते हैं. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनको कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. उन्हें कोर्ट को बताना होगा कि यह जानकारी क्यों नहीं हटाई गई.मीडिया को सेंसर करने के आरोपों पर आईटी मिनिस्टर ने कहा कि "यूनिट के गठन से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा. इससे फ्री स्पीच प्रभावित नहीं होगी. हालांकि फ्री स्पीच का मतलब यह नहीं है कि आप फर्जी खबरें फैलाएं, क्योंकि ऐसी सामग्री जल्दी वायरल हो जाती हैं. कुछ लोग हमारे लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ऐसी सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं."