बिहार : बुद्धिजीवी वर्ग आये आगे

• शांति एवं सद्भाव कायम रखने में समाज के सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा, बुद्धिजीवी वर्ग आये आगे
• जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ आईएमए, नालंदा जिला अधिवक्ता संघ एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक
• सभी संघों के बुद्धिजीवियों ने समाज में शांति एवं सद्भाव कायम रखने हेतु हर संभव प्रयास का दिया भरोसा

बिहार शरीफ, स्थिति तेजी से सामान्य हो रहे हैं समाज में शांति एवं सद्भाव कायम रखने के लिए समाज के विभिन्न विधाओं से जुड़े बुद्धिजीवी वर्ग भी आगे आ रहे हैं। जिलाधिकारी ने आज आईएमए, नालंदा जिला अधिवक्ता संघ एवं चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठक की। सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बिहारशरीफ शहर में पूर्व की भांति शांति एवं सद्भाव कायम रखने हेतु हर संभव प्रयास का भरोसा दिलाया। आईएमए के बुद्धिजीवियों ने अफवाहों को फैलने से रोकने हेतु कार्रवाई की बात कही। शहर के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में आईएमए के प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर अमन-चैन का संदेश दिया जाएगा। आईएमए अपने स्तर से भी प्रेस, मीडिया एवं अन्य माध्यमों से शहर में सामाजिक समरसता बनाए रखने को लेकर सद्भावना का संदेश देगी। होर्डिंग के माध्यम से भी आईएमए द्वारा शांति एवं सद्भावना का संदेश दिया जाएगा। आईएमए के सदस्यों ने हर परिस्थिति में शांति एवं अमन को बनाए रखने के लिए संस्था के तत्पर रहने का संकल्प लिया। नालंदा जिला अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों ने शहर में पूर्व की भांति अमन-चैन एवं सद्भावना का वातावरण बनाए रखने के लिए सभी वर्गों के बुद्धिजीवियों को इससे जोड़ने की बात कही। उनके स्तर से निरंतर प्रयास किया जा सके ताकि सामाजिक समरसता हमेशा कायम रहे। शहर के सभी संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए सभी वर्गों के बुद्धिजीवियों द्वारा स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत कर दीर्घकालीन सद्भावना एवं समरसता को बनाए रखने हेतु निरंतर प्रयास किया जाएगा। चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने भी अफवाहों को लेकर सजग व सतर्क रहने की बात कही तथा समाज के सभी लोगों के बीच इसका प्रचार प्रसार का भरोसा दिलाया। इस संबंध में दुकानों के आगे बैनर भी लगाया जाएगा। प्रतिनिधियों ने दुकान खोलने की समय सीमा को बढ़ाने का भी अनुरोध किया। जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि उनकी मांग पर विचार कर उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। मार्च महीने के जीएसटी-1 फाइल करने की अंतिम तिथि (11 अप्रैल) को 15 दिनों तक विस्तारित करने की भी उन्होंने मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने उनकी मांग को सक्षम स्तर तक पहुंचाने की बात कही। इस अवसर पर नगर आयुक्त,आईएमए नालंदा के अध्यक्ष डॉ इंद्रजीत एवं अन्य प्रतिनिधिगण, जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव कमलेश कुमार एवं अन्य प्रतिनिधिगण तथा चेंबर ऑफ कॉमर्स नालंदा के अध्यक्ष अनिल कुमार अकेला एवं अन्य प्रतिनिधि शामिल थे।