- शराबबंदी कानून के तहत जेलों में बंद गरीबों को रिहा कर पुनर्वास कराया जाए
पटना 17 अप्रैल, भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने जहरीली शराब से हुई मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा आज 4 लाख रु. मुआवजे की घोषणा का स्वागत किया है. मुख्यमंत्री ने आज कहा कि यदि पीड़ित परिवार फिर से शराब नहीं पीने की शपथ लेते हैं, तो उन्हें यह मुआवजा दिया जाएगा. भाकपा-माले लंबे समय से मुआवजे की मांग करती रही है क्योंकि जहरीली शराब की चपेट में अधिकांश गरीब-गुरबे ही आते हैं. उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ-साथ सरकार को शराब माफिया पर कार्रवाई करनी चाहिए और अवैध तरीके से फल - फूल रहे शराब के अवैध कारोबार पर कारगर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए. शराब माफियाओं के साथ पुलिस-प्रशासन की मिलीभगत के भी उदाहरण मिलते रहते हैं. अभी हाल ही में मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौतों में यही तथ्य उभरकर सामने आए. सुगौली प्रखंड के कई गांवों में लंबे समय से शराब के अवैध कारोबार चल रहे हैं जिसमें बड़े लोगों की संलिप्तता रहती है, लेकिन शराब माफिया चारे के बतौर गरीबों का इस्तेमाल करते हैं. सुगौली में हमारी पार्टी की जांच टीम का कहना है कि शराब माफियाओं की भाजपा के स्थानीय सांसद व विधायकों से भी घनिष्ठ रिश्ते हैं. इसकी जांच होनी चाहिए. हम बिहार सरकार से यह भी मांग करते हैं कि शराबबंदी कानून के तहत जेलों में बंद गरीबों को अविलंब रिहा किया जाए और सरकारी स्तर पर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए. इस कानून के तहत लाखों की संख्या में लोग जेलों में बंद हैं. उन्हें अपराधी की तरह नहीं देखा जाए. साथ ही, शराब की लत छुड़वाने के लिए प्रखंड स्तर पर कारगर नशा मुक्ति केंद्र की भी स्थापना की जाए.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें