बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में लगे हुए हैं. लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। यह अलग बात है कि मोदी के खौफ के आगे सभी विपक्षी दलों का मकसद एक ही है- बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना। मकसद समान होने के बावजूद सबके अपने-अपने हित हैं। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है एक तरफ जो पार्टियां राज्यों में अपना वर्चस्व बनाने के लिए सिर फुटौव्वल कर रही हैं, वे लोकसभा के लिए एक साथ एक मंच पर कैसे आएंगी? राज्यों में लड़ाई तो राष्ट्रीय स्तर पर दोस्ती कैसे? और अगर सहमती बन भी गयी तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा? दरअसल, विपक्षी एकता तो बहाना है असल मकसद है मोदी की आंधी में अपने-अपने राज्यों को बचाना है। कांग्रेस और वाम दलों को छोड़ कर ज्यादातर विपक्षी एकता मिशन में क्षेत्रीय दलों के क्षत्रप हैं। जबकि उनका अपने-अपने राज्यों में एक का दूसरे राजनीतिक दल से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। खास बात यह है कि उन्हीं दलों की वोटबैंक में सेंधमारी कर अपने को भाजपा से मुकाबले में बताती है। यही वजह है कि क्षत्रप अपने राज्यों में कांग्रेस को स्थान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनका सियासी आधार कांग्रेस की जमीन पर खड़ा है
कांग्रेस और वाम दलों को छोड़ कर ज्यादातर विपक्षी एकता मिशन में क्षेत्रीय दलों के क्षत्रप हैं। जबकि उनका अपने-अपने राज्यों में एक का दूसरे राजनीतिक दल से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। खास बात यह है कि उन्हीं दलों की वोटबैंक में सेंधमारी कर भाजपा के मुकाबले में चुनाव लड़ते है। ममता की टीएमसी ने बंगाल से कांग्रेस और वाम दोलों का जिस तरह सफाया किया है, वे कैसे उन दलों से तालमेल बिठा पाएंगी, कहना कठिन है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी दल के नेता चाहते हैं कि कांग्रेस उनके प्रभाव वाले राज्यों से चुनाव नहीं लड़े, ताकि भाजपा से सीधे मुकाबले में वोटों का बंटवारा नहीं हो। बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, झारखंड, पंजाब, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दिलचस्प यह है कि ममता ने आरंभ में बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता का अभियान छेड़ा था, जिसका किसी दल ने समर्थन नहीं किया। नीतीश कुमार की पहल पर जब विपक्षी एकता मिशन की शुरुआत हुई, तब से ममता बनर्जी कांग्रेस को उसकी औकात बताने की कोशिश करती रही हैं। दिल्ली और पंजाब में आप और कांग्रेस एक दूसरे के दुश्मन हैं। दिल्ली और पंजाब की सत्ता आप ने कांग्रेस को धकेल कर ही हासिल की है। दोनों राज्यों के बड़े कांग्रेसी नेताओं को ऐसा लगता है कि आप से नजदीकी बढ़ी तो इन दो राज्यों में कांग्रेस के लिए सत्ता में लौटने के सपने पर पानी फिर जाएगा। विपक्षी बैठक के दो दिन पहले बयान आया कि दिल्ली और पंजाब को कांग्रेस भूल जाएं तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आप अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अब खुद अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि अध्यादेश पर सभी साथ नहीं आएं तो विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है।
कांग्रेस की रणनीति बीजेपी की रणनीति से बिल्कुल अलग है। बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी तुरूप का इक्का है। जिनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। बीजेपी के पास अर्जुन जैसा धनुर्धर है। उसके राष्ट्रीयता, हिंदुत्व के अलावा समाज कल्याण योजनाओं पर आमजनमानस फिदा है। यह अलग बात है कि बीजेपी अभी नए भारत की सांस्कृतिक धरोहरों व आधुनिकता से ओतप्रोत नयी संसद, भारत की विश्व गुरु की छवि के अलावा मोदी की अमेरिकी यात्रा और सितंबर में होने वाली जी-20 शिखर सम्मेलन, जिसमें दुनिया के तमाम नेता भारत पहुंचेंगे और राम मंदिर, जिसका उद्घाटन जनवरी में होगा, बड़ा मुद्दा होगा। मतलब साफ है बीजेपी इन्हीं मुद्दों के साथ मोदी की उपलब्धि बताते हुए चुनाव में उतरेगी। इसके मुकाबले विपक्ष के पास सिवाय मोदी को हटाने के कोई मुद्दा नहीं होगा। तब जनता सोचने को विवश होगी कि एक तरफ चारा घोटाला के लालू, ममता का खून खराबा और अखिलेश के माफिया प्रेम व मुस्लिम परस्ती के मुकाबले भाजपा ही बेहतर है। वैसे भी विपक्ष के मोदी जैसा कोई नेता भी नहीं है, जो सबको स्वीकार्य हो। यह एक वास्तविकता और सच्चाई भी है। विपक्ष महंगाई का मुद्दा उठाएगा लेकिन उसे नारों में बदलना एक चुनौती होगी। वैसे भी विपक्ष के 18 दलों का इकट्ठा हो जाना और तस्वीरें खिंचवाना कोई नई बात नहीं है। यह पहले भी कई बार हो चुका है। इस बार भी सबसे बड़ा संकट सीटों का होगा। हर क्षेत्रीय पार्टी चाहेगी कि भाजपा के मुकाबले सिर्फ वही इकलौता चुनाव लड़े। जबकि जहां कांग्रेस या अन्य दुसरे नंबर रही वो सीट कैसे छोड़ सकते है। देखा जाएं तो क्षत्रपों का एक ही मकसद है मुस्लिम वोट विखरने न पाएं। उन्हें लगता है कि 2019 के चुनाव में गैर भाजपा दलों को जो 62 फीसदी मत मिले थे, यदि वे अच्छी संख्या में एकजुट हो गए तो भाजपा को हराने का मौका बन सकता है। मतलब साफ है क्षत्रपों की ख्वाहिश होगी कि उनके राज्य में वहीं सर्वेसर्वा हों, कांग्रेस या अन्य दल उन्हें पूरी तरह से समर्थन दें।
क्या कांग्रेस अपना वजूद खत्म करेगी?
जहां तक बिहार से जेपी आंदोलन की तर्ज पर विपक्षी एकता की दुहाई व मोदी को उखाड़ फेकने की दुहाई दी जा रही है, वो यह भूल गए है कि 25 जून को इमर्जेंसी लाकर कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी. अब उसी कांग्रेस की गोद में बैठकर किस लोकतंत्र की बात करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों के वोटिंग ट्रेंड का आकलन करते हैं तो राज्य की 29 लोकसभा सीटों में से सिर्फ बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त मिली है। जबकि 21 सीटों पर कांग्रेस आगे रही है। इन राज्यों के चुनाव नतीजों को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोडकर देखा जाएगा। इस तरह से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे से जो तस्वीर उभरेगी, उसके बाद 2024 के चुनाव का परिदृश्य साफ होगा और उससे पहले तक विपक्षी दलों के बीच शह-मात का खेल जारी रह सकता है। जबकि विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की कुर्बानी चाहते हैं। कांग्रेस इस एकता के पीछे छिपे विपक्षी दलों के अपने राज्यों में अकेला रहने की नीयत को अच्छी तरह पहचानती है। इस एकता की कवायद को लेकर विपक्षी दलों की हालत इधर कुआं और उधर खाई जैसी हो गई है। विपक्षी दलों को भाजपा के साथ ही कांग्रेस से भी खतरा है। भाजपा से मुकाबले में वोटों के बिखराव को रोकने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस को भी अपने जनाधार वाले राज्यों से चुनावी मैदान से हटाने चाहते हैं। दुसरी तरफ, कांग्रेस ने बेशक अपनी महत्वाकांक्षा का खुलकर इजहार नहीं किया है, किन्तु उसके इरादों से साफ जाहिर है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। विपक्षी दल चाहते हैं कि कांग्रेस को सिर्फ उन्हीं 200 संसदीय सीटों पर फोकस करना चाहिए जहां बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला है। विपक्ष की शर्तों पर कांग्रेस राजी नहीं है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हो रही विपक्षी एकता के मसले पर जो बात ममता कह रही हैं वही अखिलेश और केसीआर भी कह रहे हैं कि जहां पर जो दल मजबूत है, वो चुनाव लड़े और विपक्ष के बाकी दल उसे समर्थन करें। लेकिन कांग्रेस इस पर रजामंद नहीं है। कांग्रेस को पता है कि जहां भाजपा से सीधा मुकाबला है, वहां तीसरा मजबूत दल नहीं है। इसलिए विपक्ष की यह खैरात कांग्रेस को पसंद नहीं है। इन सीटों पर अन्य दल चाह कर भी कांग्रेस और भाजपा के बीच आकर मुकाबले त्रिकोणीय या बहुल नहीं बना सकते, ऐसे में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के आधार वाले राज्यों में चुनाव नहीं लडने की शर्त को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। विपक्षी दलों को लगता है कि कांग्रेस उनके प्रदेश में अगर मजबूत होती है, तो भविष्य में उनके लिए ही चिंता बढ़ा सकती है। इसीलिए विपक्षी दल कांग्रेस को उन्हीं सीटों के इर्द-गिर्द रखना चाहते हैं, जहां उसका मुकाबला सीधा भाजपा से है। कांग्रेस इस बात को समझती है कि केंद्र की सत्ता दोबारा से हासिल करनी है तो उसे पहले राज्यों में मजबूत होना होगा, इसीलिए कांग्रेस विपक्षी एकता से ज्यादा फोकस राज्यों के चुनाव पर कर रही है ताकि पहले खुद मजबूत हो ले। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा कांग्रेस को सुझाई जा रही 200 सीटों के नतीजों को देखें तो बीजेपी 178 सीटें जीतने में सफल रही थी। कांग्रेस को महज 16 सीटें मिली थीं। 6 सीटें अन्य के खाते में गई थीं। इससे पहले वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में इन 200 सीटों में से बीजेपी 168 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और कांग्रेस को सिर्फ 25 सीटें मिली थीं। इसके अलावा 7 सीटें दूसरे दलों ने जीती थीं।
उत्तर भारत में भाजपा के मुकाबले मजबूत है कांग्रेस
कांग्रेस और बीजेपी के बीच ज्यादातर सीधा मुकाबला उत्तर भारत के राज्यों में है। मध्य प्रदेश (29), कर्नाटक (28), राजस्थान (25), छत्तीसगढ़ (11), असम (14), हरियाणा (11), हिमाचल (4), गुजरात (26), उत्तराखंड (5), गोवा (2), अरुणाचल प्रदेश (2), मणिपुर (2), चंडीगढ़ (1), अंडमान और निकोबार (1) और लद्दाख (1) में लोकसभा सीट है। इस तरह ये 162 लोकसभा सीटें होती हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला होना है। वहीं 38 लोकसभा सीटें उन राज्यों की हैं जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन इन सीटों पर मुकाबला कांग्रेस से होता है। इस फेहरिस्त में पंजाब की कुल 13 सीटों में से 4, महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 14, यूपी की 80 में 5, बिहार की 40 में से 4, तेलंगाना की 17 में से 6 और 5 सीटें आंध्र प्रदेश और केरल की हैं। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों के वोटिंग ट्रेंड का आकलन करते हैं तो राज्य की 29 लोकसभा सीटों में से सिर्फ बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त मिली है जबकि 21 सीटों पर कांग्रेस आगे रही है। इन राज्यों के चुनाव नतीजों को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोडकर देखा जाएगा। इस तरह से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे से जो तस्वीर उभरेगी, उसके बाद 2024 के चुनाव का परिदृश्य साफ होगा और उससे पहले तक विपक्षी दलों के बीच शह-मात का खेल जारी रह सकता है। कांग्रेस से अंदरूनी खतरे के कारण पूर्व में भी विपक्षी एकता के प्रयास सिरे नहीं चढ़ सके हैं। सीटों के लिए हो रही इस खींचतान के कारण पटना में होने वाली बैठक से विपक्षी एकता के बहुत उत्साहवर्द्धक परिणाम आने की संभावना क्षीण है। साल 2014 से ही देश में लोकसभा चुनाव मोदी के चेहरे के नाम पर जीता जाता रहा. 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटें और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीतीं थी. 2019 में तो अकेले हिंदी पट्टी में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 50 फीसदी के करीब वोट शेयर के साथ 141 सीटें जीतीं थीं. लोकसभा सीटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीट, बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, पंजाब में 13, केरल में 20, हरियाणा में 10, झारखंड में 14, दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं. वहीं इन राज्यों में बीजेपी प्लस के पास कुल 162 सीटें हैं. यहां यह बताना भी जरूरी है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार में जेडीयू, पंजाब में अकाली दल और महाराष्ट्र में शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से रहता है। असम और हरियाणा में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है। पंश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड में भी कांग्रेस की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। नीतीश जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं उसमें कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा दल है, जिसका वोट बैंक पूरे देश में है। आंकड़े भी इसको प्रमाणित करते हैं। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़कर 52 सीटें जीती थी। जबकि भाजपा ने 437 सीटों पर चुनाव लड़कर 303 सीटें जीती थी। 2019 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को करीब 45ः वोट मिले जिसमें 38 फीसदी वोट भाजपा के खाते में गया था। दूसरी ओर यूपीए को मिले 26 प्रतिशत वोट में कांग्रेस को लगभग 20 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे। 29 प्रतिशत वोट ऐसे क्षेत्रीय दलों को मिले थे जो न एनडीए का हिस्सा थे और न यूपीए। इस तरह नीतीश कुमार की कोशिश भाजपा विरोधी उसी 55 प्रतिशत वोट को एकजुट करने की है, जिससे भाजपा को 2024 में सत्ता से बेदखल किया जा सके।
बुलंद है कांग्रेस के हौसले
पहले हिमाचल फिर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार प्रचार व रोड शो के उपरांत भी दोनों ही प्रदेशों में भाजपा अपनी सरकार नहीं बचा सकी थी. इससे कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं. राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक सक्रिय है और देश भर में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं. कांग्रेस का मानना है की राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर विधानसभा के आगामी चुनाव में यदि विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़े तो भाजपा को आसानी से हराया जा सकता है. यदि इन प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में भाजपा हार जाती है तो अगले लोकसभा चुनाव में उसका मनोबल काफी कमजोर हो जाएगा. वहीं इन प्रदेशों में जीतने से विपक्षी दलों की एकजुटता और अधिक मजबूत होगी. जिसका लाभ उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में मिल सकेगा. लेकिन क्षेत्रीय दल बहुत ज्यादा कांग्रेस को सियासी स्पेस नहीं देना चाहते हैं. इसकी वजह यह है कि केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी तक जिस सियासी आधार पर खड़ी है, वो कभी कांग्रेस का हुआ करता था. ऐसे मे कांग्रेस को उभरने से उन्हें अपनी सियासी जमीन खिसकने का भय सता रहा है.
सुरेश गांधी
वरिष्ठ पत्रकार
वाराणसी
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