मधुबनी : पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे महत्तपूर्ण जरूरत है। : डीएम।

• जिला विकास समन्वय समिति की बैठक हुई आयोजित। आने वाले दिनों में आठ लाख नए पेड़ लगाए जाएंगे। नल जल के  सभी अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण  कराने का दिया निर्देश।
• बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना,कुशल युवा कार्यक्रम,स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ जिले के अधिक से अधिक युवाओं को दिलवाना करे सुनिश्चित।               

मधुबनी, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता  में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने बैठक में सात निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली सहित अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एजेंडाबार समीक्षा किया। जिलाधिकारी ने कुओं के जीर्णोद्वार, पोखरे के जीर्णोद्वार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोखता निर्माण में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे महत्तपूर्ण जरूरत है। उन्होंने कहा कि बढ़ती गर्मी और घटते भूगर्भीय जल स्तर को देखते हुए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए वृक्षारोपण के महत्व को रेखांकित करते हुए आने वाले दिनों में आठ लाख नए पेड़ लगाए जाएंगे। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि वर्षा ऋतु के आगमन को नजदीक देखते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी जाएं। डीआरसीसी की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा डीआरसीसी के मध्यम से इंटर पास और काम की तलाश कर रहे बीस से पच्चीस साल के बीच के नौजवानों के लिए भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार की कई महत्वकांक्षी  योजनाएं जिले में संचालित हैं। इनकी जानकारी प्रदान करने के लिए सभी प्रमुख शिक्षण संस्थानों के समक्ष होर्डिंग लगाए जाएं। उन्होंने डीआरसीसी प्रबंधक को प्रखंड स्तर पर कैंप लगाकर योग्य लाभुकों को लाभ प्रदान किए जाने  की पहल करने के निर्देश दिए हैं। नल जल की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि प्रथम चरण में जिले के सभी वार्डों के फंक्शनल नल जल इकाइयों का चार्ज लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सौंप देना है। इसके लिए उन्होंने प्रखंड स्तर पर प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नल जल के  सभी अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराएं। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों में लंबित सेवांंत लाभ के मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि अक्सर चार्ज के आदान प्रदान को लेकर मामले लंबित चले आते हैं, जिससे बाद में कठिनाई बढ़ती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जून में एक ही कार्य स्थल पर तीन वर्ष से कार्यरत सभी कर्मियों के तबादले होंगे। इसके मद्देनजर समय से एलपीसी दिए जाने की आवश्यक पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कार्यालयों में कैश बुक अपडेट करवा लें। ताकि स्थानांतरण की स्थिति में परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा प्रदान की जा रही पेंशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, राशन कार्ड के लंबित मामलों सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राथमिकता देते हुए सभी महादलित टोलों के योग्य लाभुकों की पहचान की जाए। ताकि योजना को समय से लागू किया जा सके। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त, विशाल राज, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा, निधि राज, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वंदना कुमारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, डॉ आर के सिंह, कार्यपालक अभियंता विद्युत, मो अरमान सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी उपस्थित थे।