मध्य प्रदेश : पार्टी के अंदरूनी सर्वे में भी पार्टी को खुश करने वाले नहीं

भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं.किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत पड़ती है. प्रदेश में चार महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. उससे पहले दोनों दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं. बीजेपी और कांग्रेस यह दावा कर रही है कि हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं. सी वोटर ने एमपी चुनाव से पहले सर्वे किया है.सर्वे रिपोर्ट आ गई है.इस रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में 2018 की तरह की कांटे की टक्कर दिख रही है. कांग्रेस चंद सीटों से बढ़त बना रही है. सी वोटर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में कांग्रेस की वापसी हो सकती है. इस बार काफी कशमकश भरे होंगे.मप्र में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं. इनमें से 82 सीटें एससी-एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं. 35 सीट अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रखी गई है. इसके अलावा सामान्य वर्ग की 41 सीटें ऐसी है, जहां एससी एसटी वोटर निर्णायक है. मध्यप्रदेश विधानसभा के चुनाव में बाजी किसके हाथ लगेगी इसका पूवार्नुमान किसी को नहीं है. लिहाजा सत्ताधारी दल बीजेपी किसी तरह की चूक करने को तैयार नहीं है. यही कारण है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ने का लगभग मन बना लिया है. राज्य में बीजेपी की लगभग दो दशक से सरकार है.बीच में लगभग सवा साल ऐसा आया था जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी.लंबे अरसे से सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथ में होने के कारण पार्टी को एंटी इनकंबेंसी की चिंता सता रही है.

     

पिछले कुछ दिनों में पार्टी के अंदरूनी सर्वे में भी पार्टी को खुश करने वाले नहीं रहे.उसके बाद से पार्टी ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिससे एक तरफ एंटी इनकंबेंसी के प्रभाव को रोका जा सके तो वहीं प्रधानमंत्री की छवि को आगे रख कर जनता को लुभाया जा सके.वहीं एबीपी सी वोटर सर्वे के फाइनल नतीजे आ गए हैं.वह भी बीजेपी को झकझोड़ कर रख दिया है.सर्वे के हिसाब से 230 सीटों में से बीजेपी को 106-118, कांग्रेस को 108-120,बीएसपी को चार और अन्य को चार सीटें मिलती दिख रही हैं. 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थीं. इसकी वजह से बीएसपी, सपा और निर्दलीय की मदद लेनी पड़ी थी. सी वोटर सर्वे से साफ है कि कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंच सकती है.आंकड़े 2018 की स्थिति की ओर इशारा कर रही है. विधानसभा का चुनाव वर्ष 2023 में और लोकसभा का चुनाव 2024 में होने के कारण सरकार पसोपेश में है. जिसके कारण सरकार के द्वारा मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया जा रहा है.इसका जीता जागता उदाहरण इंदौर-भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन है. जिसका पीएम नरेंद्र मोदी कल उदघाटन कर दिए हैं.सालों से इंदौर- भोपाल के बीच इंटरसिटी ट्रेन चल रही है जो रोज सुबह 6ः35 पर निकलती है और मोटे तौर पर साढ़े दस बजे भोपाल पहुंच जाती हैं. उसका न्यूनतम किराया भी मात्र 100 रुपए है.अब ठीक उसी वक्त पर यानी सुबह 6ः 30 मोदी सरकार नई ट्रेन वंदे भारत चला रही है. जिसका मिनिमम किराया ही 910 रुपए रखा गया है.अब आप ही बताइए इसका कोई तुक है ?

   

कोई 9 गुना किराया देकर नई वंदे भारत ट्रेन में भला क्यों जायेगा, मुश्किल से उसके 45 से 50 मिनट बचेंगे और ये इंटरसिटी भी लगभग खाली चलती है क्योकि ट्रेन सुबह जल्दी निकलती है. ज्यादा लोग बस से सफर करना पसंद करते है.  इंदौर -भोपाल वोल्वो बस जो लगभग हर आधे घंटे में उपलब्ध हो जाता है. उसका किराया भी 400 रुपए के आसपास है. वो भी तीन घंटे में भोपाल लगा देती हैं.आदमी 900 रु देकर नई वन्दे भारत ट्रेन से जायेगा ही क्यों?.स्टेशन जानें और वहा से निकलने में ही उसका आधा घंटा खराब हो जायेगा!इनके दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है जो इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही है. शैलेश जैकब ट्वीट कर कहते हैं कि एक ही ट्रेन का अलग-अलग जगह उद्घाटन करने का भी कोई मतलब नहीं है. जब सारा श्रेय लेना ही हैं तो दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए.सामान्य व्यक्ति 100 रुपये देकर ही यात्रा करना चाहेगा.कही उद्घाटन पुरुष इंटरसिटी ट्रेन बंद न करवा दें.