- कमरतोड़ महंगाई व चरम बेरोजगारी के खिलाफ जनता में मोदी सरकार के खिलाफ चरम आक्रोश
- भाकपा-माले ने जनता का किया धन्यवाद, अगले चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंके
पटना 15 जून, भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि मोदी सरकार की 9 साल की तबाही-बर्बादी, कमरतोड़ महंगाई व चरम बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थाओं के दुरूपयोग, उन्माद-उत्पात की राजनीति और दलित-गरीबों की आवास एवं खाद्यान्न योजना बंद करने की साजिश के खिलाफ जाति आधारित गणना कराने, किसानों की आय दुगुनी करने और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर आज महागठबंधन के आह्वान पर पूरे राज्य में प्रखंड मुख्यालयों पर आयोजित एक दिवसीय धरना के कार्यक्रम में जनता के विभिन्न हिस्सों की ऐतिहासिक गोलबंदी हुई. भाकपा-माले भाजपा के कुशासन व अराजकता भरे माहौल के खिलाफ इस ऐतिहासिक गोलबंदी और महागठबंधन के आह्वान को सफल बनाने के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद देती है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ इस बार शहरी इलाकों में भी जबरदस्त गोलबंदी हुई. राजधानी पटना में कुम्हरार स्थित पटना सदर प्रखंड मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शहरी गरीबों, टेंपो चालकों और समाज के अन्य कामकाजी हिस्से की भागीदारी हुई. मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, दरभंगा, सिवान, पूर्णिया, नवादा, पूर्वी चंपारण, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, कटिहार, मधुबनी, गोपालगंज आदि जिलों के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन हुए. कार्यक्रम में महागठबंधन के सभी घटकों के कार्यकर्ताओं ने एकताबद्ध होकर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला. आज के कार्यक्रम के जरिए बिहार ने दिखला दिया है कि वह भाजपा की विभाजनकारी काॅरपोरेटपरस्त नीतियों के पूरी तरह खिलाफ है और उसे आगामी चुनाव में करारी शिकस्त देने का मन बना लिया है. भाकपा-माले के सभी विधायक अपने क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल रहे और धरना कार्यक्रम का नेतृत्व किया. इस मौके पर कई स्थानों पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों से संबंधित आठ सूत्री ज्ञापन भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को सौंपा.
मांगें:
1. केंद्र सरकार द्वारा देश स्तर पर जातीय गणना करवाने से इंकार के बाद बिहार सरकार ने जातीय गणना की शुरूआत करवाई, लेकिन भाजपा के ही लोगों ने कोर्ट का इस्तेमाल कर उसपर रोक लगवा दी. हम बिहार सहित पूरे देश में जातीय गणना करवाने की मांग करते हैं.
2. देश में लगातार बढ़ती महंगाई से जनता बेहद परेशान है. इसपर अविलंब नियंत्रण की जरूरत है.
3. 2014 में आपकी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत में युवाओं को अग्निपथ योजना में धकेल दिया गया. हमारी मांग है कि युवाओं के लिए सम्मानजनक व स्थायी रोजगार की व्यवस्था की जाए!
4. कंेद्र सरकार द्वारा विपक्षी पार्टियों और सरकार के विरोध करने वालों के खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग हो रहा है. इसपर रोक लगाई जाए!
5. किसानों की आय दुगुनी करने और एमएसपी को कानूनी मान्यता देने का वादा पूरा किया जाए!
6. उन्माद-उत्पात और नफरत-विभाजन की राजनीति पर रोक लगाई जाए!
7. मनरेगा सहित दलित-गरीबों की आवास एवं खाद्यान्न योजना के मद में लगातार कटौती हो रही है. इसपर रोक लगाई जाए!
8. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए!
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