रिपोर्ट के अनुसार, अगर एनटीपीसी दूसरी सरकारी कंपनियों के साथ साझेदारी में इन पुरानी फंसी हुई बिजली परियोजनाओं को अधिग्रहित कर पुनरुद्धार करेगा तो बैंको की फंसी हुई पूंजी निकालने की संभावना भी बढ़ती दिखती है। इस मामले में बैंक पिछले एक दशक से अधिक समय से बढ़े हुए एनपीए से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया गया है कि एनटीपीसी इस मामले में अन्य सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों जैसे नवगठित पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी)-आरईसी संयुक्त उद्यम, पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पीपीएल) और भारत के बैड बैंक, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) के साथ साझेदारी कर सकती है। अध्ययन के माध्यम से यह रिपोर्ट तर्क देती है कि पीपीएल या एनएआरसीएल के साथ साझेदारी करके, एनटीपीसी भारत की तत्काल ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों के लिए क्षमता को बढ़ाते हुए अग्रिम निवेश पर काफी बचत कर सकता है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि अधिग्रहण और पुनरुद्धार पहला कदम होना चाहिए, क्योंकि नई या अधिग्रहीत थर्मल संपत्तियों को जोड़ने से अधिग्रहणकर्ता के पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) प्रोफाइल को नुकसान होगा। “NTPC का लक्ष्य 2030 तक 60GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है, जिसके लिए वैश्विक ESG निवेशकों से सुरक्षित पूंजी की आवश्यकता होगी। इसलिए, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिग्रहीत तनावग्रस्त तापीय संपत्तियों को वापस लेने और पुनर्उद्देश्य करने के लिए अधिग्रहण के बाद की रणनीति ईएसजी निवेशकों के साथ अच्छी तरह से संरेखित होगी और एनटीपीसी की पुस्तकों पर भविष्य में अटकी हुई संपत्तियों को रोकेगी,” श्रीवास्तव कहते हैं। उन्होंने कहा, "कंपनी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए बढ़ते बाजार का भी पता लगा सकती है ताकि पुनर्निर्मित परियोजनाओं से रिटर्न में और सुधार हो सके।"
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