उत्तर प्रदेश सरकार 62.07 स्कोर के साथ 15,000 से अधिक शिकायतों वाले राज्यों में शीर्ष पर है, इसके बाद झारखंड सरकार 46.14 और मध्य प्रदेश सरकार 43.05 पर है। उत्तर प्रदेश ने 24 दिनों के औसत समापन समय के साथ 1,01,465 शिकायतों का निपटान किया है, वह इस समूह में शीर्ष पर है इस समूह में 15,000 से अधिक शिकायत प्राप्त करने वाले राज्य शामिल हैं। तेलंगाना सरकार 72.49 स्कोर के साथ 15,000 से कम शिकायतों वाले राज्यों में शीर्ष पर है, इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार 55.75 स्कोर और उत्तराखंड सरकार 49.69 की संख्या पर है। सिक्किम सरकार 64.90 स्कोर के साथ पूर्वोत्तर राज्यों की रैंकिंग में सबसे ऊपर है। इसके बाद असम सरकार 54.89 पर और अरुणाचल प्रदेश सरकार 51.72 पर है। लक्षद्वीप सरकार ने 70.56 स्कोर के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ग्रुप बी श्रेणी में रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, इसके बाद अंडमान और निकोबार सरकार 63.09 पर और लद्दाख सरकार 55.20 पर है। मई, 2023 माह में, उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक 18,404 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सबसे अधिक 16,780 शिकायतों का निपटारा किया गया है। यह रिपोर्ट 23.5.2023 को यशवंत राव चव्हाण एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (वाईएएसएचएडीए), पुणे में हाल ही में आयोजित "सेवोत्तम पर राष्ट्रीय संगोष्ठी" के विचार-विमर्श का भी उल्लेख करती है। उक्त सम्मेलन के दौरान, 22 राज्यों के प्रतिभागियों ने तकनीकी उन्नयन, प्रभावी शिकायत निवारण और सेवा आयुक्तों के अधिकार जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
पीजी मामले
मई, 2023 में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 56981 पीजी मामले प्राप्त हुए और 65983 पीजी मामलों का निवारण किया गया। 31 मई, 2023 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 194713 पीजी मामले लंबित हैं। अप्रैल, 2023 के अंत में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लंबित पीजी मामले 203715 से घटकर मई, 2023 के अंत में 194713 पीजी मामले तक रह गए हैं। निरंतर नौवें महीने, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मासिक निपटान की दर 50 हजार से अधिक हो गई है, जिसमें मई, 2023 के लिए अब तक की सर्वाधिक 65983 शिकायतों का मासिक निवारण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मई, 2023 में 18,404 शिकायतों की संख्या के साथ सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त की हैं और 16,780 शिकायतों की संख्या के साथ सबसे अधिक शिकायतों का निपटान किया है। 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शिकायतों का औसत समापन समय 30 दिनों के मानक निवारण समय से अधिक है
लम्बित मामले
31 मई, 2023 तक 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 34841 पीजी अधिकारियों को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार ने 7568 पीजी अधिकारियों को शामिल करने के साथ सीपीजीआरएएमएस पर सबसे अधिक पीजी अधिकारियों को जोड़ा है। यह रिपोर्ट डीएआरपीजी की वेबसाइट www.darpg.gov.in पर उपलब्ध है
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