- पीडब्ल्यूडी अफसर को जमकर लगायी लताड़। कहा, शहर की सड़के शीघ्र दुरुस्त नहीं हुई तो होगी कार्रवाई, सड़क की दुर्दशा देख मौके पर मौजूद अफसरों ने जांच हेतु कमेटी बनाते हुए रिपोर्ट तलब किया है
- जाम से निजात दिलाने के लिए शहर की पटरियों को खाली कराने व उसे अतिक्रमण मुक्त रखे जाने पर दिया जोर, मेट्रो रेल सेवा हेतु स्थानीय एजेंसी से सर्वे कराने का निर्देश
वाराणसी (सुरेश गांधी) शहर की सड़क से लेकर पेयजल, सीवर व मेट्रो सेवा को लेकर सूबे के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल गंभीर हो गए है। इस बाबत बुधवार को उन्होंने न सिर्फ ने सर्किट हाउस सभागार में आला अधिकारियों के साथ विकास कार्यो की समीक्षा की, बल्कि निर्माणाधीन पांडेयपुर-दौलतपुर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी द्वारा पांडेपुर- दौलतपुर मार्ग को लगभग ढाई फीट ऊंचा बनाने सहित कई खामियां पाएं जाने पर संबंधित अधिकारी को जमकर फटकारा। कहा, सड़क ऊंचा होने से आसपास की लगभग 35 कालोनियां जलभराव की चपेट में आ गयी है। इसके चलते लोगों की दिनचर्या नारकीय हो गयी है। पीडब्ल्यूडी अफसर की लापरवाही का आलम यह है कि मानक के अनुरुप शहर की सड़कों का निर्माण नहीं होने से समयावधि से पहले ही क्षतिग्रस्त हो जा रही हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अफसर को चेताया है कि यदि अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो सरकार द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करायी जायेगी। क्योंकि इसके लिए पूरी तरह पीडब्ल्युडी अधिकारी ही जिम्मेदार है। खास यह है कि सड़क की दुर्दशा देख मौके पर मौजूद पुलिस कमिश्नर एवं जिलाधिकारी भी डीब्ल्यूडी अफसर की करतूत देखकर हतप्रभ रह गए। उनके कारनामों से आक्रोशित अफसरों ने जांच हेतु कमेटी बनाते हुए रिपोर्ट तलब किया है। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने काशीवासियों को जाम से निजात दिलाने, हर घर तक पेयजल व सीवर लाइन पहुंचाने के साथ ही जनसमान्य को बुनियादी सुविधाएं प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने नगर सीमा अंतर्गत सभी सड़कों को पक्का किये जाने हेतु भी निर्देशित किया। उन्होंने शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए शहर की पटरियों को खाली कराने व उसे अतिक्रमण मुक्त रखे जाने पर विशेष जोर दिया।
बैठक में उन्होंने शहर में लगने वाली जाम के स्थाई समाधान के लिए रिंग रोड पर सड़क की दोनों तरफ 200-200 मीटर जमीन अधिग्रहण कर उस पर ग्रीनलैंड बनाने, सर्विस रोड बनाने के साथ ही शहर के मध्य गल्ला एवं जेवर मंडी, सब्जी मंडी जैसे बड़े-बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानो के लिये जोनवार व्यापारिक प्रतिष्ठान डेवेलपमेंट करने का सुझाव भी अधिकारियों को दिया। कहा, इससे शहर की यातायात व्यवस्था का स्थाई समाधान हो सकेगा। उन्होंने शहर के मध्य बेइंतहा बन रहे बहुमंजिली भवनों से काशी की बिगड़ रही पहचान पर विशेष जोर देते हुए कहा कि रिंग रोड मार्ग पर ऐसी बहुमंजिली भवन बनाये जाने पर विचार किया जाएं। मंत्री रवीद्र जायसवाल ने शहर की मेट्रो रेल लाइन पर चर्चा के दौरान पूर्व में किए गए सर्वे के आधार पर कतिपय लोगों द्वारा वाराणसी में मेट्रो रेल सेवा सम्भव न हो पाने की सुझाव को नकारते हुए इसे वाराणसी में 110 फीसदी सफल बताते हुए इसके लिए दोबारा किसी स्थानीय एजेंसी से सर्वे कराकर डीपीआर बनवाए जाने को कहा। बताया गया कि पूर्व में मेट्रो रेल के लिए बनाए गए डीपीआर में 4000 करोड़ रुपए से भूमि अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। उन्होंने कहा कि विगत 9 वर्षों में 38 हजार करोड़ से अधिक धनराशि से काशी का विकास कराया गया है। पेयजल योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने वरुणापार क्षेत्र में अमृत योजना अंतर्गत पेयजल पाइपलाइन से 56000 मकानों को जोड़ने पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पाइपलाइन ही नहीं पहुंचा तो ऐसा ही डीपीआर क्यों बनाया गया।
बैठक में जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने कहा कि अतिक्रमण पर प्रभावी कार्यवाही किया जाएगा। इसके लिए एसडीएम सदर, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम सहित अन्य विभागों की संयुक्त टीम बनाई गई है। अपर जिला अधिकारी (नगर) को अतिक्रमण पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। बताया गया कि शहर में पेयजलापूर्ति के लिये 1120 करोड़ की धनराशि के कुल 9 प्रोजेक्ट अमृत 2 योजना अंतर्गत बनाए गए हैं। जिसमें से 444.70 करोड़ रुपए की 5 प्रोजेक्ट की सैद्धांतिक स्वीकृति भी शासन से मिल चुकी है। इसी प्रकार सीवरेज हेतु 5055.36 करोड़ रुपए की 11 योजना तैयार कर शासन को भेजी गई है। इन परियोजनाओं को पूर्ण होने से शहर की पेयजल एवं सीवरेज की समस्या का स्थाई समाधान हो जाएगा। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पेयजल के लिये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 444.70 करोड़ रुपए की 5 प्रोजेक्ट की मिल चुके सैद्धांतिक स्वीकृति से संबंधित योजनाओं को पूरी ईमानदारी एवं तत्परता से क्रियान्वित कराए जाने पर विशेष जोर देते हुए हिदायत दी कि किसी प्राइवेट कॉलोनी को इससे जोड़कर कॉलोनाइजर को लाभ न पहुंचाया जाए। एलएनटी द्वारा अपने गहरे सीवर लाइन का सफाई नहीं करने से सड़कों पर हो रही जलजमाव की शिकायत पर मंत्री ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि कंपनी द्वारा अपने नालो का सफाई नही कराया जाता, तो एलएनटी कंपनी की धरोहर धनराशि जब्त किया जाय। बैठक में पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन, जिलाधिकारी एस. राजलिंगम, वीसी वीडीए अभिषेक गोयल, नगर आयुक्त शिपु गिरी सहित अन्य विभागीय अधिकारी, कार्यदायी संस्था के अभियंता सहित पार्षदगण प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
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