- अनुपस्थित बीडीओ जयनगर ,कलुआही सहित 3 अनुपस्थित बीपीआरओ से स्पस्टीकरण पूछने एवं एक दिन का वेतन स्थगित करने का डीएम ने दिया निर्देश । अतिक्रमित सार्वजनिक जल संरचनाओं को अविलम्ब अतिक्रमण मुक्त करवाने एवं जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण करवाने का दिया निर्देश।
- 15 अगस्त तक सभी पंचायतों के लिए डस्टबीन क्रय का लेने का दिया निर्देष। डीएम ने कहा डस्टबीन का उपयोग करने को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाये।
मधुबनी, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में जल जीवन हरियाली, हर घर नल का जल, सामाजिक सुरक्षा कोषांग से जुड़े मामले, सेवांत लाभ,आवास योजना,सीपी ग्राम,लोक शिकायत,सूचना का अधिकार,न्यायालय में लंबित मामले सहित एजेंडावर कई विषयों पर समीक्षा कर संबधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार की चर्चा करते हुए कहा कि कहा कि कई प्रखंडों में नए बीडीओ का पदस्थापन हुआ है,ऐसे में सभी बीडीओ अपने कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार हेतु गंभीरतापूर्वक कार्य करे। उन्होंने कहा कि प्रखंडो के निरीक्षण में क्रम में प्रखंड कार्यालय में कई कमियां देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि पंजियो का रखरखाव एवं संधारण में काफी सुधार लाने की आवश्यकत है।जिलाधिकारी ने सभी प्रमुख पंजियो का संधारण एवं उसके रख-रखाव पर विशेष बल दिया। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को लॉगबुक का संधारण अनिवार्य रूप से करने एवं उसका नियमियत रूप से जाँच करने का भी निर्देश दिया।।उन्होंने अधिकारियों को कार्यालयों में साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने जल संरचनाओं के अतिक्रमण की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि शेष अतिक्रमित सार्वजनिक जल संरचनाओं को अविलम्ब अतिक्रमण मुक्त करवाये साथ ही जीर्णोद्धार कार्य भी पूर्ण करवाना सुनिश्चित करे। आवास योजना की समीक्षा क्रम में यह पाय गया कि प्रथम किश्त एवं स्वीकृति के बीच मधेपुर,घोघरडीहा आदि प्रखंडों में ज्यादा मामले लंबित है,साथ ही आधार सीडिंग में झंझारपुर, रहिका, मधेपुर पंडौल का प्रदर्शन निम्न है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सप्ताह के अंदर लक्ष्य के अनुरूप सभी पात्र जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें ।उन्होंने निर्देश दिया की निम्न प्रदर्शन करने वाले आवास सहायक पर जबाबदेही तय कर करवाई भी करें। जिलाधिकारी ने हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति की समीक्षा के क्रम में उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियो को निर्देश दिया कि सरकारी राशि उठाव कर कार्य नही करवाने वाले या गबन कर लेने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करे। जाए। उन्होंने ग्राम पंचायतों को जल मीनार के मेंटेनेंस और कनेक्शन में आने वाली त्रुटि को मासिक शुल्क एकत्रित कर दूर करने के प्रयास करने का निर्देश दिया।।नगर निगम मधुबनी में नल जल योजना की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन 20 वार्ड में योजना पूर्ण है उसका विस्तृत सर्वेक्षण करवा ले। इन वार्डो में कितने घरों में जलापूर्ति हो रही है कितने घरों में कनेक्शन नहीं दिया गया है आदि सर्वेक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट दे।उन्होंने नगर निगम मधुबनी अंतर्गत छूटे हुए वार्डो के योजना बनाकर प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने पंचायतों में कचरा प्रबंधन के तहत किये जा रहे कार्यो का प्रखंडवार समीक्षा किया। उन्होंने निर्देश दिया कि 15 अगस्त तक सभी प्रखंड डस्टबिन का क्रय कर ले। उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखे कि डस्टबीन की गुणवत्ता में कोई कमी नही होनी चाहिये। उन्होंने उपस्थित बीडीओ,बीपीआरओ को निर्देश दिया कि लोग डस्टबीन का उपयोग करे,इसको लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाए,साथ ही ओडीएफ प्लस को लेकर भी नियमित रूप से अभियान चलाए। उन्होंने कहा कि पंचायतों में जमा कूडो से कम्पोस्ट बनाने का कार्य भी शुरू करवाये।जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित बीडीओ जयनगर ,कलुआही सहित 3 अनुपस्थित बीपीआरओ से स्पस्टीकरण पूछने एवं एक दिन का वेतन स्थगित करने का भी निर्देश दिया।
जिलाधिलारी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का किया समीक्षा
जिला सामाजिक सुरक्षा सह दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कबीर अंत्येष्टि योजना का ससमय समुचित लाभ कई पंचायतों में ना मिलने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। समीक्षा के क्रम में सबसे ज्यादा लंबित मामले बिस्फी और बेनीपट्टी प्रखंड में पाए गए,वही बासोपट्टी और कलुआही प्रखंड में कोई लंबित मामला नहीं पाया गया। सभी पेंशन धारियों का बैंक खाता आधार से लिंक कराने के संदर्भ में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जकि प्रखंड स्तर से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करवाना सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। आधार सीडिंग में सबसे ज्यादा लंबित मामले लौकही और बेनीपट्टी में पाए गए। पेंशन धारियों के पेंशन मिलने संबंधी भौतिक सत्यापन हेतु बताया गया कि 7 प्रखंडों को छोड़कर बाकी सभी प्रखंडों में यह करवाना लंबित है।SSPMIS पोर्टल पर MVPY को छोड़कर अन्य सभी पेंशन योजनाओं में पंचायत सत्यापन पर लंबित सबसे ज्यादा मामले जयनगर और घोघडिया में पाए गए। वही लखनौर और लौकही मैं बहुत का प्रदर्शन अच्छा पाया गया। समीक्षा के क्रम में बैटरी रिक्शा से संबंधित सभी प्रखंडों में बहुत ही कम लंबित मामले पाए गए । सहायक निर्देशक आशीष अमन ने कहा कि जितने भी लंबित मामले हैं उनका इस सप्ताह में निष्पादन कर दिया जाएगा। उक्त बैठक में डीडीसी विशाल राज, डीपीआरओ परिमल कुमार,, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, निधि राज,एसडीसी बालेन्दु पांडेय, सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
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