पटना 2 जुलाई, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र चौहान,प्रधान महासचिव नरेश महतो एव राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता नीलमणि पटेल ने सयुंक्त बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश मे शिक्षक बहाली पात्रता मे डोमिसाईल नीति को खत्म कर नीतीश सरकार ने बिहार के युवाओं के साथ घोर अन्याय किया है। नयी शिक्षक बहाली नियमावली मे डोमिसाईल नीति को समाप्त करने से जहा एक ओर देश के दुसरे प्रदेशो के उम्मीदवार इस पद पर बहाल होगे वहि दुसरी ओर बिहार के युवाओं के साथ हकमारी होगी। मोर्चा नेताओं ने कहा कि एक तो बिहार मे वैसे ही रोजगार का अभाव है ऐसे मे बिहार के युवाओं के साथ हकमारी की नीति को सामाजिक न्याय मोर्चा स्वीकार नही करेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा मे अपनी मांगो को ले प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी जब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आन्दोलन कर रहे है तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सरकार उनपर लाठी डन्डे की बौछार करवा रही है जो नीतीश कुमार के सामंतवादी व तानाशाही नीति का परिचायक है। मोर्चा नेताओं ने कहा कि रोजगार देने के नाम पर युवाओं पर लाठी चलवाने वाली तानाशाही सरकार को युवा विधानसभा के चुनाव मे इसका जबाब देने का काम करेगे। सामाजिक न्याय मोर्चा सरकार से मांग करता है कि वे शिक्षको की मांग के अनरुप नयी नियमावली मे संशोधन कर इसमे केवल बिहार के युवाओं को अवसर प्रदान करने के पात्रता को बरक़रार रखे। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से इस मामले मे हस्तक्षेप करने की मांग मोर्चा नेताओं ने की है।
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