राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बिहार के 1.69 करोड़ कार्ड धारकों को निशुल्क खाद्यान्न

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के साथ-साथ वर्तमान में अन्य कल्याणकारी योजना जैसे मध्याह्न भोजन योजना (पी.एम.पोषण योजना/ पी.एम.शक्ति योजना), डब्लू.बी.एन.पी (आईसीडीएस), कल्याणकारी संस्थान एवं हॉस्टल स्कीम, सबला योजना (SAG) के माध्यम से लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है

पटना, 28 जुलाई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (01.03.2014 से  लागू) बिहार के सभी 38 राजस्व जिलों में 52,936 उचित मूल्य दर की दुकानों के माध्यम से राज्य सरकार के सहयोग से 1.69 करोड़ कार्ड धारकों को प्रति माह लगभग 4.60 लाख मी. टन खाद्यान्नों (5 किलोग्राम चावल एवं गेहूँ) का निशुल्क प्रदान किया जा रहा है। आज(28.07.2023) पटना  में भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना  द्वारा  आयोजित “ प्रेस वार्ता ” में संजीव कुमार भदानी, महाप्रबंधक (क्षेत्र) ने संबोधित करते  हुए  ये जानकारी दी। साथ  ही भारतीय खाद्य निगम, बिहार क्षेत्र की उपलब्धियों एवं विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से अवगत कराया । मौके  पर  आनंद कुमार, उप महाप्रबंधक (विधि) भी उपस्थित थे। श्री भदानी ने कहा  कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के साथ-साथ वर्तमान में अन्य कल्याणकारी योजना जैसे मध्याह्न भोजन योजना (पी.एम.पोषण योजना/ पी.एम.शक्ति योजना), डब्लू.बी.एन.पी (आईसीडीएस), कल्याणकारी संस्थान एवं हॉस्टल स्कीम, सबला योजना (SAG) के माध्यम से लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है । वितीय वर्ष 2022-23 में लगभग 5.37 लाख मी.टन खाद्यान्न अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत बिहार के लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया है ।

विदित हो कि उपरोक्त योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के साथ-ही-साथ अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2022 के दौरान कोविड-19 महामारी के संकट को देखते हुए भारत सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सात चरणों में देश में सफलतापूर्वक लागू किया गया ताकि राज्य के नागरिकों को खाद्यान्न संकट का सामना न करना पड़े । इस महामारी के दौरान बिहार के 8.71 करोड़ नागरिकों को भारतीय खाद्य निगम से 57.5 लाख मी टन चावल एवं बिहार सरकार द्वारा 26.0 लाख मी. टन सीएमआर(चावल) बिहार की 8.71 करोड़ जनता को चावल उपलब्ध कराया है । इसी अवधि के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम द्वारा 25.2 लाख मी.टन गेहूँ बिहार के नागरिकों को उपलब्ध कराया गया । उन्होंने बताया  कि वर्तमान में जनवरी 2023 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही निशुल्क खाद्यान्न को प्रत्येक लाभार्थियों तक शत-प्रतिशत पहुँचाने हेतु भारतीय खाद्य निगम, बिहार क्षेत्र कृतसंकल्प है । इसमें राज्य सरकार का भी निरंतर समर्थन प्राप्त है । उन्होंने बताया  कि इसके लिए भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार यह सुनिश्चित करता है कि खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्रत्येक जिले में उपलब्ध रहे । वर्तमान में भी बिहार क्षेत्र लगभग 03 माह का बफर स्टॉक बनाये हुए है और केंद्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम, बिहार क्षेत्र का लगभग 8.00 लाख मी टन खाद्यान्न(गेहूँ/चावल) एवं बिहार राज्य का 4.82 लाख मी टन सीएमआर राज्य की खाद्य आवश्कताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। श्री भदानी  ने कहा  कि मार्च 2023 में भारत सरकार के आदेश के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय के निर्देशानुसार OMSS (D) (खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलु) अंतर्गत गेहूँ का बिक्री किया क्योंकि गेहूँ का मूल्य अपेक्षाकृत बढ़ रहा था तथा मात्र 2 महीना में बिहार में 2.52 लाख मी. टन गेहूँ को खुली बाजार में बिक्री किया गया जिससे मार्केट मूल्य में तत्काल घटना शुरु हुआ जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में सहायता मिली ।  उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी भारत सरकार के आदेशानुसार मुख्यालय के निर्देश पर गेहूँ एवं चावल का  खुला बिक्री (गेहूँ - एफएक्यू रू. 2150/- प्रति क्विंटल एवं यूआरएस रू. 2125/- प्रति क्विंटल ) एवं चावल (एफआरके रू. 3173/- प्रति. क्विंटल , सामान्य अरवा चावल रू. 3100/- प्रति. क्विंटल ) मूल्य पर प्रस्तावित किया जा रहा है जिससे पात्रताधारी 100 मी.टन तक बिहार के चिन्हित गोदामों से एफआरके चावल एवं गेहूँ को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्राप्त कर सकते हैं तथा इससे मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए www.valuejunction.in/fci के माध्यम से किया गया है तथा इसकी बिक्री प्रत्येक शुक्रवार को टेंडर के माध्यम से की जा रही है । वर्तमान में 05 (पांच) ई-नीलामी (28.06.23, 05.07.23,12.07.23, 19.07.23 एवं 26.07.2023) में लगभग 37,260 मीट्रीक टन  गेहूँ की बिक्री की जा चुकी है ।