मधुबनी : सरकार के खिलाफ मुखिया संघ ने फूंका बिगुल, जन अधिकार पार्टी ने दिया समर्थन

मधुबनी, समाहरणालय के सामने आंबेडकर प्रतिमा स्थल के पास बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर ग्राम पंचायतों के अधिकारों मे की जा रहीं कटौती के खिलाफ सरकार के विरुद्ध जिला मुखिया महासंघ ने बिगुल फूंक दिया हैं। कई मांगों को लेकर जिला मुखिया महासंघ ने धरना-प्रदर्शन किया एवं मांग से संबंधित स्मारपत्र जिलापदाधिकारी अरबिन्द क़ुमार वर्मा को सौंपा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या मे मुखिया एवं पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे। आपको बता दे की जिला मुखिया महासंघ के धरना को जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के निर्देश पर जाप मधुबनी ईकाई के नेताओ ने समर्थन दिया हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे कई मुखिया ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर बताया की ग्राम पंचायत को 73वाँ संविधान संशोधन के तहत प्रदत 29 अधिकारों को पूर्णरूपेण ग्राम पंचायत को सौपा जाए,ग्राम सभा कि रक्षा हेतु पारित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए,ग्राम सभा से चयनित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए,सरकार द्वारा ग्राम सभा में अनावश्यक हस्तक्षेप बंद किया जाए,मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाईट योजना असफल हो चुकी है इसे पुनः ग्राम पंचायत को सौंपा जाए,पंचायत सरकार भवन के निर्माण में पूर्व में ही एलएइओ असफल साबित हुई है। इससे एलएइओ से हटाकर ग्राम पंचायतों को क्रियान्वयन का जिम्मा दिया जाए,मुख्यमंत्री नल-जल योजना का कार्य पुरी तरह बाधित है। इसे पीएचईडी से हटाकर पुनः वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को दिया जाए,ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को वेतन/भत्ता में बढ़ोतरी की जाय,मुखिया को ₹10000 उप मुखिया को ₹7000 वार्ड सदस्य को ₹5000 प्रतिमाह दिया जाए,ग्राम पंचायत के मुखिया को उनकी सुरक्षा हेतु आवश्यकता अनुसार उनके मांग पर आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए,पंचायतों में बंद कबीर अंत्योष्टि योजना को चालू किया जाए,सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को गति प्रदान किया जाए,ग्राम पंचायतों को पुनः जन्म,मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार दिया जाए। मुखिया की मृत्यु उपरांत उसके परिजनों को सरकार पचास लाख तक मुआवजा दे और दोषियों को अबिलब सजा दिलवायें,सरकार द्वारा किये गये नये पारिवारिक सर्वेक्षण के आधार पर वंचित परिवारों को शौचालय एवं राशन;कार्ड दिया जाय एवं बाढ़,रौदी एवं बिजली संकट के स्थायी समाधान वास्ते बहुउद्देशीय हाईडेम का निर्माण अविलम्ब किया जाय। इन मांगों के अलावा भी अन्य मांगों के बारे मे जिला मुहिया महासंघ के पदाधिकारियो ने जानकारी देते हूए बताया की सरकार अगर हमलोगों के मांगों पर जल्द विचार करके लागू नहीं करती हैं, तो आने वाले दिनों मे धरना-प्रदर्शन को और तेज किया जायेगा। इसके लिए लोकसभा एवं विधानसभा का घेराव भी करना पड़ेगा, हमलोग करेंगे शांत नहीं बैठेंगे।