दूसरी तरफ, डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या श्रीमती प्रज्ञा सिंह ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राइट टू एजुकेशन नियम के अंतर्गत अर्हता पूरी करने वाले प्रार्थियों को विद्यालय में नामांकन में प्राथमिकता दी जाती है और जो भी प्रार्थी नियमांतर्गत शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें विद्यालय में अवश्य प्रवेश दिया जाता है। "लाइव आर्यावर्त" से बात करते हुए प्रज्ञा सिंह ने बताया कि डीएवी में आरटीई की 50 सीटें निर्धारित हैं। जिला शिक्षा विभाग की ओर से इस वर्ष अप्रैल में 15,मई में 05 और जुलाई में 43 ( कुल 63) नामों की अनुशंसा नामांकन हेतु विद्यालय को प्राप्त हुए थे, जिनमें से 9 बच्चों का नामांकन विद्यालय में किया गया। अनुशंसित किये गए बाकी आवेदकों में से कुछ तो आरटीई की शर्तों को पूरा नहीं करते थे वहीं कुछ बच्चों का नामांकन पहले ही अन्य विद्यालयों में अभिभावकों ने करवा लिया था। श्रीमती सिंह ने कहा कि इस आशय की पूरी सूचना बिंदुवार विवरण सहित झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव ,उपायुक्त ,पूर्वी सिंहभूम और अनुमंडल पदाधिकारी (शिक्षा ), पूर्वी सिंहभूम सहित जिला शिक्षा अधीक्षक ,पूर्वी सिंहभूम को दिनांक 03 /08 /2023 ,पत्रांक-डीएवीपीएस/ 534 /23 के मार्फ़त शिक्षा विभाग के 01 /08 /2023 , पत्रांक-2162 के जवाब में प्रेषित किया जा चुका है। प्रज्ञा सिंह ने कहा कि उनका विद्यालय सीबीएसई से संबद्ध होने के नाते केंद्र सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति एनईपी-2020 और झारखंड सरकार द्वारा आरटीई (राइट टू एजुकेशन) तथा ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर) वर्गों के निर्धारित मापदंडों का पूरी तरह से पालन करता है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें