नई दिल्ली, सरकार ने सिम डीलरों के पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। दरअसल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ही इस नए फैसले को लेकर जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट की मानें तो धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया एलान किया है। इस नए एलान के मुताबिक थोक कनेक्शन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने इस विषय में जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन काट दिये हैं। इसके अलावा 67,000 सिम डीलरों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि मई 2023 से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वॉट्सऐप का जिक्र करते हुए कहा है कि वॉट्सऐप ने 66,000 अकाउंट ब्लॉक किए हैं। वॉट्सऐप ने ऐसे अकाउंट की पहचान कर ब्लॉक किया है, जो धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल थे। अश्विनी वैष्णव ने कहा, "अब हमने धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इतना ही नहीं, मानदंडों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे सिम डीलरों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 10 लाख सिम डीलर को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। दूरसंचार मंत्रालय थोक कनेक्शन पर रोक लगाने के साथ इसकी जगह कमर्शियल कनेक्शन की एक नई अवधारणा पेश करने जा रही है।
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