- साप्ताहिक समीक्षा बैठक में डीएम ने दिए कई निर्देश। जनता के दरबार कार्यक्रम मे प्राप्त जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादन करना सुनिश्चित करने का दिया निर्देश।
- माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे वादों में ससमय प्रतिसपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। सबसे अधिक 9 मामले शिक्षा विभाग,7 भूअर्जन एवं 6 आईसीडीएस में लंबित। शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी नियमित रूप से लॉग बुक सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पंजियो की करे जाँच।
मधुबनी, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उक्त बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्र वाद , जिला लोक शिकायत निवारण में दायर परिवाद, समाधान यात्रा में प्राप्त आवेदन, सी पी ग्राम, जानता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालयों में कर्म पुस्तिका के समुचित संधारण में अपेक्षित परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी नियमित रूप से लॉग बुक की जाँच करे ।उन्होंने वरीय पदधिकारियो को भी निर्देश दिया कि वे प्रत्येक सप्ताह किसी भी दो विभागों में औचक रूप से लॉगबुक की जांच करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान इस बात की पड़ताल की जाए कि गत एक सप्ताह से दो महीने के बीच निर्गत किसी भी दो आदेश पत्रों का पारगमन शाखा से संबंधित शाखा में अनुपालन कार्य के बीच कितना वक्त लगा है। उन्होंने कहा कि सभी शाखा के वरीय पदाधिकारी अपने संबंधित शाखा में लॉग बुक के संधारण पर पूरा ध्यान दें। जिससे आदेश पत्रों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। नीलाम पत्र वाद की समीक्षा के क्रम में डीएम ने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों में तेजी लाकर अविलम्ब निष्पादन कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय निष्पादन करना सुनिश्चित करें । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक का परिणाम नजर आनी चाहिए एवं लंबित मामलों को हर हाल में शून्य करें। । उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी नियमित रूप से लॉग बुक,सूचना केअधिकार पंजी, सहित सभी महत्वपूर्ण पंजियो का नियमित से निरीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि ससमय मामलों का निष्पादन हो सके। उन्होंने सभी पदाधिकारियो को निर्देश दिया कि कार्यालयों में काफी पुराने एवं अनुपयोगी संचिकाओं का नियमानुसार विनिष्टिकरण करना सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता के दरबार कार्यक्रम में प्राप्त जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादन करना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा जनता के दरबार कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त शिकायतों को पूरी गंभीरता से ले,किसी भी हाल में लंबित नही रखे। माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में सबसे अधिक 9 मामले शिक्षा विभाग,7 भूअर्जन एवं 6 आईसीडीएस में लंबित पाए गए। उन्होंने निर्देश दिया कि माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे वादों में ससमय प्रतिसपथ पत्र दाखिल करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय से पारित आदेश के आलोक में लंबित अनुपालन को अविलम्ब निष्पादन कर प्रतिवेदन उपलब्ध करवाए। उन्होंने निर्देश दिया कि लोकशिकायत,मानवाधिकार,सूचना के अधिकार आदि का अलग-अलग पंजी भी संधारित करे,साथ ही उसकी नियमित समीक्षा भी करे। उक्त बैठक में अपर समाहर्ता,नरेश झा, सहायक समाहर्ता पार्थ गुप्ता,निर्देशक डीआरडीए किशोर कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, , प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, साहब रसूल, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आरके सिंह,महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, रमेश कुमार शर्मा, कार्यपालक अभियंता विद्युत, मो अरमान, डीपीएम जीविका, वसीम अंसारी, उत्पाद अधीक्षक, गणेश कुमार सहित सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
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