- गीता मंडल व शशि यादव क्रमशः राष्ट्रीय अध्यक्ष व महासचिव चुनी गईं.
- मोदी सरकार ने आम मजदूरों के साथ स्कीम वर्कर्स के साथ किया है विश्वासघात : वी शंकर
- स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मी का दर्जा मिले; वेतनमान, ईपीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ मिले.
सम्मेलन से पारित राजनीतिक प्रस्ताव
1. देशभर में तकरीबन 1 करोड़ स्कीम वर्कर्स जो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला-बाल सुरक्षा अभियानों में वर्षों से कार्यरत हैं, उन्हें जीने लायक वेतन और न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा से बाहर रखा गया है. सम्मेलन मांग करता है कि तमाम स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, उन्हें सरकारी कर्मचारी जैसा वेतनमान और ईपीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ मिले.
2. देश के विभिन्न राज्यों में आशा, आंगनबाड़ी, विद्यालय रसोइया, ममता आदि स्कीम वर्कर्स के संगठनों को मजबूत बनाते हुए फेडरेशन को मजबूत बनाने का आह्वान सम्मेलन से किया गया.
3. अक्टूबर से दिसंबर तक पूरे देश में स्कीम वर्कर्स के अधिकारों को लेकर अभियान चलाया जाएगा. स्कीम वर्कर्स के सवालों को लेकर मोदी सरकार को घेरने के लिए सम्मेलन ने दिल्ली चलो का नारा दिया है जिसकी तिथि बाद में घोषित होगी.
4.अन्य संगठनों से बात कर राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया जायेगा जिसकी तैयारी चल रही है.
5. देश के लाखों स्कीम वर्कर्स के प्रति मोदी सरकार की उदासीनता के खिलाफ सम्मेलन ने आक्रोश जाहिर किया और मोदी सरकार को 2024 में सबक सिखाने का आह्वान किया गया.
6. सम्मेलन ने देशभर में महिला सम्मान और सुरक्षा पर बढ़ते हमले, महिला विरोधी माहौल और कार्यस्थल पर बढ़ती यौन हिंसा के प्रति गंभीर चिंता जाहिर की. सम्मान-सुरक्षा को लेकर लड़ती मणिपुर की महिलाओं के प्रति एकजुटता जाहिर की गई. यौन हिंसा की शिकार संघर्षरत महिला पहलमानों का समर्थन सम्मेलन ने किया और सत्ता के संरक्षण की भर्त्सना कठोर शब्दों में किया गया.
7. संयुक्त किसान मोर्चा और प्लेटफार्म ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के संयुक्त आह्वान पर दिल्ली में आहूत 26-29 नवंबर के महापड़ाव को सफल बनाने का आह्वान सम्मेलन से किया गया.
8. सम्मेलन ने यूपी और हरियाणा में चल रहे आशाओं के आंदोलन का समर्थन किया.
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