बिहार : महादलित अशुद्ध पानी पीने को बाध्य - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 11 अक्टूबर 2023

बिहार : महादलित अशुद्ध पानी पीने को बाध्य

Mahadalit-drinking-water
पटना. आज मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में ऊर्जा विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई. क्षेत्रीय स्तर पर सभी सरकारी संस्थानों में डेडीकेटेड फीडर से संबंधित बचे हुए कार्यों को तेजी से पूरा करने को कहा है ताकि बिजली की गुणवत्ता बेहतर हो सके. सबके घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि त्रुटिपूर्ण बिल की समस्या खत्म हो सके.सभी सरकारी भवनों की छत पर सोलर प्लेट्स लगाए जाने के कार्य में तेजी लाने के साथ ही लोगों को भी अपने-अपने घरों में सोलर प्लेट लगाने के लिए प्रेरित करने को कहा है. सात निश्चय-2 के अंतर्गत सभी पंचायतों के सभी वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है ताकि रात में लोगों को सहूलियत हो. हर घर नल का जल योजना का कार्यान्वयन एवं मेंटेनेंस ठीक ढंग से करने का निर्देश दिया है ताकि हर घर नल का जल योजना के तहत सभी लोगों को लाभ मिल सके.नगर परिषद् दानापुर निजामत के नाच बगीचा मुसहरी के हिस्से में हर घर नल का जल योजना तहत काम हुआ है.उक्त एक हिस्से लोग शुद्ध पानी पी रहे है.दूसरी ओर जहां हर घर नल का जल योजना का काम नहीं हुआ है.वहां के महादलित अशुद्ध पानी पीने को बाध्य हैं.

 

इस संदर्भ में भानू यादव भारतीय कहते है कि नीतीश कुमार जी कौन सी आप ऊर्जा विभाग की बैठक कर रहे हैं, जिसमें ऊर्जा मंत्री साहेब है नहीं, काफी समय से बीमार चल रहे हैं. यही आपके बिजली विभाग का हाल है.गांवों में खूब बिजली कट रही है.स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिहार की जनता का जेब काटा जा रहा है.कम बिजली उपयोग करने के बाद भी एक हजार रू.की हिसाब से महीने के तीस दिनों में तीन हजार बिल जमा करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि लगता है कि सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वालों को सब्सिडी देना बंद कर दिया गया है.और तो और अधिकांश राज्यों से अधिक दर पर बिहारियों को बिजली उपलब्ध कराया जाती है.दिन में कम और रात में अधिक चार्ज किया जा रहा है.2024 और 2025 के चुनाव में उपभोक्ता सवाल पूछेंगे. हर घर नल योजना फर्जी योजना है, सीमांचल के हिस्से में पानी की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये योजना इस इलाके में लाया गया , सीमांचल में कहीं ये योजना जमीन पर कारगर नहीं है, नेताओं और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री साहेब इस योजना में पैसे खाये हैं, सही से जांच हो, कई की गर्दन नप जाएगी सर. जय बिहार, जय बिहार के लोग.

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